मुंबईः हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात एचडीएफसी या संस्थेने मोठी घोषणा केली. या घोषणेमुळे हजारो नागरिकांना दिलासा मिळाला. एचडीएफसी या संस्थेने होमलोनच्या (गृहकर्ज) व्याजदरात कपात जाहीर केली. यामुळे अनेकांचा कर्ज फेडण्याचा हप्ता कमी होणार आहे. हप्त्याच्या रकमेत घट झाल्यामुळे नागरिकांवरील कर्जफेडीचा ताण कमी होणार आहे. (hdfc reduce interest rate on home loan)
एचडीएफसीने आरपीएलआर (Retail Prime Lending Rate / किरकोळ कर्ज देण्याचे दर) ०.०५ टक्के कमी केल्याचे जाहीर केले. नवा व्याजदर गुरुवार, ४ मार्चपासून लागू आहे. या घोषणेमुळे गुरुवार, ४ मार्चपासून एचडीएफसीचा आरपीएलआर १६.०५ टक्के राहणार आहे. आधी एचडीएफसीचा आरपीएलआर १६.१० टक्के होता. ज्यांनी फ्लोटिंग होम लोन वा अॅडजस्टेबल रेट होमलोन घेतले आहे. त्यांना व्याजदर कपातीचा फायदा होणार आहे. त्यांच्या कर्ज फेडण्याच्या हप्त्यात घट होणार आहे. यामुळे कर्जफेडीचा ताण कमी होणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI - State Bank of India), कोटक महिंद्रा बँक (Kotak Mahindra Bank) यांनी गृहकर्जावरील व्याजदरात कपात केली. दोन बँकांपाठोपाठ हाउसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन अर्थात एचडीएफसी या संस्थेने गृहकर्जावरील व्याजदरात कपातीची घोषणा केली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कोटक महिंद्रा बँक यांनी मर्यादीत कालावधीत गृहकर्ज घेणाऱ्यांना व्याजदर कपातीचा लाभ देण्याची घोषणा केली. याउलट एचडीएफसी या संस्थेने थेट व्याजदरात कपात जाहीर करुन त्यांच्याकडून गृहकर्ज घेणाऱ्या अनेकांना एकदम दिलासा दिला.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि कोटक महिंद्रा बँक यांनी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत गृहकर्ज घेणाऱ्यांना कमी व्याजदराने गृहकर्ज देणार, अशी घोषणा केली. या घोषणेनुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ६.७० टक्के व्याजदराने ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज देणार आहे. तसेच कोटक महिंद्रा बँक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ६.७५ टक्के व्याजदराने स्पेशल ऑफरचे गृहकर्ज देणार आहे. स्टेट बँके ऑफ इंडियाने ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ६.७० टक्के व्याजदराने ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे गृहकर्ज घेणाऱ्या प्रोसेसिंग फी माफ करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे.
कोरोना संकटामुळे लॉकडाऊन जाहीर झाले आणि काही महिन्यांसाठी अर्थव्यवस्था मंदावली होती. पण गृहकर्जासह वेगवेगळ्या प्रकारच्या कर्जांसाठी अनेक बँका आणि वित्तसंस्थांनी व्याजदरांमध्ये कपात केली. केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक यांनी अनेक घोषणा करुन नागरिकांना तसेच व्यावसायिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्यांना दिलासा दिला. प्रामुख्याने गृहकर्ज कमी व्याजदराने उपलब्ध करुन देण्यावर भर देण्यात आला.
गृहकर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढले तर घर खरेदी वाढेल. घरांच्या खरेदीच्या निमित्ताने अनेक प्रकारच्या उद्योगांना एकाचवेळी चालना मिळेल. ही बाब लक्षात घेऊन गृहकर्जांवरील व्याजदरांमध्ये कपात करण्यात आली. या धोरणाचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२० पासून प्रगतीचा आलेख उंचावू लागला. अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. जीएसटीच्या संकलनात वाढ झाली.
जीएसटी व्यवस्था भारतात लागू झाल्यापासून पहिल्यांदाच महिन्याभरात १ लाख १९ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या स्वरुपात जीएसटी संकलित झाला. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जीएसटी संकलन ठरले. सरकारी तिजोरीत ऑक्टोबर २०२० पासून सातत्याने १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त जीएसटी जमा होत आहे. टप्प्याटप्प्याने वाढत जानेवारी महिन्यात सर्वाधिक जीएसटी संकलित झाला. जीएसटी संकलनातील वाढ भारताच्या आर्थिक प्रगतीच्या वेगाचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे.