ECONOMIC SURVEY 2022-23 : इकॉनॉमिक सर्व्हे 2022-23 मधील महत्त्वाचे मुद्दे

इकॉनॉमिक सर्व्हे 2022-23 मधील महत्त्वाचे मुद्दे  |  फोटो सौजन्य: Representative Image

HIGHLIGHTS OF ECONOMIC SURVEY 2022-23 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भारताचा इकॉनॉमिक सर्व्हे (आर्थिक पाहणी अहवाल / आर्थिक सर्वेक्षण) 2022-23 लोकसभेत सादर केला. या अहवालातील महत्त्वाचे मुद्दे...

अर्थव्यवस्थेची स्थिती 2022-23: अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर

• महामारीमुळे  प्रभावित, रशियन-युक्रेन संघर्ष आणि चलनफुगवटा यातून सावरत भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष 23 मध्ये महामारी पूर्वीच्या विकासाच्या मार्गावर जाण्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये व्यापक प्रमाणात पुन्हा रुळावर येत आहे.
• आर्थिक वर्ष 24 मध्ये भारताची सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (जीडीपी ) वाढ जोमाने होईल अशी अपेक्षा आहे. आर्थिक वर्ष 24 साठी जीडीपीचा अंदाज 6-6.8% च्या श्रेणीत असेल.
• आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत.खाजगी वापर आर्थिक वर्ष 15 नंतरचा  सर्वाधिक आहे आणि यामुळे उत्पादन उपक्रमांना  चालना मिळाली आहे परिणामी सर्व क्षेत्रांमध्ये क्षमता वापरात वाढ झाली आहे.
• केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च आणि कॉर्पोरेट्सच्या ताळेबंदाच्या बळकटीकरणामुळे खाजगी भांडवली खर्चातील प्रचंड वाढ ही चालू वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या घटकांपैकी  एक आहे.
• जानेवारी-नोव्हेंबर 2022 दरम्यान एमएसएमई क्षेत्रातील पत वाढ सरासरी 30.6 टक्क्यांहून अधिक होती.
• नोव्हेंबर 2022 मध्ये किरकोळ चलनवाढ आरबीआयच्या निर्धारित श्रेणीमध्ये परत आली आहे.
• एप्रिल-डिसेंबर 2022 मध्ये इतर उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या अर्थव्यवस्थेच्या तुलनेत भारतीय रुपयाने चांगली कामगिरी केली.
• एप्रिल-नोव्हेंबर 2022 या कालावधीसाठी प्रत्यक्ष कर संकलन उत्साहवर्धक  राहिले.
• वाढलेली  रोजगार निर्मिती शहरी बेरोजगारीच्या घटत्या दरामध्ये आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जलद निव्वळ नोंदणीच्या माध्यमातून दिसून येते.
• सार्वजनिक डिजिटल मंचाच्या  विस्तारामुळे आणि उत्पादित  मालाला प्रोत्साहन  देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

भारताचा मध्यमकालीन विकासाचा  दृष्टीकोन

• भारतीय अर्थव्यवस्थेने 2014-2022 दरम्यान एकूण कार्यक्षमतेत वाढ करून अर्थव्यवस्थेच्या मूलभूत गोष्टींना बळकटी देणार्‍या व्यापक संरचनात्मक आणि  प्रशासकीय  सुधारणा केल्या.
• जीवनमान आणि व्यवसाय  सुलभतेत सुधारणा करण्यावर मूलभूत  भर देऊन, 2014 नंतरच्या सुधारणा सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासनाचा अवलंब, विकासासाठी खाजगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादकता सुधारण्याच्या व्यापक तत्त्वांवर आधारित होत्या.
• 2014-2022 या कालावधीत मागील वर्षांतील कर्ज वाढीचा आणि जागतिक स्तरावरील हादऱ्यांमुळे ताळेबंदावर ताणही दिसून आला, याचा  कर्ज वाढ, भांडवल निर्मिती आणि त्यामुळे या कालावधीतील आर्थिक विकास  यांसारख्या प्रमुख समग्रलक्षी आर्थिक (मॅक्रोइकॉनॉमिक) घटकांवर  विपरित परिणाम झाला.
• ही परिस्थिती 1998-2002 या कालावधीशी साधर्म्य साधणारी आहे ,जेव्हा सरकारने हाती घेतलेल्या परिवर्तनात्मक सुधारणांमुळे अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या तात्पुरत्या धक्क्यांमुळे विकासाचा परतावा कमी झाला होता. हे धक्के कमी झाल्यावर, संरचनात्मक सुधारणांनी 2003 पासून विकासाचा लाभांश दिला.
• त्याचप्रमाणे, 2022 मधील महामारीचे जागतिक हादरे आणि वस्तूंच्या  दरातील वाढ ओसरल्यानंतर येत्या दशकात भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने वाढेल.
• बँकिंग, गैर -बँकिंग आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांच्या सुधारित आणि निकोप  ताळेबंदांसह, एक नवीन पत चक्र आधीच सुरू झाले आहे, जे गेल्या काही महिन्यांत बँक पतपुरवठ्यामधील दोन अंकी वाढीवरून स्पष्ट होते.
• अधिक औपचारिकीकरण, उच्च आर्थिक समावेशन आणि डिजिटल तंत्रज्ञानावर आधारित आर्थिक सुधारणांमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संधी यातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला कार्यक्षमतेचा फायदा मिळू लागला आहे.
• अशा प्रकारे सर्वेक्षणाचा भाग  2 दर्शवितो की भारताचा विकासाचा दृष्टीकोन महामारीपूर्व वर्षांच्या तुलनेत चांगला दिसतो आहे आणि भारतीय अर्थव्यवस्था मध्यम कालावधीत तिच्या क्षमतेनुसार वाढ करण्यासाठी सज्ज आहे. 

वित्तीय घटनाक्रम : महसूल वाढ

• आर्थिक वर्ष 23 मध्ये आर्थिक व्यवहारांमध्ये सुधारणा, प्रत्यक्ष कर आणि वस्तू सेवा करातील महसुलात वाढ आणि अर्थसंकल्पातील वास्तववादी गृहितके यामुळे केंद्र सरकारच्या वित्त व्यवस्थापनाने चांगली कामगिरी करून दाखवली आहे.
• प्रत्यक्ष कर आणि वस्तू आणि सेवा करातील मजबूत वाढीमुळे एप्रिल ते नोव्हेंबर 2022  दरम्यान एकूण कर महसुलात 15.5 टक्के वार्षिक वाढ नोंदली गेली.
• आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत प्रत्यक्ष करांमधील वाढ त्यांच्या संबंधित दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा खूप जास्त होती.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी जीएसटी महत्‍त्‍वाचा स्‍त्रोत म्‍हणून सिद्ध झाला असून  एप्रिल ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत जीएसटी संकलन 24.8 टक्‍क्‍यांनी वाढले.
• वर्षभरात जास्त महसुली खर्चाची आवश्यकता असतानाही भांडवली खर्चावर (कॅपेक्स) केंद्र सरकारचा भर कायम राहिला आहे. केंद्र सरकारचा भांडवली खर्च जीडीपीच्या 1.7 टक्के  (आर्थिक वर्ष 09 ते 20) या  दीर्घकालीन सरासरी वरून आर्थिक वर्ष 22 मध्ये जीडीपीच्या 2.5 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
• केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना व्याजमुक्त कर्जाद्वारे प्रोत्साहन दिले आहे आणि कॅपेक्सवरील खर्चाला प्राधान्य देण्यासाठी कर्जाची मर्यादा वाढवली आहे.
• रस्ते आणि महामार्ग, रेल्वे आणि गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार यांसारख्या पायाभूत सुविधा-केंद्रित क्षेत्रांवर भर राहिल्यामुळे कॅपेक्समधील वाढीचा मध्यम-कालावधीसाठी वाढीवर  मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक परिणाम झाला.
• सरकारचे कॅपेक्स प्रणित विकासाचे धोरण भारताला वृद्धी दर आणि व्याज दरातील तफावत सकारात्मक ठेवण्यास सक्षम बनवेल, ज्यामुळे मध्यम कालावधीत कर्ज आणि जीडीपी गुणोत्तर कायम राहील.

आर्थिक व्यवस्थापन आणि आर्थिक मध्यस्थी: एक चांगले वर्ष

• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल 2022 मध्ये कठोर आर्थिक निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आणि तेव्हापासून रेपो दरात 225 बेसिस अंश वाढ केली, ज्यामुळे अतिरिक्त तरलता स्थितीला चाप बसला.
• स्वच्छ ताळेबंदामुळे वित्तीय संस्थांकडून वाढीव कर्ज देण्यात आले.
• कर्ज पुरवठ्यातील वाढ टिकून राहणे अपेक्षित आहे आणि त्याचबरोबर खाजगी कॅपेक्समधील वाढीमुळे एक उत्तम गुंतवणुकीचे चक्र सुरू होईल.
• एप्रिल 2022 पासून शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांद्वारे  बिगर-कृषी कर्जाची मागणी दुहेरी अंकांमध्ये वाढत आहे.
• बिगर -बँकिंग वित्तीय कंपन्याद्वारे वितरित केले जाणारे कर्ज देखील वाढत आहे.
• शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांचे एकूण अनुत्पादित मालमत्ता  प्रमाण 5.0 या सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर  घसरले आहे.
• भांडवल जोखीम भारित मालमत्तेचे प्रमाण (CRAR) 16.0 आहे.
• दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता द्वारे शेड्युल्ड कमर्शिअल बँकांसाठी पुनर्प्राप्ती दर इतर माध्यमांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सर्वाधिक होता.

किंमती आणि महागाई: कठीण परिस्थितीत यशस्वीपणे  नियंत्रण

• वर्ष 2022 मध्ये प्रगत जगात तीन ते चार दशकांनंतर उच्च चलनवाढ दिसून आली असताना, भारताने किमती नियंत्रणात ठेवल्या.
• भारताचा किरकोळ चलनवाढीचा दर एप्रिल 2022 मध्ये 7.8 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला होता, जो रिझर्व्ह बँकेच्या 6 टक्‍क्‍यांच्या कमाल  मर्यादेपेक्षा अधिक होता, मात्र कमाल पातळीवर गेलेला हा महागाई दर जगातील सर्वात कमी दर होता.

सरकारने किमतीतील वाढ रोखण्यासाठी बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला

• पेट्रोल आणि डिझेलच्या निर्यात शुल्कात टप्प्याटप्प्याने कपात
• प्रमुख सामुग्रीवरील आयात शुल्क शून्यावर आणण्यात आले, तर कच्च्या पोलादाच्या  निर्यातीवरील कर 30 वरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.
• 14 एप्रिल 2022 पासून 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत कापसाच्या आयातीवरील सीमाशुल्क माफ करण्यात आले
• एचएस कोड 1101 अंतर्गत गव्हाच्या उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी आणि तांदळावर निर्यात शुल्क लागू करण्यात आले
• कच्चे आणि शुद्ध पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलावरील मूलभूत शुल्कात कपात
• रिझर्व्ह बँकेने मार्गदर्शक  आणि प्रतिसादात्मक चलनविषयक धोरणाद्वारे चलनवाढीच्या अपेक्षांवर नियंत्रण ठेवल्यामुळे देशातील चलनवाढ आटोक्यात राखण्यास मदत झाली आहे.
• व्यवसाय आणि कुटुंब या दोघांच्याही भविष्यातील महागाईच्या अपेक्षा चालू आर्थिक वर्षात कमी झाल्या आहेत.
• गृहनिर्माण क्षेत्रात सरकारचा वेळेवर धोरणात्मक हस्तक्षेप आणि  गृहकर्जाच्या कमी व्याजदरामुळे मागणी वाढली आणि आर्थिक वर्ष 23 मध्ये परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत  खरेदीदारांना अधिक सहजतेने आकर्षित केले.
• संमिश्र गृहनिर्माण किंमत निर्देशांक मूल्यांकन आणि गृहनिर्माण किंमत निर्देशांक बाजार किमतींमधील एकूण वाढ गृह वित्त क्षेत्रातील पुनरुज्जीवन दर्शवते. गृहनिर्माण किंमत निर्देशांक मधील स्थिर ते मध्यम वाढ देखील मालमत्तेच्या  मूल्याच्या दृष्टीने घरमालकांना आणि गृहकर्ज पुरवठादारांना आत्मविश्वास प्रदान करते. 
• भारताचे चलनवाढीचे व्यवस्थापन उल्लेखनीय आहे आणि प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत विरोधाभासी आहे , ज्या  अजूनही वाढीव  महागाई दरांशी झुंजत आहेत.

सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि रोजगार

• सामाजिक क्षेत्रासाठीच्या सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ झाली.
• आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडून आरोग्यक्षेत्रासाठी झालेला खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 1.6% इतका होता. आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये (अर्थसंकल्पीय खर्च) तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 2.1% वर तर, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये (महसूली खर्च) तो 2.2% पर्यंत पोहोचला.
• आर्थिक वर्ष 2016 मध्ये सामाजिक क्षेत्रांतर्गत झालेला अर्थसंकल्पीय खर्च 9.1 लाख कोटी रुपये इतका होता; आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये त्यात वाढ होऊन तो 21.3 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला.
• या सर्वेक्षणात संयुक्त राष्ट्रांच्या विकास कार्यक्रमातील निष्कर्षांवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. या अहवालातील निष्कर्षांप्रमाणे 2005-06 ते 2019-20 या काळात भारतातील 41.5 कोटी नागरिक दारिद्र्यातून बाहेर पडले आहेत.
• आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रम हा मागास आणि अति दुर्गम भागासाठी सुशासनाचे उत्तम प्रारुप म्हणून उदयाला आला आहे.
• असंघटित कामगारांचा राष्ट्रीय माहितीसाठी तयार करण्यासाठी आधार संलग्नित ई-श्रम  हे पोर्टल विकसित केले गेले. ई-श्रम पोर्टलवर 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत  एकूण 28.5 कोटी असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे.
• जॅम अर्थात 'जन-धन, आधार आणि मोबाईल' या त्रिसूत्रीला थेट लाभ हस्तांतरणाचे मिळालेल्या सामर्थ्यामुळे समाजातील उपेक्षित घटक औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेत येऊ शकले आहेत, यामुळे नागरीकांचे सक्षमीकरण होऊन पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनाच्या वाटचालीत क्रांती घडून आली आहे.
• आधारने 'को-विन' हे व्यासपीठ विकसित करण्यात आणि त्याद्वारे 2 अब्जपेक्षा जास्त लस मात्रा देण्याची प्रक्रिया पारदर्शकपणे घडवून आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
• शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागात कामगारांच्या उपलब्धतेची स्थिती कोविडपूर्व काळापेक्षाही अधिक सुधारली. 2018-19 मधील बेरोजगारीचा 5.8 टक्के इतका असलेला दर घसरून तो 2020-21 मध्ये 4.2 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.
• आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये शाळा प्रवेशाच्या सकल नोंदणी गुणोत्तरात सुधारणा होऊन लैंगिक समानताही वधारली. इयत्ता पहिली ते पाचवीकरता प्राथमिक शिक्षणासाठी 6 ते 10 वयोगटातील लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार - आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये मुली आणि मुलांच्या शाळा प्रवेशाच्या सकल नोंदणी गुणोत्तरात सुधारणा झाली आहे.
• आर्थिक वर्ष 2014 मध्ये नागरीकांना स्वतः कराव्या लागणाऱ्या आरोग्यविषयक खर्चाचे प्रमाण  64.2% इतके होते. मात्र सरकारने आरोग्याक्षेत्रासाठी उचललेल्या असंख्य पावलांमुळे आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये घट होऊन ते 48.2% पर्यंत खाली आले. 
• अर्भक मृत्युदर, पाच वर्षांखालील बालकांचा मृत्यूदर आणि नवजात शिशू मृत्यूदरात सातत्यपूर्ण घट दिसून आली आहे.
• 06 जानेवारी 2023 पर्यंत 220 कोटींहून अधिक कोविड प्रतिबंधक लसमात्रा दिल्या गेल्या आहेत.
• 04 जानेवारी 2023 पर्यंत आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत सुमारे 22 कोटी लाभार्थ्यी निश्चित करण्यात आले. आयुष्मान भारत अंतर्गत देशभरात आत्तापर्यंत 1.54 लाखांपेक्षा जास्त आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे कार्यान्वित करण्यात आली आहेत.

हवामान बदल आणि पर्यावरण: भविष्यातील संकटाचा सामना करण्यासाठी पूर्वतयारी

• भारताने 2070 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी 'नेट झिरो' संकल्प जाहीर केला.
• भारताने 40% वीज निर्माती बीगर-जीवाश्म इंधनापासून तयार करणारे प्रकल्प स्थापित करून, यासंबंधीचे ध्येय 2030 या त्याच्या मुदतीआधीच साध्य केले.
• भारताने स्थापित केलेल्या बीगर -जीवाश्म इंधन वीज निर्मिती प्रकल्पांतून 2030 पर्यंत 500 गिगावॅटपेक्षाही जास्त वीजनिर्मिती होऊ शकेल. यामुळे 2014-15 च्या तुलनेत 2029-30 पर्यंत सरासरी उत्सर्जनाच्या दरात सुमारे 29% इतकी घट होऊ शकेल.
• आपल्या प्रयत्नांमुळे भारत 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जनाच्या सकल राष्ट्रीय दरात 2005च्या तुलनेत 45 टक्क्याची घट साध्य करू शकेल.
• 2030 पर्यंत देशातील सुमारे 50% संचयी विद्युत ऊर्जा ही बीगर जीवाश्म इंधन आधारीत ऊर्जा स्त्रोतां द्वारे निर्माण केली जाईल.
• 'लाईफ' (लाईफ स्टाईल फॉर एनव्हायरमेंट) ही लोकचळवळ सुरू. 
• नोव्हेंबर 2022 मध्ये सार्वभौम हरीत रोखे आराखडा जारी करण्यात आला.
• भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दोन टप्प्यांमध्ये 4,000 कोटी रुपयांच्या सार्वभौम हरीत रोख्यांचा लिलाव केला.
• राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानामुळे 2047 पर्यंत भारत ऊर्जेच्या बाबतीत स्वावलंबी देश होईल.
• 2030 पर्यंत दरवर्षी किमान 5 एमएमटी (दशलक्ष मेट्रिक टन) इतकी हरित हायड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित केली जाईल. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियानांतर्गत 2030 पर्यंत जीवाश्म इंधनाच्या आयातीत एक लाख कोटी रुपयांची घट साध्य होईल, त्यासोबतच सहा लाखांपेक्षा अधिक रोजगार निर्मिती होईल. यासोबतच 2030 पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेत सुमारे 125 गिगावॅटची वृद्धी होईल, तसेच दरवर्षी हरितगृह वायुंच्या उत्सर्जनात  सुमारे 50 एमएमटी (दशलक्ष मेट्रिक टन) इतकी घट साध्य होईल.
• या सर्वेक्षणात हवामान बदलांविषयक राष्ट्रीय स्वीकारार्हता आराखडा (नॅप/NAP - National Adaptation Plan) अंतर्गत हवामानबदल विषयक समस्या दूर करण्यासाठी तसेच शाश्वत विकासाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठीच्या आठ मोहिमांची प्रगती अधोरेखीत करण्यात आली आहे.
• राष्ट्रीय सौर मिशन अंतर्गत स्थापन केलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 61.6 गिगावॅट इतकी उर्जा निर्मिती झाली.
• नवीकरणीय ऊर्जानिर्मितीच्या बाबतीत भारत जागतिक पसंतीचे मुख्य ठिकाण बनत असून, या क्षेत्रात गेल्या सात वर्षांमध्ये 78.1 अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक आली आहे.
• राष्ट्रीय शाश्वत अधिवास अभियानांतर्गत ऑगस्ट 2022 पर्यंत 62.8 लाख वैयक्तिक घरगुती शौचालये तसेच 6.2 लाख सामुदायिक आणि सार्वजनिक शौचालये बांधली गेली.

कृषी आणि खाद्यान्न व्यवस्थापन

• काही वर्षांपासून कृषी आणि कृषी संलग्न क्षेत्राची कामगिरी उत्साहवर्धक राहीली आहे. पीक आणि पशुधन उत्पादकतेमधील वाढ, मूल्य समर्थनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारा किमान परतावा निश्चित करणे, पीकांमधील वैविध्यासाठी चालना देणे, शेतकरी-उत्पादक संघटनांच्या स्थापनेसाठी दिलेल्या प्रोत्साहनाच्या माध्यमातून बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे आणि कृषीपायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूकीसाठी चालना देणे, केंद्र सरकारने या आणि अशा पद्धतीच्या केलेल्या अनेक उपाययोजनांमुळे हे शक्य झाले आहे.
• 2020-21 या वर्षात मध्ये कृषी क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूकीत 9.3% पर्यंत वाढ झाली.
• 2018 पासून अनिवार्य केलेल्या सर्व पिकांसाठीचा हमीभाव संपूर्ण भारतातील  भारित सरासरी उत्पादन खर्चाच्या 1.5 पट इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
• 2021-22 मध्ये कृषी क्षेत्राला संस्थात्मक यंत्रणाकडून मिळणाऱ्या कर्ज 18.6 लाख कोटींपर्यंत वाढले
• 2021-22 मध्ये भारतातील अन्नधान्य उत्पादनात सातत्यपूर्ण वाढ होऊन ते 315.7 दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचले आहे.
• राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशभरातील सुमारे 81.4 कोटी लाभार्थ्यांना 1 जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी मोफत धान्य दिले जात आहे.
• एप्रिल-जुलै 2022-23च्या कृषी योजनेअंतर्गतच्या पेमेंट सायकल मध्ये 11.3 कोटी शेतकऱ्यांना समाविष्ट करण्यात आले.
• कृषी पायाभूत सुविधा निधीअंतर्गत कापणीनंतरच्या कामांकरता तसेच सामुदायिक शेतीला साहाय्य देण्यासाठी 13,681 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.
• राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) योजनेअंतर्गत ऑनलाइन, स्पर्धात्मक, पारदर्शक निविदा प्रणाली कार्यान्वित, यात 1.74 कोटी शेतकरी आणि 2.39 लाख व्यापाऱ्यांचा सहभाग.
• परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतीला चालना दिली जात आहे.
• आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष या उपक्रमाच्या अंतर्गत बाजरीचे उत्पादन आणि वापर याला चालना देण्यात भारत आघाडीवर आहे.
   

उद्योग: सातत्यपूर्ण पुनरुज्जीवन

• औद्योगिक क्षेत्राद्वारे (आर्थिक वर्ष 22-23 च्या पहिल्या सहामाहीत) एकूण सकल मूल्यवर्धन (GVA) 3.7 टक्क्यांनी वाढले, जे गेल्या दशकाच्या पहिल्या सहामाहीत असलेल्या 2.8 टक्क्यांच्या सरासरी वाढीपेक्षा जास्त आहे.
• खासगी अंतिम उपभोग खर्चातील मजबूत वाढ, वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत निर्यात प्रोत्साहन, वर्धित सार्वजनिक भांडवली खर्च आणि मजबूत बँक आणि कॉर्पोरेट ताळेबंद यामुळे गुंतवणुकीच्या मागणीत झालेली वाढ यामुळे औद्योगिक विकासाची  मागणी वाढली आहे.
• मागणीच्या उत्तेजनास उद्योगाचा पुरवठा प्रतिसाद भक्कम आहे.
• जुलै 2021 पासून पीएमआय उत्पादन 18 महिने विस्तार क्षेत्रात राहिले आहे आणि औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (IIP) निकोपरित्या वाढत आहे.
• जानेवारी 2022 पासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) कर्ज पुरवठ्यामध्ये सरासरी 30% वाढ झाली आहे आणि ऑक्टोबर 2022 पासून मोठ्या उद्योगांना दिले जाणारे कर्ज दुहेरी अंकी वाढ दर्शवत आहे.
• आर्थिक वर्ष 19 मध्ये 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर असलेली इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात आर्थिक वर्ष 22 मध्ये जवळपास तिप्पट वाढून 11.6 अब्ज अमेरिकी डॉलर झाली.
• हँडसेटचे उत्पादन आर्थिक वर्ष 15 मध्ये 6 कोटी युनिट्सवरून आर्थिक वर्ष 21 मध्ये 29 कोटी युनिट्सवर पोहोचून, भारत हा जागतिक स्तरावर दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाइल फोन उत्पादक बनला आहे.
• औषध निर्माण उद्योगात थेट परकीय गुंतवणुकीचा ओघ (FDI) चार पटीने वाढून आर्थिक वर्ष 19 मध्ये असलेल्या 180 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर वरून आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 699 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर झाला आहे.
• भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत जोडण्यासाठी पुढील पाच वर्षांमध्ये 4 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजे भांडवली खर्चासह, 14 श्रेणींमध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (PLI) योजना सादर केल्या आहेत. आर्थिक वर्ष 22 मध्ये उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांतर्गत 47,500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक दिसून आली आहे, जी वर्षासाठी निर्धारित लक्ष्याच्या 106% आहे. उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजनांमुळे 3.85 लाख कोटी रुपये किमतीचे उत्पादन/विक्री आणि 3.0 लाख रोजगार निर्मितीची नोंद झाली आहे.
• जानेवारी 2023 पर्यंत 39,000 हून अधिक अनुपालन ओझे कमी केले गेले आहे आणि 3500 हून अधिक तरतुदी सुलभ केल्या आहेत.

सेवा: शक्तीचा स्त्रोत

• सेवा क्षेत्राची वाढ आर्थिक वर्ष 23 मध्ये 9.1% नी अपेक्षित आहे, जी आर्थिक वर्ष 22 मध्ये 8.4% (YoY) होती.
• जुलै 2022 पासून निरीक्षण केलेल्या सेवा क्षेत्रातील उपक्रमांचा दर्शक, पीएमआय सेवांमध्ये मजबूत विस्तार.
• 2021 मधील सेवा निर्यात करणार्‍या पहिल्या दहा देशांमध्ये भारताचा समावेश होता, जागतिक व्यावसायिक सेवा निर्यातीतील त्याचा वाटा 2015 मधील 3 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 4 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
• कोविड-19 महामारीच्या काळात आणि डिजिटल सपोर्ट, क्लाउड सेवा आणि पायाभूत सुविधांच्या आधुनिकीकरणाच्या उच्च मागणीमुळे भू-राजकीय अनिश्चितता काळात भारताची सेवा निर्यात लवचिक राहिली.
• जुलै 2022 पासून सेवा क्षेत्रातील कर्ज पुरवठ्यात 16% पेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
• आर्थिक वर्ष 22 मध्ये सेवा क्षेत्रात 7.1 अब्ज अमेरिकी डॉलर थेट परदेशी गुंतवणूक समभाग ओघ.
• संपर्क-केंद्रित सेवा आर्थिक वर्ष 23 मध्ये पूर्व-महामारी पातळीच्या वाढीच्या दरांवर पुन्हा दावा करण्यासाठी सज्ज आहेत.
• बांधकाम क्षेत्रातील शाश्वत वाढ 2021 ते 2022 दरम्यान 50% वाढीसह घरांची विक्री महामारीपूर्व पातळीपर्यंत नेत आहे.
• एप्रिल 2021 मधील 30-32% वरून हॉटेलचा बुकिंगचा दर नोव्हेंबर 2022 मध्ये 68-70% पर्यंत वाढला आहे.
• नियोजित आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे पुन्हा सुरू केल्याने आणि कोविड-19 नियम सुलभ केल्यामुळे आर्थिक वर्ष 23 मध्ये भारतात परदेशी पर्यटकांचे आगमन महिन्यागणिक वाढत असल्याने पर्यटन क्षेत्र पुनरुज्जीवनाची चिन्हे दाखवत आहे.
• डिजिटल प्लॅटफॉर्म भारताच्या आर्थिक सेवांमध्ये परिवर्तन घडवत आहेत.
• भारताचे ई-कॉमर्स मार्केट 2025 पर्यंत वार्षिक 18 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे.

परराष्ट्र क्षेत्र

• एप्रिल-डिसेंबर 2022 साठी व्यापारी मालाची निर्यात 332.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर होती.
• भारताने आपल्या बाजारपेठांमध्ये वैविध्य आणले आणि ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका आणि सौदी अरेबियाला निर्यात वाढवली.
• त्याची बाजार व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि अधिक चांगल्या प्रकारे प्रवेश सुनिश्चित करण्यासाठी, 2022 मध्ये, संयुक्त अरब अमिरातीसह सीईपीए आणि ऑस्ट्रेलियासह इसीटीए लागू होईल.
• 2022 मध्ये 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर रेमिटन्स प्राप्त करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा देश आहे. सेवा निर्यातीनंतर रेमिटन्स हे बाह्य वित्तपुरवठ्याचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे.
• डिसेंबर 2022 पर्यंत, विदेशी चलन साठा 9.3 महिन्यांच्या आयातीमध्ये 563 अब्ज अमेरिकन डॉलर होता.
• नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत, भारत हा जगातील सहाव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक परकीय चलन साठा असलेला देश आहे.
• बाह्य कर्जाचा सध्याचा साठा परकीय चलनाच्या साठ्याच्या समाधानकारक पातळीद्वारे संरक्षित आहे.
• एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची टक्केवारी म्हणून भारताकडे एकूण कर्जाची पातळी तुलनेने कमी आहे आणि एकूण कर्जाची टक्केवारी म्हणून अल्पकालीन कर्ज आहे.

भौतिक आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा

पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारची दृष्टी

सार्वजनिक खाजगी भागीदारी

• व्यवहार्यता अंतर निधी (व्हाएबिलिटी गॅप फंडिंग अर्थात व्हीजीएफ ) योजनेअंतर्गत 2014-15 ते 2022-23 या कालावधीतील
• 57,870.1 कोटी रूपयांच्या एकूण प्रकल्प खर्चासह 56 प्रकल्पांना तत्वतः मान्यता देण्यात आली.
• आर्थिक वर्ष 23-25 पासून 150 कोटी खर्चासह भारत पायाभूत सुविधा विकास निधी (आयआयपीडीएफ) योजना 03 नोव्हेंबर 2022 रोजी सरकारने अधिसूचित केली होती

राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा

• अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांतर्गत 141.4 लाख कोटी रूपये खर्चाचे 89,151 प्रकल्प
• 5.5 लाख कोटी रुपयांचे 1009 प्रकल्प पूर्ण झाले
• एनआयपी आणि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) पोर्टल लिंकेजसाठी प्रकल्पांना शीघ्र मंजुरी

 राष्ट्रीय मुद्रीकरण

• एकत्रित गुंतवणूक क्षमता ही अंदाजे 9 लाख कोटी रूपये आहे.
• आर्थिक वर्ष  2022.मध्ये अपेक्षित 0.8 लाख कोटींच्या तुलनेत 0.9 लाख कोटी कमाईचे लक्ष्य गाठले.
• आर्थिक वर्ष 2023 चे उद्दिष्ट 1.6 लाख कोटी (एकूण राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन-एनएमपी लक्ष्याच्या 27 टक्के) असण्याची शक्यता आहे.

गतीशक्ती

• पंतप्रधान गतीशक्ती राष्ट्रीय महायोजना, एकात्मिक नियोजनासाठी सर्वसमावेशक डेटाबेस तयार करते आणि मंत्रालये/विभागांमध्ये ताळमेळ ठेवत अंमलबजावणी करते
• संबंधितांची कृतीशीलता आणि वस्तूंची देवाणघेवाण यात अखंडता रहावी बहुआयामी संपर्क (कनेक्टिव्हिटी) आणि लॉजिस्टिक कार्यक्षमता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे

विद्युत क्षेत्र आणि नवीकरणीय ऊर्जा

• 16 राज्यांमध्ये 59 सौर उद्यानांच्या विकासासाठी 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, सरकारने 40 गिगावॅटची संपूर्ण लक्ष्य क्षमता मंजूर केली आहे
• आर्थिक वर्ष 2022 या वर्षात 17.2 लाख गिगावॅट प्रतितास वीज निर्माण झाली, आर्थिक वर्ष 2021 ला 15.9 लाख गिगावॅट प्रतितास इतकी ऊर्जा तयार झाली
• एकूण स्थापित वीज क्षमता (1 मेगा वॅट आणि त्याहून अधिक मागणी असलेले उद्योग) 31 मार्च 2021 रोजी 460.7 गिगावॅट वरून 31 मार्च 2022 रोजी 482.2 गिगावॅट इतकी वाढली.

 भारतीय लॉजिस्टिकला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे

• राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणामध्ये तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम, एकात्मिक, खर्चाचा विकास करण्याची कल्पना आहे. कार्यक्षम, लवचिक, टिकाऊ आणि विश्वासार्ह लॉजिस्टिक परिसंस्था देशात वेगवान आणि सर्वसमावेशक वाढ करेल
• राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये जलद वाढ / आर्थिक वर्ष 2016 मधील 6061 किमीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये 10457 किमी राष्ट्रीय महामार्ग/रस्ते बांधण्यात आले.
• भांडवली खर्चाला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पीय खर्च 2020 मध्ये ₹1.4 लाख कोटींवरून 2023 मध्ये 2.4 लाख कोटी इतका वाढला.
• ऑक्टोबर 2022 पर्यंत 2359 किसान रेलने अंदाजे 7.91 लाख टन नाशवंत वस्तूंची वाहतूक केली.
• 2016 मध्ये उडान योजनेच्या स्थापनेपासून एक कोटीहून अधिक विमान प्रवाशांनी त्याचा लाभ घेतला
• 8 वर्षांत प्रमुख बंदरांची क्षमता दुप्पट करणे.
• देशांतर्गत जलवाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 100 वर्षे जुना कायदा बदलून इनलँड वेसल्स कायदा 2021 हा नवा कायदा आला. त्यामुळे जहाजांच्या अडचण मुक्त हालचालींची ग्वाही मिळाली.

भारताची डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा

 युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (युपीआय)

• युपीआय-आधारित व्यवहार मूल्य (121 टक्के) आणि आकारमान (115 टक्के) वाढले. त्यामुळे
• 2019-22 या कालावधीत युपीआयच्या आंतरराष्ट्रीय अंगिकाराचा मार्ग मोकळा.

 टेलिफोन आणि रेडिओ - डिजिटल सक्षमीकरणासाठी

• भारतातील एकूण दूरध्वनी (टेलिफोन) ग्राहकांची संख्या 117.8 कोटी आहे (सप्टेंबर, 22 पर्यंत),
• ग्रामीण भारतातील ग्राहकांची संख्या 44.3 टक्के.
• एकूण टेलिफोन ग्राहकांपैकी 98 टक्क्यांहून अधिक ग्राहक वायरलेस पद्धतीने जोडलेले आहेत.
• भारतातील एकूण दूरसंवाद-घनता 22 मार्चमध्ये 84.8 टक्के होती.
• 2015 आणि 2021 दरम्यान ग्रामीण इंटरनेट सबस्क्रिप्शनमध्ये 200 टक्के वाढ.
• प्रसार भारती (भारताची स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक) - 23 भाषांमध्ये प्रसारण, 479 केंद्रांत 179
• बोलीतून प्रसारण, देशाच्या 92 टक्के भागात आणि एकूण 99.1 टक्के लोकसंख्येपर्यंत पोहोच

डिजिटल सार्वजनिक वस्तू

• 2009 मध्ये आधार सुरू केल्यापासून कमी किमतीत सुलभता आली.
• सरकारी योजनांतर्गत, मायस्कीम, TrEDS, जेम, इ-नाम, उमंग यांचा कायापालट झाला आहे.
• मार्केट प्लेस आणि नागरिकांना सर्व क्षेत्रांतील सेवांमध्ये प्रवेश  करण्यास सक्षम केले आहे
• अकाउंट ॲग्रीगेटर अंतर्गत, संमती-आधारित डेटा शेअरिंगची रचनात्मक चौकट 110 कोटींहून अधिक बँक खात्यात सध्या
• थेट आहे.
• एंड-टू-एंड डिजिटल कर्ज अर्जांना परवानगी देत कर्ज देण्याच्या व्यवहारांचे लोकशाहीकरण करणे हे खुल्या कर्जाच्या (ओपन क्रेडिट) सक्षमीकरण जाळ्याचे उद्दिष्ट आहे.
• राष्ट्रीय एआय पोर्टलने 1520 लेख, 262 व्हिडिओ आणि 120 सरकारी उपक्रम प्रकाशित केले आहेत. त्याकडे भाषेच्या अडथळ्यावर मात करण्यासाठी एक साधन म्हणून पाहिले जात आहे उदा. 'भाषिणी'.
• वापरकर्त्या ग्राहकांच्या गोपनीयतेसाठी कायदे केले जात आहेत. मानके , खुलेपणासाठी एक परिसंस्था तयार केली जात आहे तसेच
• मजबूत डेटा प्रशासन अधोरेखित करणारे अंतर्गतदृष्ट्या कार्यरत प्रोटोकॉल्स आणले जात आहेत.

Modi सरकारकडून शेतकऱ्यांना गिफ्ट, आता PM किसानमध्ये 6 नव्हे तर 8 हजार मिळणार

MPSC Recruitment 2023: MPSC कडून मेगाभरती; 8169 पदांसाठी होणार भरती प्रक्रिया, वाचा कोणत्या पदासाठी आणि वेतन किती

बातमीची भावकी

आर्थिक पाहणी अहवाल 2022-23 लोकसभेत सादर, बजेटच्या आधी जाणून घ्या भारताची आर्थिक स्थिती

India Growth Rate : IMFच्या अंदाजानुसार भारताचा ग्रोथ रेट 6.1 टक्के तर जगाचा ग्रोथ रेट 2.9 टक्के; युद्ध आणि महागाईचा आर्थिक वृद्धीवर परिणाम

अदानी समूहाने हिंडेनबर्गचे आरोपांना म्हटले 'खोटे', सर्व आरोप फेटाळले