Mobile Tariff | पुन्हा एकदा वाढणार तुमचे मोबाइल बिल...नव्या वर्षात मोबाइल शुल्क वाढीचा दणका

Mobile tariff : आधीच त्रस्त असणाऱ्या ग्राहकांना आगामी काळात यातून दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत. २०२२ मध्ये देखील मोबाइल सेवा शुल्कांमध्ये (Mobile tariff hike)वाढ सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत. मोबाइल सेवांच्या पॅकचे शुल्क पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच जिओ (Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्होडाफोन आयडियाने (Vodafone Idea) आपल्या सेवांच्या शुल्कात २० ते २५ टक्के वाढ केली होती.

Mobile services Tariff
मोबाइल सेवा शुल्क होणार वाढ 
थोडं पण कामाचं
  • मोबाइल कंपन्या पुन्हा वाढणार शुल्क
  • नव्या ग्राहकांच्या खिशाला मोबाइल बिलाचा फटका
  • दूरसंचार कंपन्या आर्थिक स्थिती सुधारण्याच्या प्रयत्नात

Mobile services Tariff | नवी दिल्ली : मागील महिन्यात मोबाइल बिलातील (Mobile bill hike)वाढीमुळे आधीच त्रस्त असणाऱ्या ग्राहकांना आगामी काळात यातून दिलासा मिळण्याची चिन्हे नाहीत. २०२२ मध्ये देखील मोबाइल सेवा शुल्कांमध्ये (Mobile tariff hike)वाढ सुरूच राहण्याची चिन्हे आहेत. मोबाइल सेवांच्या पॅकचे शुल्क पुन्हा एकदा वाढण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच जिओ (Jio), एअरटेल (Airtel) आणि व्होडाफोन आयडियाने (Vodafone Idea) आपल्या सेवांच्या शुल्कात २० ते २५ टक्के वाढ केली होती. याआधी पहिल्या वर्षी २०२० मध्ये कोरोना महामारीमुळे किंमतीत वाढ झाली नव्हती. आता २०२२ मध्ये प्रीपेड मोबाइल सेवांच्या शुल्कात पुन्हा वाढण्याची चिन्हे आहेत. (In 2022, Mobile services tariff may rise again, consumers will get affected)

शुल्कवाढी मागची कारणे

प्रीपेड मोबाइल शुल्क वाढण्यामागे अनेक कारणे आहेत. यात टेलीकॉम कंपन्यांनी आपला एआरपीयु वाढण्याची इच्छा, एआरपीयु म्हणजे प्रति ग्राहक सरासरी महसूल, छोट्या कालावधीत महसूल वाढवून प्रति ग्राहक २०० रुपयांपर्यत नेण्याचे उद्दिष्ट, मध्यम कालावधीत महसूल प्रति ग्राहक ३०० रुपयांपर्यत नेण्याचे उद्दिष्ट, नेटवर्क, स्पेक्ट्रमचा खर्च, ५ जी नेटवर्क, स्पेक्ट्रमचा खर्च यासारखे घटक आहेत. २०१७-२१ या कालावधीत ५जी सेवांचे नेटवर्क उभारण्यात ५ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. टेलीकॉम कंपन्यांना स्पेक्ट्रमसाठी सरकारला द्यावे लागत असलेले शुल्क याचाही परिणाम आहे.

टेलीकॉम क्षेत्रासमोर आर्थिक आव्हान

जाणकारांच्या मते भारतात टेलीकॉम कंपन्यांमध्ये असलेल्या जबरदस्त स्पर्धेमुळे मागील काही वर्षांमध्ये कंपन्यांनी मोबाइल शुल्कांचे दर वाढवलेले नाहीत. उलट कमीच केले होते. यामुळे टेलीकॉम क्षेत्राला मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. टेलीकॉम कंपन्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी सरकारला देखील पुढे येत पॅकेज द्यावे लागले आहे. त्यामुळे प्रत्येक कंपनी आपली आर्थिक स्थिती चांगली करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे प्रीपेड सेवांचे शुल्क वाढल्यानंतर आता पोस्टपेड सेवांचेदेखील शुल्क वाढण्याची शक्यता आहे.

टेलीकॉम कंपन्यांचे प्रति ग्राहक सरासरी उत्पन्न

एअरटेल १५३ रुपये (सरलेल्या तिमाहीतील ग्राहकांची संख्या- ३५.३९ कोटी)
जिओ १४३ रुपये (सरलेल्या तिमाहीतील ग्राहकांची संख्या-  ४२.६५ कोटी)
व्होडाफोन आयडिया १०९ रुपये (सरलेल्या तिमाहीतील ग्राहकांची संख्या-  २६.९० कोटी)

टेलीकॉम क्षेत्रावरील कर्ज

मार्च २०२० - ३.३ लाख कोटी रुपये
मार्च २०२१ - ४ लाख कोटी रुपये
मार्च२०२२- ४.६ लाख कोटी रुपये (अंदाजित)

भारतातील टेलीकॉम क्षेत्रातील स्पर्धा तीव्र झाली असून लवकरच ५जी नेटवर्कची सुरूवात होणार आहे. ५जी सेवांची चाचणी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यामुळे पुढील वर्षी खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये नवे ग्राहक जोडण्यासाठी आणखी मोठी स्पर्धा होणार आहे. यात आर्थिक स्थिती, महसूल, नफा या बाबी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. त्यासाठी तयारी करताना कंपन्या टप्प्या टप्प्याने महसूल वाढवत आहेत. म्हणूनच मोबाइल सेवांच्या शुल्कात वाढ केली जाते आहे. मात्र याचा फटका ग्राहकांना बसतो आहे. आगामी काळात ग्राहकांच्या खिशावर मोबाइल सेवांचा भार आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी