7th Pay Commission: नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (Dearness Allowance) वाढ करण्याची घोषणा सरकारने मार्चमध्ये केली होती. सरकारने 1 जानेवारीपासून महागाई भत्ता वाढवण्यासंदर्भातदेखील चर्चा केली. एप्रिल महिन्याच्या पगारासह तीन महिन्यांची थकबाकी देण्याचे अर्थ मंत्रालयाने सांगितले होते. आता जुलैमध्ये पुन्हा एकदा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या (Central Government Employees) महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वर्षातून दोनदा महागाई भत्त्यातील वाढ मिळत असते. महागाई भत्त्यातील वाढ ही अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकांच्या (AICPI)आकडेवारीवर अवलंबून असते. महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातदेखील चांगलीच वाढ होणार आहे. (In July central government employees likely to get hike in DA)
मार्चमध्ये आलेल्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) वरून हे स्पष्ट झाले आहे की जुलै-ऑगस्टमध्ये महागाई भत्ता 4% दराने वाढू शकतो. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये एआयसीपीआयच्या आकडेवारीत घसरण झाली. या आकडेवारीच्या आधारे, जुलै-ऑगस्टसाठी महागाई भत्ता (DA) वाढण्याची शक्यता कमी होती. मात्र मार्चचा आकडा जाहीर झाल्यानंतर डीएची वाढ निश्चित मानली जाते आहे.
जुलै-ऑगस्टमध्ये डीएमध्ये 4 टक्के वाढ झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून 38 टक्के होईल. एप्रिल, मे आणि एप्रिलचे आकडे येणे बाकी असले तरी वाढती महागाई पाहता एआयसीपीआयचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
56,900 रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना 38% महागाई भत्त्यापोटी 21,622 रुपये महागाई भत्ता (DA) म्हणून मिळेल. 34 टक्के डीएनुसार या कर्मचाऱ्यांना 19,346 रुपये महागाई भत्ता मिळत आहे. यानुसार त्यांचा पगार दर महिन्याला 2,276 रुपयांनी (वार्षिक 27,312 रुपये) वाढेल.
18 हजार मूळ वेतन असलेल्यांना सध्या 6,120 रुपये डीए मिळतो आहे. जर डीए 38% असेल तर तो 6,840 रुपये होईल. म्हणजेच दर महिन्याला पगार 720 रुपयांनी वाढणार आहे. त्यानुसार वार्षिक 8,640 रुपयांची वाढ होणार आहे.
इथे लक्षात घेतले पाहिजे की राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना त्यांच्या राहणीमानाचा खर्च सुधारण्यासाठी महागाई भत्ता (DA)दिला जातो. महागाई वाढली असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या राहणीमानात कोणताही फरक पडू नये, हा त्यामागील सरकारचा उद्देश आहे. सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत ही वाढ केली जाते. यानुसार एकदा जानेवारी महिन्यात आणि दुसऱ्यांदा जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढतो. यासाठी एआयसीपीआयच्या आकडेवारीचा आधार घेतला जातो.