PPF investment limit : पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा केंद्राचा विचार

Investment limit in PPF may increase up to Rs 3 lakh : भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनेने पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. या मागणीबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. 

Investment limit in PPF may increase up to Rs 3 lakh
PPF investment limit : पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा केंद्राचा विचार 
थोडं पण कामाचं
  • PPF investment limit : पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याचा केंद्राचा विचार
  • भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनेने पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली
  • केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू

Investment limit in PPF may increase up to Rs 3 lakh : नवी दिल्ली : एका आर्थिक वर्षात पीपीएफमध्ये (Public Provident Fund - PPF / सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी) केलेली जास्तीत जास्त दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक ही करमुक्त असते. पण भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनेने (Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. या मागणीबाबत केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. 

एका आर्थिक वर्षात पीपीएफमध्ये गुंतवलेली दीड लाखांऐवजी तीन लाखांपर्यंतची रक्कम करमुक्त करावी, अशी मागणी भारतातील चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनेने (Institute of Chartered Accountants of India - ICAI) केली आहे. ही मागणी केंद्र सरकारने मान्य केली तर पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा दुप्पट होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थात बजेटला संसदेची मंजुरी मिळाली आहे. बजेटमध्ये पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्याबाबत कोणतीही घोषणा नाही. पण बजेटच्या आधी चार्टर्ड अकाउंटंटच्या संघटनेने केलेल्या मागणीबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यामुळे मागणी मान्य होण्याची आणि पीपीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढण्याची शक्यता अद्याप कायम आहे. 

भारतात उपलब्ध असलेल्या सुरक्षित गुंतवणुकीच्या पर्यायांमध्ये पीपीएफ हा उत्तम पर्याय समजला जातो. पीपीएफमधील रकमेवर सध्या ७.१ टक्के वार्षिक व्याज मिळते. सरकारचे नियंत्रण असलेल्या पीपीएफमधील रक्कम सुरक्षित समजली जाते. 

कोरोना संकट, जागतिक पातळीवर असलेली अशांतता अशा अस्थिर वातावरणातही पीपीएफ दरवर्षी चांगले व्याज देत आहे. देशातील मध्यमवर्गासाठी पीपीएफ हा गुंतवणुकीचा एक सुरक्षित पर्याय आहे. निवडणुकांमध्ये पीपीएफचा व्याजदर मर्यादीत प्रमाणात आजही प्रभाव टाकत असल्याचे चित्र आहे. यामुळेच केंद्र सरकार पीपीएफ संदर्भात काय निर्णय घेणार आणि हा निर्णय कधी जाहीर होणार याकडे अनेकांचे लक्ष आहे. 

अद्याप केंद्र सरकारने पीपीएफ संदर्भात कोणतीही नवी घोषणा केलेली नाही. यामुळे सध्या तरी अस्तित्वात असलेल्या व्यवस्थेनुसार पीपीएफमधील रकमेवर वार्षिक ७.१ टक्के व्याज लागू होत आहे. तसेच एका आर्थिक वर्षात पीपीएफमध्ये गुंतवलेली दीड लाखांची रक्कम करमुक्त आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी