New Tax Regime with Income Tax Saving: नव्या आर्थिक वर्षापासून सरकारने नवीन कर प्रणालीला आणखी आकर्षक बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे. यानुसार, 7 लाख रुपयांचं उत्पन्न हे करमुक्त झालं आहे. यासोबतच सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्ये दिलासा देत कमी टॅक्स देण्याचाही पर्याय दिला आहे. नव्या टॅक्स रिजीममध्ये 80 C अंतर्गत मिळणारी 1.50 लाख रुपयांची सूट, होम लोनवरील व्याज याच्यासह मेडिकल इन्शुरन्सचा हप्ता यावर टॅक्स सूटचा पर्याय मिळत नाही. मात्र, या सवलती काढून टाकल्या तरी तुम्ही करदाता इन्कम टॅक्समधून सलवत मिळवू शकता.
हे पण वाचा : सासरवाडीत वापरा या टिप्स, सासू झटक्यात होईल इम्प्रेस
नव्या कर प्रणालीला अधिक आकर्षित बनवण्यासाठी सरकारने 50 हजार रुपयांचं स्टँडर्ड डिडक्शनचा समावेश केला आहे. याचा फायदा केवळ वेतन घेणारी कर्मचारी, पेन्शनर्सला मिळणार आहे. याच्या अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीच्या एकूण इन्कममध्ये 50 हजार रुपयांचे उत्नन्न कमी केले म्हणजेच जर एकूण इन्कम 10 लाख रुपये आहे तर स्टँडर्ड डिडक्शन झाल्यावर इन्कम 9.5 लाख रुपये होईल. या इन्कमवर टॅक्स कॅलक्युलेशन केलं जाईल.
हे पण वाचा : ... म्हणून डोळ्यातून वारंवार येतं पाणी
जर तुम्ही लाईफ इन्श्युरन्स पॉलिसी मॅच्युअर्ड होत असेल तर मॅच्युरिटी रक्कमवर टॅक्स बेनेफिट मिळू शकतो. जर तुमच्याकडे यूलिप ULIP किंवा एंडोमेंट प्लान Endowment Plan आहे तर याचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला काही अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. याच्या अंतर्गत एक फेब्रवारी 2021 नंतर खरेदी करण्यात आलेल्या पॉलिसीवर एका आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयांहून अधिक प्रीमियम दिल्यास मॅच्युरिटी अमाऊंटवर टॅक्स द्यावा लागतो.
अशाच प्रकारे पीपीएफ PPF आणि सुकन्या समृद्धी अकाऊंटची मॅच्युरिटी रक्कम पूर्ण टॅक्स फ्री होते. जी EEE कॅटेगरीत येते.
हे पण वाचा : मधुमेह असल्यास कोणती फळे खावीत?
कंपनीकडून तुमच्या ईपीएफमध्ये सामान्यत: बेसिक सॅलरीच्या 12 टक्क्यांच्या बरोबरीने योगदान दिले जाते. या योगदानावर न्यू टॅक्स रिजीममध्ये सूट मिळते. मात्र, यासाठी कंपनीकडून मिळणारा वार्षिक रिटायरमेंट बेनेफिट 7.5 लाख रुपयांहून अधिक नसावा.
याच पद्धतीने एनपीएस अकाऊंटमध्ये कंपनीकडून होणारे योगदानात सूट देण्याची तरतूद आहे. जे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतन, महागाई भत्त्याच्या कमाल 10 टक्के योगदानावर आहे. तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना 14 टक्क्यांपर्यंत योगदानावर लाभ मिळतो.