RBI Action : मोठी बातमी! रिझर्व्ह बॅंकेकडून रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा परवाना रद्द

Rupee Co-operative Bank : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने बुधवारी सांगितले की त्यांनी 12 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा (Rupee Co-operative Bank)परवाना रद्द केला आहे. हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर लागू होईल. म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून हा आदेश लागू होणार आहे.

RBI cancelled Rupee co-operative bank licence
रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द 
थोडं पण कामाचं
  • रिझर्व्ह बॅंकेची पुणेस्थित रुपी सहकारी बॅंकेवर मोठी कारवाई
  • रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना आजपासून सहा आठवड्यानंतर रद्द
  • बॅंकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे कारवाई केल्याचे आरबीआयचे म्हणणे

Licence of Rupee Co-operative Bank cancelled : नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बुधवारी सांगितले की त्यांनी 12 सप्टेंबर 2017 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) आदेशाचे पालन करून पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा (Rupee Co-operative Bank)परवाना रद्द केला आहे. हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर लागू होईल. म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून हा आदेश लागू होणार आहे. बॅंकेच्या आर्थिक स्थितीमुळे हा निर्णय घेतल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.  (In big action RBI cancels the licence of Pune based Rupee Co-operative Bank)

अधिक वाचा : Cash Limit Home: घरात किती रोख ठेवता येते, रोख रकमेचे व्यवहार...जाणून घ्या याबाबतचे प्राप्तिकर विभागाचे नियम

रिझर्व्ह बॅंकेच्या या मोठ्या कारवाईनंतर रुपी सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदार आणि खातेधारकांना मोठाच धक्का बसणार आहे. अर्थात ठेव विमा योजनेअंतर्गत बॅंकेच्या ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यतची रक्कम मिळणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की जर पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिली तर सार्वजनिक हितावर विपरित परिणाम झाला असता. कारण रुपी सहकारी बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.

आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँक बँकिंग व्यवसाय करू शकणार नाही असे आरबीआयने सांगितले. म्हणजेच रुपी सहकारी बॅंकेचा बॅंकिग परवाना आजपासून सहा आठवड्यानंतर रद्द होणार आहे. बँकेला 'बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास मनाई केली जाईल ज्यामध्ये ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणे यासारख्या बाबींचा समाविष्ट आहेत.

अधिक वाचा : Vastu Tips:लक्ष्मी मातेला प्रसन्न करण्यासाठी 'हे' आहेत खास उपाय, कायम मिळेल धन संपत्ती!

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने सांगितले की, महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

रुपी सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्नाची पुरेशी शक्यता नसल्याने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. ही स्थिती बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही. त्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय रुपी सहकारी बँक, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे, असेही पुढे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.

अधिक वाचा : Sanjay Rathod: "कितीवेळा अशी बदनामी करणार? असेच सुरू राहणार असेल तर..."

रिझर्व्ह बँकेने या कारवाईबाबत पुढे सांगितले की, प्रत्येक ठेवीदार त्याच्या/तिच्या ठेवीसंदर्भात ठेव विमा दाव्याअंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यतची रक्कम ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) (DICGC) कडून मिळण्यास पात्र असेल. डीजीसीजीसी कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार ही ठेव विम्याची रक्कम ठेवीदारांना मिळणार आहे.

बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 99% पेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेने म्हटले आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी