Budget 2023: अर्थमंत्र्यांच्या पिटाऱ्यातून आशा निघणार की निराशा; नोकरीसाठी बजेट असेल का पॉझिटीव्ह, जाणून घ्या
Budget 2023 FM Nirmala Sitharaman Speech And Expectations: मोदी हा बजेट (Budget) सादर करण्यास काहीच तासच बाकी आहेत. मोदी सरकारच्या बजेटकडून अनेकांना अपेक्षा आहेत. यातून सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गाला (middle class) काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मोदी सरकारचा बजेट खिसा भरणार की निराशा देणार? | फोटो सौजन्य: Times Now
थोडं पण कामाचं
- यावर्षी सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी कर जमा झाला आहे.
- हा बजेट सामान्य नागरिकांना केंद्रित करणारा
- कोरोनामुळे गरीब झालेल्या प्रत्येक 5 लोकांपैकी 4 जण भारतीय आहेत.
Budget 2023 FM Nirmala Sitharaman Speech And Expectations: मोदी सरकार (Modi Govt) निवडणूक पूर्वीचा आपला शेवटचा बजेट आज सादर करणार आहे. हा बजेट (Budget) सादर करण्यास काहीच तासच बाकी आहेत. मोदी सरकारच्या बजेटकडून अनेकांना अपेक्षा आहेत. यातून सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गाला (middle class) काय मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (Know if the budget will be positive for the job and common people)
अधिक वाचा : सतत केस गळणं त्रासाचे कारण बनलंय? मग हे घरगुती उपाय करा
दरम्यान, अर्थमंत्री हा अर्थसंकल्प आर्थिक मंदी, निवडणूक, आणि बाजारातील अनिश्चितेखाली सादर केला जाणार आहे. त्यात रशिया आणि युक्रेनच्या युद्धामुळे सर्व जगाची चिंता वाढवली आहे. त्यातून भारत देखील सुटलेला नाही. या आव्हानांमुळे मोदी सरकारचा हा बजेट फिका वाटत आहे. परंतु भारत कोविड-19च्या परिस्थितीतून बाहेर पडला असल्याचं मत मुख्य आर्थिक सल्लाकार व्ही अनंत नागेश्वर म्हणालेत.
अधिक वाचा : शिक्षक भरतीसाठी TAITपरीक्षा जाहीर; ऑनलाईन पद्धतीने भरा अर्ज
म्हणजेच कोरोनामुळे आर्थिक चक्राला जो ब्रेक लागला होता. तो ब्रेक आता निघाला असल्याचं संकेत आहेत. कारण यावर्षी सरकारच्या तिजोरीत विक्रमी कर जमा झाला आहे. अशात अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामुळे महागाई आणि बेरोजगारीच्या संकटात अडकलेल्या सामान्य लोकांची यातून सुटका होणार असल्याची आशा लागली आहे. शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या बजेटविषयी बोलताना म्हणालेत की, हा बजेट सामान्य नागरिकांना केंद्रित करणारा आहे.
मोदी सरकारकडे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याची ही चांगली संधी आहे. याचे कारण असे की, गेल्या 3 वर्षांपासून कोरोनाच्या संकटामुळे सर्वसामान्यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, कोरोनामुळे गरीब झालेल्या प्रत्येक 5 लोकांपैकी 4 जण भारतीय आहेत. याशिवाय मोठ्या प्रमाणात लोक बेरोजगार झालेत.
अधिक वाचा : "सोमय्यांनी इथे यावं, त्यांच्या स्वागताला शिवसैनिक आहेत"
तसेच, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे महागाईही प्रचंड वाढली. त्याचा परिणामामुळे एप्रिल 2022 मध्ये ही महागाई 8 वर्षातील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचली आहे. त्या काळात किरकोळ महागाईचा दर 7.85 टक्क्यांवर पोहोचला होता. मात्र, आता ते 5.72 (डिसेंबर 2022) टक्क्यांवर आले आहे. ही अर्थमंत्र्यांसाठी दिलासा देणारी बाब आहे. याचबरोबर सरकारी तिजोरीचा विचार केला तर जीएसटीची विक्रमी वसुली झाली आहे. यामुळे मार्च 2023 पर्यंत सरकारच्या तिजोरीत 27.6 लाख कोटीहून अधिक रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना होणार आहे. त्यांच्याकडे जनतेला दिलासा देण्याची संधी आहे. कारण विक्रमी कर संकलनामुळे त्याला अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वित्तीय तूट 6.4 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवणे सोपे जाईल.
5 वर्षानंतर मिळणार आयकर सवलत!
सर्वांना आयकरकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कोरोना काळात अनेकवेळा म्हणालेत की, करदात्यामुळे देशातील गरीब जनतेला आर्थिक मदत पुरवता आली. अर्थसंकल्पाच्या आधी आलेल्या या विधानाकडे पाहिले तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन ह्या आयकरच्या स्लॅबमध्ये बदल करू शकतील.
अधिक वाचा : IMFच्या अंदाजानुसार भारताचा ग्रोथ रेट 6.1 टक्के
याशिवाय 80 सी अनुसार, 1.50 लाख रुपयांपर्यंतचा करही माफ करू शकते. तसेच, 80D अंतर्गत आरोग्य विमा प्रीमियमवर उपलब्ध असलेली सूट देखील वाढू शकते.त्याचप्रमाणे, पगारदार कर्मचार्‍यांना सध्या मानक वजावट (standard deduction) म्हणून 50,000 रुपयांची सूट मिळते. अशा परिस्थितीत पगारदार व्यक्तीला या मर्यादेत वाढ मिळणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाची बचत वाढेल.
होम लोनवर मिळेल सुट
गेल्या वर्षभरात गृहकर्ज सातत्याने महाग होत आहेत. यामुळे मध्यमवर्गीयांवर वाढत असलेले ईएमआय आणि व्याजाचा बोजा वाढला आहे. सध्या होम लोनच्या व्याजावर 2 लोक रुपयांची सुट मिळत आहे. साधरण 2 टक्क्यांनी व्याजमध्ये वाढ झाली आहे. यामुळे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यावरील मर्यादा वाढवत नागरिकांना दिलासा देऊ शकतील.
90 टक्के लोकांना हव्यात या गोष्टी
दरम्यान देशातील 90 टक्के लोकसंख्या ही असंघटित क्षेत्रात काम करत आहे. देशाच्या आर्थिक स्थितीत किंवा जीडीपीमध्ये यांचा वाटा हा 50 टक्के असतो. या लोकांना अर्थमंत्र्यांकडून चांगल्या सुविधा मिळतील अशी आशा आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेसह आरोग्य सुविधा, शिक्षण, याच्या चांगल्या सुविधा हव्यात. मोदी सरकार आपल्या शेवटचा बजेट सादर करत याहे, त्यामुळे सामन्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न सरकार करेल.
रोजगाराच्या संधी वाढवा
रोजगाराच्या संधी ही देशातील तरुणांची सर्वात मोठी गरज आहे. आणि कोविड-19 पासून हे मोदी सरकारसाठी मोठे आव्हान राहिले आहे. CMIE आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2022 पासूनची आकडेवारी पाहिली तर ती 8 टक्क्यांच्या जवळपास आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.30 टक्के होता. जे 2017-18 मध्ये 5-6 टक्क्यांच्या दरम्यान होते. अशा स्थितीत अर्थमंत्र्यांना या आघाडीवर मोठी पावले उचलावी लागणार आहेत.
बातमीची भावकी
