Third Party Vehicle Insurance : नवी दिल्ली : वाहनधारकांना आता 1 जूनपासून थर्ड पार्टी वाहन विम्यासाठी (Third Party Vehicle Insurance) अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. तथापि, शैक्षणिक संस्थांच्या बसेस, व्हिंटेज कार, इलेक्ट्रिक वाहने आणि हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रीमियममधून सूट देण्यात आली आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की त्यांनी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून मोटार वाहन (तृतीय पक्ष विमा प्रीमियम आणि दायित्व) नियम, 2022 प्रकाशित केले आहेत. मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की विमा प्रीमियमशी संबंधित हे नवीन नियम 1 जूनपासून लागू होतील. खर्च, दावे आणि फायदे पाहून प्रीमियम (Vehicle insurance premium) ठरवला जातो. उद्योग अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेलाला सांगितले की ईव्हीच्या विमा प्रीमियममध्ये सवलत दिल्याने त्यांना धक्का बसला आहे. वाहन विम्याचे दोन भाग (Two parts of Vehicle insurance) असतात. पहिली म्हणजे स्वतःचे नुकसान झाल्यास वाहनाचा विमा म्हणजे नुकसान आणि चोरी आणि दुसरे म्हणजे थर्ड पार्टी लायबिलिटी म्हणजे तृतीय पक्षाची जबाबदारी.(Hike in third party premium, will be effective from this date)
नवीन नियमांनुसार, विंटेज कारसाठी थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियममध्ये 50 टक्के, शैक्षणिक संस्थांच्या बसेसच्या प्रीमियममध्ये 15 टक्के, इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 15 टक्के प्रीमियम आणि हायब्रीड इलेक्ट्रिक वाहनांच्या प्रीमियममध्ये 7.5 टक्के सूट दिली जाईल.
थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम तीन वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या वैयक्तिक कारसाठी 2,094 रुपये 1,000 सीसी पर्यंत, 1,000 सीसी ते 1,500 सीसी दरम्यानच्या कारसाठी रुपये 3,416 आणि 1,500 सीसीपेक्षा जास्त असलेल्या कारसाठी 7,897 रुपये असेल. 1,000 सीसी पर्यंतच्या नवीन खाजगी कारच्या मालकाला तीन वर्षांच्या थर्ड पार्टी इन्शुरन्ससाठी सिंगल प्रीमियम म्हणून 6,521 रुपये, 1,000 सीसी ते 1,500 सीसी दरम्यानच्या कारसाठी 10,640 रुपये आणि 1,500 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या कारसाठी 24,596 रुपये द्यावे लागतील.
त्याचप्रमाणे पाच वर्षांहून जुनी दुचाकी 75 सीसीपर्यंत असल्यास वाहन मालकाला 538 रुपये थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम म्हणून भरावे लागतील, 75 ते 150 सीसीच्या वाहनासाठी 714 रुपये, 150 ते 300 सीसीच्या वाहनासाठी 1366 रुपये आणि 350 सीसी क्षमतेच्या दुचाकीसाठी 2,804. नवीन दुचाकींसाठी पाच वर्षांच्या सिंगल प्रीमियमचा नवा दर 75 सीसीसाठी 2,901 रुपये, 75 ते 150 सीसीसाठी 3,851 रुपये, 150 सीसी ते 350 सीसीसाठी 7,356 रुपये आणि 350 सीसीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या दुचाकींसाठी 15,117 रुपये आहे.
माल व्यावसायिक वाहनांच्या श्रेणीमध्ये, 7,500 किलोपर्यंतच्या GBW साठी 16,049 रुपये आणि 40,000 किलोपेक्षा जास्त वजनासाठी 44,242 रुपये थर्ड पार्टी प्रीमियम म्हणून भरावे लागतील.
अधिक वाचा : 7th Pay Commission: दणदणीत वाढ! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा 1 जुलैपासून वाढणार पगार, जाणून घ्या किती मिळणार फायदा
खर्च, दावे आणि फायदे पाहून प्रीमियम ठरवला जातो. उद्योग अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेलाला सांगितले की ईव्हीच्या विमा प्रीमियममध्ये सवलत दिल्याने त्यांना धक्का बसला आहे. वाहन विम्याचे दोन भाग असतात. पहिली म्हणजे स्वतःचे नुकसान झाल्यास वाहनाचा विमा म्हणजे नुकसान आणि चोरी आणि दुसरे म्हणजे थर्ड पार्टी लायबिलिटी म्हणजे तृतीय पक्षाची जबाबदारी. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत थर्ड पार्टी इन्शुरन्स कव्हर आवश्यक आहे तर वाहनांच्या नुकसानीसाठी विमा संरक्षण आवश्यक नाही. खर्च, दावे आणि फायदे पाहून प्रीमियमची रक्कम ठरवली जाते.
उद्योग अधिकाऱ्यांनी वृत्तसंस्थेला सांगितले की ईव्हीवरील विमा प्रीमियममध्ये कोणत्या आधारावर सूट देण्यात आली आहे हे माहित नाही. जर ही सूट EV साठी लागू असेल, तर इतर वाहने देखील या सूटसाठी पात्र आहेत. विमा हप्त्यात वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय अशा वेळी घेतला आहे, जेव्हा बिगर आयुर्विमा महामंडळे प्रीमियम म्हणून मिळालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या ढिगाऱ्यावर बसून आहेत, तर ते दाव्यांच्या खात्यावर खूपच कमी पैसे देत आहेत.
विमा कंपन्या वेळोवेळी दावा करत आहेत की त्यांच्या मोटार विमा पोर्टफोलिओमुळे त्यांचे मोठे नुकसान होत आहे, परंतु भारतीय विमा माहिती ब्युरो आणि जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलचे डेटा वेगळे चित्र दाखवतात. सामान्य विमा परिषदेने प्रकाशित केलेल्या नॉन-लाइफ इन्शुरन्स इंडस्ट्री इयर बुक 2020-2021 नुसार, विमा कंपन्यांना वाहन विम्यासाठी प्रीमियम म्हणून 67,389 कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. विमा कंपन्या प्रीमियमची रक्कम गुंतवतात आणि त्यावर नफाही मिळवतात.
2020-21 या वर्षात दाव्यांसाठी 28,726 कोटी रुपये दिले गेले. यापैकी 17,834 कोटी रुपये वाहनांच्या नुकसानीचा दावा म्हणून आणि 10,892 कोटी रुपये थर्ड पार्टी दायित्व म्हणून देण्यात आले. या कालावधीत एकूण 2,57,165 तृतीय पक्ष दावे निकाली काढण्यात आले आणि प्रति दावा सरासरी 4,23,541 रुपये भरण्यात आले. 2019-20 मध्ये प्रकाशित झालेल्या जनरल इन्शुरन्स कौन्सिलच्या अहवालात असे म्हटले आहे की विमा कंपन्यांना वाहन प्रीमियम म्हणून 68,951 कोटी रुपये मिळाले आणि दाव्यांना निकाली काढताना 38,071 कोटी रुपये दिले. या कालावधीत निकाली काढलेल्या तृतीय पक्ष दाव्यांची संख्या 4,03,283 होती आणि प्रति दावा सरासरी 4,34,409 रुपये दिले गेले.