कांदा निर्यातीवर बंदी, भारत सरकारचा निर्णय

Indian ban onion export कांदा निर्यात बंद करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिला.

Indian ban onion export
कांदा निर्यातीवर बंदी, भारत सरकारचा निर्णय 

थोडं पण कामाचं

  • कांदा निर्यातीवर बंदी, भारत सरकारचा निर्णय
  • कांद्यावर सोमवारपासून निर्यातबंदी
  • निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवणे सरकारला सोपे होणार

नवी दिल्ली: कांदा निर्यात बंद करण्याचा आदेश भारत सरकारने दिला. देशातील कांद्याची उपलब्धता वाढावी या हेतूने निर्यात बंदी लागू करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला. हा आदेश ताबडतोब देशभर लागू झाला. निर्यातबंदीमुळे कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवणे सरकारला सोपे होणार आहे. परदेश व्यापार महासंचालनालयाने ( Directorate General of Foreign Trade - DGFT) कांद्यावर निर्यातबंदी लागू केल्याचा आदेश सोमवारी (१४ सप्टेंबर २०२०) काढला. (Indian ban onion export)

दिल्लीत ४० रुपये किलो दराने विकला जात आहे कांदा

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारित कार्यरत असलेल्या परदेश व्यापार महासंचालनालय आयात-निर्यातीबाबतचे महत्त्वाचे आदेश देते. या महासंचालनालयाने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणारा आदेश दिला. देशात कांद्याचे दर वाढत आहेत. राजधानी दिल्लीत सोमवारी अनेक ठिकाणी ४० रुपये किलो दराने कांदा किरकोळ बाजारात विकला जात होता. दर आणखी वाढू नये यासाठी तातडीने सरकारी पातळीवर उपाय करायला सुरुवात झाली आहे.

कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी लागू केली निर्यातबंदी

केंद्र सरकारकडून देशभरातील बाजारपेठांना कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी आवश्यक त्या सूचना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. निर्यात बंदी लागू झाल्यामुळे शेतकऱ्यांकडून येणारा दर्जेदार कांदा भारतीय बाजारपेठेत उपलब्ध होणार आहे. कांद्याची आवक वाढू लागताच दर घसरेल आणि कांद्यामुळे ग्राहकांच्या खिशावर मोठा बोजा पडणार नाही, असे सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भारतात नाही कांद्याचा मोठा साठा दीर्घकाळ टिकवण्याची सोय

भारतात कांद्याचा मोठा साठा दीर्घकाळ टिकवण्याची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे पिकून तयार झालेला कांदा ठराविक दिवसांच्या आत विकावाच लागतो. मात्र शेतकऱ्याने कांदा ज्या दराने विकला त्या दराने ग्राहकांना तो मिळत नाही. कांद्याच्या वाहतुकीचा खर्च तसेच कांदा व्यापारातील अडते, लहान-मोठे व्यापारी या सर्वांच्या दलालीमुळे कांद्याचा दर वाढत जातो. शेतकऱ्याने ज्या दराने कांदा विकला त्यापेक्षा किमान १० ते ३० रुपये जास्त दराने तो ग्राहकांना उपलब्ध होतो. कांद्याची आवक घटली तर दर वाढत जातो. अशा वेळी दर अव्वाच्या सव्वा वाढू नये यासाठी सरकारकडून कांद्याची निर्यात थांबवली जाते. निर्यात थांबवून देशात कांद्याचा मोठा साठा राहील याची काळजी घेतली जाते. कांद्याची उपलब्धता वाढली की दरात घसरण सुरू होते आणि घसरण अनियंत्रित होऊ नये म्हणून पुरेसा साठा असल्यास मर्यादीत प्रमाणात कांदा निर्यातीला सरकाकडून परवानगी दिली जाते.

किरकोळ महागाईचा दर ६.६९ टक्के

देशात ऑगस्ट अखेर किरकोळ महागाईचा दर ६.६९ टक्के झाला. याआधी जुलैअखेर हा दर ६.९३ टक्के होता. तो नंतर सुधारित स्वरुपात ६.७३ टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. ऑगस्ट अखेर अन्नधान्य महागाईचा दर ९.०५ टक्के झाला. हा दर जुलैअखेर ९.६२ टक्के होता.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी