Ajit Pawar : अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातला फोलपणा, फसवेगिरी पाडली उघडी

अजितदादांनी केली अर्थसंकल्पाची चिरफाड  |  फोटो सौजन्य: Times Now

Ajit Pawar, मुंबई : अर्थसंकल्पातून राज्यातील कोणत्याच घटकाला फारसं काही मिळणार नाही. केवळ घोषणांचा अवकाळी पाऊस पाडण्याचं काम अर्थसंकल्पातून झालं आहे, त्यामुळं सर्वसामान्य जनतेच्या आशा-आकांक्षा वाहून गेल्या आहेत. या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली असून हा अर्थसंकल्प म्हणजे बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात आहे, असे टिकास्त्र विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सोडले. अर्थसंकल्पाची चिरफाड करत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातील फोलपणा, फसवेगिरी समोर आणली आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुद्दा क्रमांक 126 आणि 165 हे दोन महत्वाचे मुद्दे गाळले आहेत, त्याचा सरकारकडून खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी केली.  (Leader of Opposition Ajit Pawar's complete speech on Budget)

विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, सर्व घटकांना, सर्व भागांना समान न्याय देणारा, सर्व घटकांना दिलासा देणारा, राज्याच्या समतोल विकासाला चालना देणारा, अर्थव्यवस्था बळकट करणारा, लोकप्रिय घोषणा टाळून ठोस उपाययोजना करणारा आणि राजकोषीय उत्तरदायित्वाला प्राधान्य देणारा अर्थसंकल्प असेल अशी राज्यातल्या जनतेची अपेक्षा होती. मात्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाने सर्वसामान्य जनतेची घोर निराशा झाली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सारख्या हुशार अर्थमंत्र्यांच्याकडून अनेक अपेक्षा होत्या मात्र फडणवीस सपशेल अपयशी ठरले आहेत. 

दोन महत्वाचे मुद्दे अर्थमंत्र्यांनी भाषणातून गाळले…
अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातील मुद्दा क्रमांक 126 मानसिक अस्वास्थ व व्यवसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबत आहे. तसेच 165 वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारका विषयीचा आहे. अर्थसंकल्पाची प्रकाशने सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येतात. मात्र अर्थमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पअलावर ठेवण्यात येत नाही त्यामुळे त्याबाबतचा खुलासा सरकारने करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. 

सत्ता टिकवण्यात गुंतलेल्या सरकारमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
अर्थसंकल्प ही एक राज्याच्या विकासाची सातत्यानं चालणारी प्रक्रीय असते. सरकारे बदलली तरी राज्याच्या प्रगतीच्या दृष्टीने शक्यतो ही विकास प्रक्रीय पुढे सुरु ठेवायची असते. अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी कोणत्याही धोरणात सातत्य आणि स्पष्टता लागते.  राज्याच्या आर्थिक धोरणांकडे जगाचे आणि गुंतवणुकदारांचे लक्ष असते. सरकारच्या धोरण सातत्यावर परकीय गुंतवणूक आणि औद्योगिक प्रगती अवलंबून असते. मात्र सत्ता टिकविण्याच्या नात्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे.

मागच्या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी न केल्याने राज्याचे नुकसान झाले 
महाविकास आघाडी सरकारने मागच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या विकासासाठी काही विशिष्ट क्षेत्रावर भर देण्याच्या हेतूने ‘विकासाची पंचसूत्री’ मांडली होती.  तीन वर्षात जवळ जवळ 4 लाख कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्धार केला होता.  मागचा अर्थसंकल्प मांडताना त्याला कोरोना महामारी आणि त्यामुळे ढासळलेली आर्थिक स्थिती, याची पार्श्वभूमी होती.  त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ही पंचसूत्री आम्ही मांडली. राज्याच्या विकासासाठी मांडलेला अर्थसंकल्प होता.  राज्याच्या हितासाठी त्याची अंमलबजावणी करणं आवश्यक होते. मात्र राज्याच्या मागील अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी नवीन आलेल्या सरकारने प्रामाणिकपणे केली नाही. त्यामुळे राज्याची आर्थिक शिस्त कोलमडली.  विकास कामांवर परिणाम झाला. महत्वाच्या योजना जनतेपर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. मागील मागच्या अर्थसंकल्पातील योजनांवरील तरतूद केलेली 48 टक्के रक्कमचं खर्च झाली. जिल्हा वार्षिक योजनांची 68 टक्के रक्कम अखर्चित ठेवण्यात आली, अनेक विकासकामांना स्थगित्या दिल्या. याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर झाला आहे. 

‘डिपीसी’चा निधी खर्च करण्यात पालकमंत्री नापास  
मुख्यमंत्र्यांच्या ठाणे जिल्ह्यात ‘डीपीसी’चा केवळ 42.80 टक्के निधी खर्च झाला आहे. सर्व जिल्ह्यांच्या ‘डीपीसी’च्या खर्चाचा विचार केला तर ठाणे जिल्हा खर्चाच्या बाबतीत राज्यात बाराव्या स्थानावर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असणाऱ्या नागपूर जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 15.61 टक्के खर्च झाला आहे (31 वा क्रमांक), वर्धा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 19.20 टक्के (26 वा क्रमांक), अमरावती जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 16.77 टक्के (30 वा क्रमांक), अकोला जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 18.02 टक्के (28 वा क्रमांक) तर भंडारा जिल्ह्याचा ‘डिपीसी’ निधी 37.69 टक्के (15 वा क्रमांक) झाला आहे. हिंगोली, धाराशिव, धुळे, परभणी, बीड जिल्ह्यांचा ‘डिपीसी’ निधीचा खर्च तर 15 टक्क्यांच्या खाली आहे. 

चाळीस आमदारांवरच निधीची उधळण
मागच्या अर्थसंकल्पाची अंलबजावणी न करता केवळ शिंदे गटाच्या चाळीस आमदारांना सांभाळण्यासाठी निधीची उधळण करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या गटाच्या चाळीस आमदारांच्या कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला.  आपल्या गटाच्या आमदारांच्या हजारो कोटींच्या कामांना मंजुरी दिल्यामुळे चालू वर्षाच्या बजेटपेक्षा मंजूर कामे आणि खर्च वाढला. ठाणे आणि मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेवर निधीची उधळण करण्यात आली आहे.

महसूली तूट वाढली
राज्याची महसुली तुट सन 2022-23 ला 19 हजार 965 कोटी रुपयांवर गेली आहे. पुरवणी मागण्यांवर अंकुश लावण्याची आवश्यकता होती.  ही तुट तुम्हाला कमी राखता आली असती.  पण एकूणच आर्थिक पातळीवर तुमच्या नियोजनशुन्य कारभारामुळे चित्र फारसे समाधानकारक नाही. एका बाजूला राज्याच्या योजनांची अंमलबजावणी तुम्ही थांबवली आणि दुसऱ्या बाजूला जिल्हा निधी खर्च केला नाही.  थोडक्यात, राज्याच्या विकासाला शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कारभारामुळे खिळ बसली.

कोरोना काळातही महाविकास आघाडीने अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही...*
करोना काळ असतानाही आम्ही राज्याची अर्थव्यवस्था घसरु दिली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात 2021-22 मध्ये राज्याचा विकास दर 9.1 टक्के होता. चालू आर्थिक वर्षांत (२०२२-२३) हा दर 6.8 टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केलेला आहे. म्हणजे विकास दरात एका वर्षात तब्बल 2.3 टक्क्यांनी घट झालेली आहे.  ही धोक्याची घंटा आहे.

कृषी क्षेत्राची पिछेहाट...
राज्यातील पन्नास टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे.  त्या कृषी क्षेत्राची पिछेहाट झाली.  मागचे आणि त्यापूर्वीचे वर्ष करोनाचे होते.  त्या काळातही कृषी क्षेत्राने चांगली प्रगती केली होती.  त्या वर्षात ११.४ टक्के वाढ नोंदली गेली होती.  या वर्षी १०.२ टक्के वाढ होईल, असे दिसते आहे.कृषी क्षेत्राकडे या सरकारने कितीही सांगितले तरी प्रचंड दुर्लक्ष झाले आणि त्याचा परिणाम कृषि क्षेत्राने कमी वाढ नोंदली. त्याचा राज्याच्या विकास दरावर परिणाम झालेला दिसतो आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारचं अपयश
चालू आर्थिक वर्षांत मात्र स्थिती नेमकी उलट आहे.  2022-23 ला सेवा क्षेत्राची वाढ 10.4 टक्के होती.  चालु वर्षी ती ६.४ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे. हॉटेल्स, उपहारगृहे, आदरातिथ्य क्षेत्रात गेल्या वर्षी १८.९ टक्के वाढ झाली होती.  चालू वर्षी फक्त ४.६ टक्के अपेक्षित धरलेली आहे.   ही गांभिर्याने नोंद घेण्यासारखी घसरण आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन अर्थसंकल्पात सेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना करायला हव्या होत्या.   पण त्याबाबतीतही अर्थसंकल्प आपल्याला काही देत नाही. ऊर्जा, पाणीपुरवठा, वायू या क्षेत्रात गेल्या वर्षी १२.५ टक्के वाढ होती.  चालू वर्षी 7 टक्केच गृहीत धरली आहे.  याही क्षेत्रासाठी काही करण्याची आवश्यकता होती. विकास दरात सुमारे अडीच टक्क्यांची घट आणि कृषी, सेवा क्षेत्रामध्ये झालेली मोठी घसरण ही राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चिंता करण्यासारखी बाब आहे. 

जीएसटीत जमेतही महाराष्ट्राची मोठी घसरण
कर महसुल हा विषय राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने फार महत्वाचा आहे. कर महसुलात कशाप्रकारे राज्याची घसरण सुरु आहे, त्याकडेही लक्ष दिले पाहिजे.  आता जीएसटी हा कराचा मोठा स्त्रोत आहे.  राज्यातील व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, रोजगार यांच्यातील वाढ दर्शवणारी ही आकडेवारी असते.  जीएसटी जमेत सकारात्मक वाढ असेल तर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेतही सकारात्मक वाढ होते आहे, असे समजले जाते. 2021-22 या वर्षात महाविकास आघाडीचे सरकार होते.  कोरोना महामारीची पार्श्वभूमी होती.  तरी देखील या वर्षात जीएसटी जमेत 35.12 टक्क्यांची वाढ झाली होती.  मागच्या आठ महिन्यांच्या काळात जीएसटी जमेत मागच्या 35.12 टक्क्यांवरुन आपली वाढ 10.09 टक्क्यांवर आली.  आपण आघाडीच्या 10 राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर होता, आपण दहाव्या क्रमांकावर फेकलो गेला.

वस्तू व सेवा कराची नुकसानभरपाई आणखी पाच वर्षे पुढे सुरु ठेवण्याबाबत
वस्तू व सेवा कर प्रणाली देशात लागू झाली त्यावेळी 1 जुलै, 2017 ते जून, 2022 पर्यंत 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी नुकसानभरपाई राज्यांना दिली जाईल, अशाप्रकारची तरतूद त्या कायद्यात केली गेली. मधली दोन वर्षे करोना संकटात गेली.  अनेक राज्यांच्या अर्थव्यवस्था अडचणीत आल्या.  त्यामुळे केंद्र सरकारने आणखी किमान 5 वर्षे जीएसटीची नुकसान भरपाई राज्यांना दिली पाहिजे.  राज्याच्या हितासाठी  केंद्र सरकारकडे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री महोदय आग्रह धरला पाहिजे. मी अर्थ मंत्री असताना ही मागणी  मा.केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे आणि जीएसटी कौन्सिलकडे केली होती. 

केंद्रीय अनुदानात घट...
एका बाजूला सरकार असे सांगते की, डबल इंजित सरकारमुळे राज्याचा फायदा होतो आहे.  केंद्र सरकार राज्याला भरघोस निधी देते आहे.  पण वस्तुस्थिती काय आहे ?  आकडे तर खोटं बोलत नाही. सन 2022-23 साठी 73 हजार 82 कोटी 85 लाख रुपयांचे सहायक अनुदाने राज्याला मिळाली.  पण सन 2023-24 साठी मागच्या वर्षापेक्षा कमी.. म्हणजे 62 हजार 647 कोटी रुपये सहायक अनुदाने केंद्र सरकारकडून मिळतील असा अर्थसंकल्पीय अंदाज निश्चित केलेला आहे. केंद्र सरकारने राज्याला देय असलेल्या सहायक अनुदानामध्ये कपात केली आहे.  

पंधराव्या वित्त आयोगाचा 6 हजार 525 कोटीचा निधी राज्याला मिळाला नाही
पंधराव्या वित्त आयोगाचा सन 2022-23 चा 6 हजार 525 कोटी रुपयांचा निधी अद्याप केंद्राकडून राज्याला मिळालेला नाही.  हे आर्थिक वर्ष संपत आलं आहे.  त्यामुळे हा निधी कधी मिळणार, हा प्रश्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 7 हजार 989 कोटी रुपयांपैकी 2 हजार 141 कोटी निधी मिळाला.  ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 4 हजार 461 कोटी रुपयांपैकी 1 हजार 820 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2 हजार 197 कोटी पैकी फक्त 321 कोटी रुपये मिळाले. आरोग्य क्षेत्रासाठी 1 हजार 331 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते.   त्यापैकी एक रुपयाही आतापर्यंत मिळाला नाही. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केंद्रीय हिस्सा 75 टक्के असतो.  त्यासाठी 3 हजार 383 कोटी रुपये अपेक्षित होते.  त्यापैकी 2 हजार 706 कोटी रुपये मिळाले. म्हणजे, 11 हजार 372 कोटी पैकी राज्याला केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत फक्त 4 हजार 847 कोटी रुपये मिळाले.  6 हजार 525 कोटी रुपये केंद्राकडून अजून मिळायचे आहेत. 

राजकोषीय तूट वाढली…
सन 2021-22 मध्ये राजकोषीय तूट 64 हजार 301 कोटी रुपये होती.  2022-23 मध्ये राजकोषीय तूट 94 हजार 982 कोटींवर पोहोचली.  राजकोषिय तूट तब्बल 30 हजार 681 कोटी रुपयांनी वाढली. सन 2022-23 मध्ये कर्जाचा भार 7 लाख 7 हजार 472 कोटीवर गेला.   त्यामुळे सन 2022-23 ला राजकोषीय तुट 94 हजार 982 कोटीवर पोहोचली.  अनेक घोषणा सरकारने केल्या आहेत. त्याच्या तरतुदी दिसत नाहीत. वेगवेगळी कर्जे काढण्याचा सरकारचा इरादा आहे.  आगामी 2023-24 मध्येही राज्यसरकारला निश्चितच कर्ज काढावे लागणार आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून 1 हजार 450 कोटी रुपये कर्ज काढायला तुम्ही मंजुरी दिलेली आहे.  असं सर्व असताना सरकारने आगामी 2023-24 साठी कर्जे व इतर दायित्वाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज फक्त 95 हजार 500 कोटी रुपये निश्चित केले आहेत.  जे साधारणपणे मागील वर्षाएवढेच आहेत. (94 हजार 982 कोटी)  आणि त्या आधारावर सन 2023-24 ची राजकोषीय तूट 95 हजार 500 कोटी, म्हणजे मागील वर्षाएवढी दाखवण्याची कसरत केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणांचा जो पाऊस पाडला आहे, त्यावरुन ही राजकोषीय तूट आणखी 25 हजार कोटी रुपयांनी निश्चितपणे वाढेल, असे माझे स्पष्ट मत आहे.

महागाईसाठी अर्थसंकल्पात उपाययोजना नाहीत
एका बाजूला अर्थमंत्री असे म्हणतात की, अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे.  मुद्रांक व नोंदणी शुल्कात साडेबारा टक्के वाढ गृहीत धरलेली आहे. वस्तु व सेवा कराच्या संकलनातही वाढ अपेक्षित धरलेली आहे.  राज्य उत्पादन शुल्कात 9.6 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित धरलेली आहे. एवढं जर सकारात्मक चित्र सरकारनं मांडलं असेल तर मग महागाई रोखण्यासाठी अर्थसंकल्पात एकही उपाययोजना सरकारने का वाढवली नाही. अर्थसंकल्पात शेती मालाला हमीभाव नाही, कांदा, कापूस, सोयाबीन, द्राक्षे, आंबा, काजू पिकांना मदत सरकारने केलेली नाही. बाधित शेतकऱ्यांसाठी भरीव पॅकेज देण्यात आलेले नाही. पेट्रोल व डिझेलवरील मुल्यवर्धीत करात जरी तुम्ही 5 – 5 रुपयांची करकपात केली असती तरी महागाई काही अंशी रोखली गेली असती.

जगलरी करुन महसुली आणि राजकोषीय तूट कमी दाखवली
महसुली लेख्यांचा विचार केला तर  2022-23 ला विकास खर्च 3 लाख 8 हजार 950 कोटी आहे. 2023-24 ला यात वाढ अपेक्षित होती. उलट 3 लाख 778 कोटी म्हणजे मागच्या वर्षापेक्षा विकास खर्च कमी अंदाजित केला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणावरील खर्चात वाढ करणे अपेक्षित होते.  2022-23 ला आम्ही आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणासाठी 19 हजार 920 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती.  प्रत्यक्षात खर्च 22 हजार 449 कोटी रुपये झाला. 2023-24 ला प्रत्यक्ष खर्चापेक्षा जास्तीची तरतूद अपेक्षित होती. पण तुम्ही या विभागासाठी मागच्या वर्षाच्या खर्चापेक्षा कमी 21 हजार 847 कोटी रुपये तरतूद केली.

जाहिरातीवरच अधिक खर्च... 
जाहिरातींवरील खर्चात झालेली वाढ सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली.  मुख्यमंत्री महोदयांनी आमचे छोटे खर्चही काढता का, असे विचारले.  एकूणच जाहिरात हा या सरकारचा प्राधान्यक्रम दिसतो आहे.  सन 2022-23 साठी ‘माहिती व प्रसारण’ या हेडखाली 280 कोटी रुपये सुधारित अंदाजानुसार खर्च झाले.  विकास कामांसाठी सरकारने वाढ केली नाही, आरोग्य सुविधांवरील खर्चात सरकारने वाढ केली नाही.   मात्र माहिती व प्रसारणात वाढ केली आणि सन 2023-24 साठी 280 कोटीवरुन 613 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात ठेवले.

कृषिवरील खर्च टप्प्याटप्प्याने कमी केला 
एका बाजूला राज्यसरकार कृषि क्षेत्रातील तरतुदी कमी करत चालली आहे.  दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांशी संबंधित योजनांच्या तरतुदीत केंद्र सरकार कपात करते आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पप्न्न दुप्पट करण्याचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवले, मते पदरात पाडून घेतली आणि सत्तेत आल्यानंतर मात्र कृषि क्षेत्रावरील खर्च सातत्याने कमी करत आणला.  केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषिसाठी 2022-23 ला 1 लाख 51 हजार 521 कोटी रुपयांची तरतूद होती, यावर्षी 2023-24 ला 1 लाख 44 हजार 214 कोटी रुपये केली. 5 टक्के घट झाली. प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेसाठी 2022-23 ला 15 हजार 500 कोटीची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 13 हजार 625 कोटी रुपये केली, म्हणजे 12 टक्के घट झाली.  प्रधान मंत्री किसान योजनेसाठी 2022-23 ला 68 हजार  कोटीची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 60 हजार  कोटी रुपये केली, म्हणजे 13 टक्के घट झाली. 

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी 2022-23 ला 73 हजार  कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 60 हजार रुपये केली, म्हणजे 18 टक्के घट झाली. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी 2022-23 ला 10 हजार 433  कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला 7 हजार 150  कोटी रुपये केली, म्हणजे 31 टक्के घट झाली. कृषि उन्नती योजनेसाठी 2022-23 ला 7 हजार 183  कोटी रुपयांची तरतूद होती, या वर्षी 2023-24 ला ती 7 हजार 66 कोटी रुपये केली, म्हणजे 2 टक्के घट झाली. प्राईस सपोर्ट ॲण्ड मार्केट इंटरवेंशन (PSS-MPS) साठी 2022-23 ला 1 हजार 500  कोटी रुपयांची तरतूद होती. या वर्षी 2023-24 ला फक्त 1 कोटी रुपये केली. पीएम-आशा (MSP) साठी 2022-23 ला फक्त 1 कोटीची तरतूद होती. या वर्षी 2023-24 ला तरतूदच केलेली नाही. 

विकास खर्च कमी करीत असताना विकासेतर खर्चात मात्र वाढ
कोणत्याही सरकारने विकास खर्चावर अधिक भर दिला पाहिजे आणि विकासेतर खर्चात शक्य तेवढी बचत केली पाहिजे. आताच मी सांगितले की, विकास खर्चाला या सरकारने कात्री लावली.  मात्र, विकासेतर खर्च वाढतो आहे. विकासेतर खर्च सन 2022-23 च्या 1 लाख 41 हजार 939 कोटी रुपयांवरुन सन 2023-24 मध्ये 1 लाख 64 हजार 866 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. यात व्याज प्रदानाचा समावेश आहे आणि त्यात मोठी वाढ झालेली आहे.  आपल्या राज्याची क्षमता आहे, विकास कामांसाठी राज्याने पाहिजे तेवढे कर्ज काढावे, आमची हरकत नाही.  परंतु, विकास कामांवरील खर्चात सरकार कपात करते आणि कर्जात देखील वाढ होते, हे चांगल्या आर्थिक स्थितीचे लक्षण नाही. व्याज प्रदानात मागच्या वर्षाच्या 47 हजार 380 कोटी रुपयांवरुन 53 हजार 647 कोटीपर्यंत वाढ झाली.  जवळ जवळ 6 हजार कोटी रुपयांची ही वाढ आहे.

भांडवली खर्च...
भांडवली खर्चाचा विचार केला तर विकास खर्चातील वाढ नगण्यच आहे.  सन 2022-23 मध्ये 77 हजार 395 रुपये विकास खर्च होता.  सन 2023-24 साठी अर्थसंकल्पीय अंदाज 81 हजार 804 कोटी रुपये निश्चित केला आहे. हा एवढा खर्च दाखवला असला तरी शेवटच्या टप्प्यात शासनाकडून 30 टक्के कट लावला गेला तर तेवढाही विकास खर्च होणार नाही.

महसूली व भांडवली लेख्यावरील विकास व विकासेतर खर्चाची स्थिती
महसूली आणि भांडवली लेख्यावरील विकास व विकासेतर खर्चाची स्थिती बघितली तर तीही समाधानकारक नाही. एकूण राज्याचा खर्च सन 2022-23 मध्ये 5 लाख 81 हजार 268 कोटी रुपये सुधारित अंदाजानुसार आहे.   त्यामध्ये विकास खर्च सन 2022-23 ला 3 लाख 86 हजार 345 कोटी रुपये सुधारित अंदाजानुसार झाला.  यात वाढ अपेक्षित होती.  पण सन 2023-24 साठी 3 लाख 82 हजार 583 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय अंदाज सरकारने निश्चित केले आहेत. दुसऱ्या बाजूला विकासेतर खर्चात मात्र वाढ दिसते आहे. सन 2022-23 साठी विकासेतर खर्चाचे सुधारित अंदाज 1 लाख 94 हजार 922 कोटी रुपये आहेत.  सन 2023-24 मध्ये यात मोठी वाढ होऊन ते 2 लाख 19 हजार 424 कोटी रुपयांवर गेले आहेत.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काय झाले…
राज्यात भाजपाचे सरकार होते, देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, निवडणुकीच्या आधी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची घोषणा दिली होती. सत्तेत आल्यानंतर त्याचे जलपुजन माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हस्ते झाले.  पण आजही हे स्मारक अस्तित्वात आलेले नाही.  आता तर उपमुख्यमंत्री महोदय त्याचे नावही काढत नाहीत. राज्यपालांच्या अभिभाषणातही मी याचा उल्लेख केला होता.  पण मला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. निवडणूक संपली, चुनावी जुमला होता, विसरुन जा.  स्मारक करायचं असेल तर मग ठोक हजार-पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने का केली नाही ? या स्मारकाबाबत स्पष्ट शब्दात सांगून टाकावे की, होणार आहे, होणार नाही.  म्हणजे, यापुढे हा विषय आम्ही सभागृहात काढणार नाही. जनतेच्या दरबारात घेऊन जाऊ.

कांदा उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली 
    भाषणात अर्थमंत्री महोदयांनी सांगितलं की, "यावर्षी अडचणीत असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत केली जाईल."
    कांदा उत्पादक अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसले होते.  काही तरी ठोस आपल्याला मिळेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
    महाराष्ट्र कांदा उत्पादनात देशात पहिला असून 85 टक्के कांदा आपल्या राज्यात पिकतो. 
    गुजरातचे उदाहरण तुम्ही नेहमी सांगता.  गुजरात सरकारने कांदा आणि बटाटा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले.
    बाहेरच्या राज्यात माल विकायचा असेल २० कोटी रुपयांची ट्रान्सपोर्ट सबसिडी आणि ७० कोटी रुपये APMC ला दिले.
    आपल्या राज्यातलाही कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे.  माल रस्त्यावर फेकण्याची वेळ त्याच्यावर आली आहे.  
    तुम्हालाही गुजरातच्या धर्तीवर आपल्या राज्यातील कांदा उत्पादकांना, द्राक्ष उत्पादकांना पॅकेज देता आले असते,  अर्थसंकल्पात तरतूद करता आली असती.  पण तुम्ही कोणतीही ठोस तरतूद केली नाही, घोषणा केली नाही. कांदा, द्राक्ष उत्पादकांची घोर निराशा केली. 
    असल्या पंचामृताने शेतकऱ्यांचे पोट भरणार आहे का ? माझा सरकारला सवाल आहे. फुटकळ घोषणा खूप झाल्या.कांदा, द्राक्ष, भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी सरकार पॅकेज याच अधिवेशनात जाहीर करणार का ?
    किमान 5 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज सरकारने जाहीर करावे, अशी माझी मागणी आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान निधी

    अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकारच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना 6 हजार रुपये अनुदान देण्याची "नमो शेतकरी महासन्मान निधी" ही योजना सरकारने आणली आहे.  योजना चांगली आहे. त्याला विरोध असण्याचं कारण नाही.
    6 हजार रुपये देण्यासाठी सरकारला वर्षाला 6 ते 7 हजार कोटी रुपये लागणार आहेत.  तुम्ही तरतूद 3 हजार 500 कोटीची केली आहे.  आताच पूर्ण तरतूद का केली नाही ?  किती शेतकरी आहेत, याचा डाटा सरकारकडे आहे.  किती रक्कम द्यायची ते ठरलेले आहे.  मग पूर्ण तरतूद सरकारने का केली नाही ?  
    म्हणजे.. अशाप्रकारे तरतुदी कमी करायच्या आणि खर्च कमी दाखवून तूट नियंत्रणात ठेवल्याचा आव आणायचा.  हे बरोबर नाही. 
    शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव नाही, नैसर्गिक आपत्तीत झालेल्या नुकसाची भरपाई त्याला मिळत नाही, पीक विमा कंपन्यांकडून दावे नाकारले जातात, खत, बियाणांचे दर मोठ्याप्रमाणावर वाढलेले आहेत, उत्पादन खर्च वाढला आहे, हमी भावानुसार खरेदी होत नाही, हमी भाव वाढविण्याचा निर्णय सरकार घेत नाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत.
    असे किती तरी शेतकऱ्यांचे प्रश्न असताना या प्रश्नावर उपाययोजना सरकारला करावीशी वाटली नाही.
    शेतकऱ्याची थट्टा चालवली आहे का ?
मुद्दा क्रमांक 12 (पृ.क्र.4) – धान बोनस

    धान उत्पादक शेतकऱ्यांना २ हेक्टरच्या मर्यादेत प्रती हेक्टरी 15 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने घोषित केला.
    म्हणजे शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ३० हजार  रुपये मिळतील.
    मला अर्थमंत्री महोदयांना आठवण करुन द्यायची आहे की, यापूर्वी २०१८-१९ मध्ये ५०० रुपये प्रति क्विंटल आणि  २०२० -२१ मध्ये ७०० रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन रक्कम आपण शेतकऱ्यांना दिलेली आहे.
    त्यावेळी शेतकऱ्याला ३८ हजार आणि दुसऱ्या वर्षी ५३ हजार २०० पर्यंत बोनसची रक्‍कम मिळालेली आहे.
    तुम्ही आता धान उत्पादकांना किती देणार ?  जास्तीत जास्त 30 हजार रुपये.
    डीबीटीचा निर्णय जुनाच आहे. त्यात काही नवीन नाही.  ७/१२ नोंदीनुसार मदत करणार, ही चांगली गोष्ट आहे.
    पण १५ हजारच्या मर्यादेमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.  तुम्हाला खरोखर त्यांना मदत करायची असेल तर किमान २० हजार रुपयांपर्यंत मर्यादा वाढवली पाहिजे.  
    मागे जेवढे दिले त्यापेक्षा जास्त दिले तर शेतकऱ्याला दिलासा मिळेल.
    मी ऐकत होतो, तुम्ही घोषणा केली त्यावेळी तुमच्या मागे बसलेले आमदार बाकं वाजवत होते.  पण ज्यावेळी मतदारसंघात जाल त्यावेळी शेतकरी तुम्हाला बडवल्याशिवाय राहणार नाहीत.

मुद्दा क्रमांक 13 (पृ.क्र.4) – मागेल त्याला शेततळे

    मागेल त्याला शेततळे योजनेचा विस्तार करण्याची घोषणा ही देखील फसवी घोषणा आहे.
    कारण, फळबाग योजना आहेच, ठिबक सिंचनासाठी सुध्दा आपण अनुदान देत आहोतच, शेततळ्यांच्या अस्तरीकरणासाठी सुद्धा निधी देतो, शेडनेट, हरितगृह, पेरणी यंत्र यासाठी सुद्धा योजना आहेत. 
    मग भाषणात ही घोषणा करुन तुम्ही नवीन काय दिलं ?  फक्त घोषणा करण्याची हौस पुरी करुन घेतली का ?

मुद्दा क्रमांक 14 (पृ.क्र.4) – कोकणासाठी काजू बोंडावर प्रक्रिया

    अध्यक्ष महोदय, "आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी," असा या सरकारचा कारभार आहे.
    काजू बोंड प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्याची आणि काजू फळ विकास योजना राबवण्याची घोषणा सरकारने केली आहे.
    काजू उत्पादकांचे आणि प्रक्रिया उद्योगांचे प्रश्न वेगळेच आहेत.  ते सोडवण्याऐवजी काजू बोंड प्रक्रिया उद्योगाचे गाजर सरकारने दाखवले आहे. 
    प्रक्रिया उद्योग कोकणात आणि चंदगड, आजरा भागात आहेत. त्यांना मदत करण्याची आवश्यता आहे.
    नियमित कर्जधारक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज सरसकट माफ करावे, काजू व्यवसायाबाबत 2018 ला केसरकर समितीने तयार केलेल्या अहवालाचा करावा, काजूला  निश्चित आधारभूत किंमत जाहीर करून त्या दराला बी खरेदी करण्याची यंत्रणा खरेदी विक्री संघामार्फत राबवावी,  1977 ला पुलोद सरकार  असताना सुरू केलेली काजू बीसाठी एकाधिकार खरेदी योजना पुन्हा  सुरू करावी, या त्यांच्या खरं तर मागण्या आहेत.
    सरकारने या मागण्यांकडे कानाडोळा केला आणि मलमपट्टी करणारी निव्वळ भोंगळ घोषणा केली.   यातून काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना, प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या युवकांना काहीही मिळणार नाही.
    खऱ्या अर्थाने मदत करायची असेल तर त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याबाबतचा निर्णय सरकारने घेतला पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक 19 (पृ.क्र.5) – संत्रा प्रक्रिया केंद्र

    अध्यक्ष महोदय, नागपूर, काटोल, मोर्शी आणि बुलढाणा येथे संत्रा प्रक्रिया केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे.
    महाविकास आघाडी सरकारने (2020-21) पैठणला सायट्रस इस्टेट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.  पैठणला 62 एकर जागाही निश्चित केलेली होती. महाविकास आघाडी सरकारने साडेसहा कोटी रुपयांची तरतूदही यासाठी केली होती.
    संत्रा संशोधन, कमी खर्चात अधिक उत्पादन देणारे वाण, लागवडीचे तंत्र, यासाठी सिट्रसइस्टेट महत्वाची भूमिका पार पाडू शकतात.
    मग हा प्रकल्प सरकारने का सोडून दिला ?  सायट्रस इस्टेटचा चांगला फायदा होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पही सरकारने पूर्ण करावा, अशी माझी मागणी आहे.

मुद्दा क्रमांक 20 (पृ.क्र.5) – शिधापत्रिकाधारकांना थेट रोख रक्कम

    14 विपत्तिग्रस्त जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याची ऐवजी 1800 रुपये रोख रक्कम देण्याची घोषणा तुम्ही केली.  ही घोषणा शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारी आहे.
    वर्षाला 1800  रुपये म्हणजे महिन्याला दीडशे रुपये मिळणार आहेत.
    अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देण्यात येणाऱ्या लाभांमध्ये हळुहळु कपात केली जात आहे.  पीडीएस यंत्रणाच बंद करण्याचा तर सरकारचा डाव नाही ना, अशी शंका आज गरिबांच्या मनात निर्माण झाली आहे.
    तुम्ही काय या गरीब शेतकऱ्यांना भीक देताय का ?  महागाईचा आगडोंब उसळलेला आहे.  दीडशे रुपयात कोणत्या दुकानात महिन्याचे रेशन त्यांना मिळेल, त्याचे नाव तरी जाहीर करायचे होते.
    अगोदरच दुष्काळग्रस्त शेतकरी आहेत.  त्यांना मोकळ्या हाताने मदत केली पाहिजे.  
    ते जमणार नसेल तर मग पूर्वीप्रमाणे अन्नधान्य द्या.

मुद्दा क्रमांक 27, 28 व 29 (पृ.क्र.7) – धनगर समाजासाठी योजना

    अध्यक्ष महोदय, मेंढी व शेळी सहकार विकास महामंडळाची स्थापन सरकार करणार आहे.
    धनगर समाजाला निवडणूक आली की, आरक्षणाचे आश्वासन द्यायचे.  सत्तेत आलं की, मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष करायचे.  आणि मग अशाप्रकारच्या योजनांची मलमपट्टी करायची, हे बरोबर नाही.
    पहिल्या मंत्रिमंडळात धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा तुम्ही केली होती.  5 वर्ष सत्तेत होता, काही केलं नाही.  आता 8 महिन्यांपासून सत्तेत आहात.  आरक्षणाच नाव काढायला तुम्ही तयार नाही.
    या योजना सोडा, धनगर आरक्षणाबाबत सरकार काय निर्णय घेणार आहे, याचा खुलासा अगोदर करा.

मुद्दा क्रमांक 30, 31, 32 (पृ.क्र.7) – मच्छिमारांसाठी योजना

    मच्छिमार बांधवांसाठी काही योजना सरकारने सुरु केल्या आहेत.  
    पण मच्छिमार बांधवांची मूळ मागणी वेगळी आहे.  मत्स्य व्यवसायाला मत्स्य शेतीचा दर्जा द्यावा, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.  ही मागणी मान्य झाली तर मच्छिमारांना इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे सवलतीच्या दरात कर्ज मिळेल, इतरही अनेक सुविधा मिळतील.
    ही मागणी सरकार मान्य करणार आहे का, याबाबत सरकारची काय भूमिका आहे, याचा खुलासा उत्तराच्या भाषणात झाला पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक 34 (पृ.क्र.8) – शेतीसाठी दिवसा वीज
    दिवसा विज देण्यासाठी 3 वर्षात 30 टक्के कृषि वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण सरकार करणार आहे.  
    दिवसा वीज ही शेतकऱ्यांची गरज आहेच.  पण शेतकऱ्यांच्या थकित वीज देयकांचा देखील प्रश्न प्रलंबित आहे.
    फडणवीस साहेब, आपणच 15 मार्च, 2022 ला अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असताना मागणी केली होती. तो व्हिडिओ सर्वांनी पाहिला आहे.
    वीज बिल माफीबाबत आपण असं म्हणाला होता की, "मला अतिशय अभिनंदन करायचं आहे, मध्य प्रदेश सरकारचं.... मध्य प्रदेश सरकारने 6 हजार 500 कोटी रुपये स्वत: देऊन शेतकऱ्यांची विजेची बिलं माफ केली आहेत.  महाराष्ट्रामध्ये रोज सावकारी पध्दतीने विजेची बिलं वसूल केली जात आहेत, महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या विज बिलाचे पैसे महावितरणला द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे."
    अर्थसंकल्प मांडत असताना तुम्हाला वीज बिलं माफ करण्याची पूर्ण संधी होती.  पण त्याबाबत तुम्ही एक शब्दही भाषणात उच्चारला नाही.
    म्हणजे, विरोधात असताना एक मागणी करायची आणि सत्तेत आल्यानंतर ती मागणी विसरुन जायची, हे कसं चालेल ?
    वीज बिलं माफ करण्याचा निर्णय सरकार घेणार आहे का, याचाही खुलासा झाला पाहिजे.

मुद्दा क्रमांक 48 (पृ.क्र.11) – लेक लाडकी

    अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पात "लेक लाडकी" नावाच्या एका योजनेची घोषणा केली आहे.  मी जबाबदारीने सांगतो की, ही निव्वळ घोषणा आहे.  अजून कागदावर सुध्दा आलेली नाही.
    मी माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला.  "माझी कन्या भाग्यश्री" या सध्या सुरु असलेल्या योजनेत बदल करुन ही योजना सरकार सुरु करणार आहे.
    लेक लाडकीसाठी बजेटमध्ये किती तरतूद आहे, हे मी बघितलं.  एक रुपयाचीही तरतूद सरकारने केलेली नाही.  
    माझी कन्या भाग्यश्रीत बदल करणार असल्यामुळे मी त्या योजनेची तरतूद तपासली.  त्यासाठी फक्त 17 कोटीची तरतूद आहे. 
    योजनेचा अभ्यास न करता घोषणा करुन टाकली
    अध्यक्ष महोदय, मुलीच्या जन्मानंतर 5 हजार, पहिलीत गेल्यानंतर 4 हजार, सहावीत 6 हजार, अकरावीत 8 हजार सरकार देणार आहे.  हे ठीक आहे.
    18 वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर 75 हजार रोख देणार आहे.  यासाठी सरकार काही ठरावीक रक्कम बँकांकडे देईल.  त्या बँका ही रक्कम मार्केटमध्ये किंवा म्युच्युअल फंडात गुंतवतील.  पुढच्या वर्षापासून समजा ही योजना सुरु झाली.  तर 2023 पासून 18 वर्षानंतर म्हणजे 2041 मध्ये पहिल्या बॅचच्या मुलींना सरकार 75 हजार रुपये देईल.
    मला सांगा, आजपासून 18 वर्षानंतर 75 हजार रुपयाची बाजारात काय किंमत असेल ?
    अशाप्रकारच्या अवास्तव घोषणा या सरकारने केल्या आहेत.

मुद्दा क्रमांक 49 (पृ.क्र.12) – महिलांना बस प्रवासात सवलत

    महिलांना एसटी प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घोषित केला.  याचे मी स्वागत करतो.
    परंतु, आज एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती पूर्णपणे डबघाईला आलेली आहे.  कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत, पगारासाठी ते सरकारवर अवलंबून आहेत. नवीन गाड्या घेण्यासाठी पैसे नाहीत.
    एसटी महामंडळाची मागणी देणी अजून सरकारने दिलेली  नाहीत.  
    राज्यातल्या महिलांनी खिडक्या, दरवाजे तुटलेल्या एसटीमधून प्रवास करायचा   का ?
    एसटी महामंडळाला सक्षम करण्यासाठी काही योजना शासनाने आणली असती तर त्याचे निश्चित आम्ही स्वागत केले असते.
    मी सातत्याने तेच सांगतो आहे की, सरकारने मूळ प्रश्नांना हात न घालता मलमपट्टी करणाऱ्या घोषणा केल्‍या आहेत.
मुद्दा क्रमांक 65, 66, 75, 76, 77 (पृ.क्र.14/16/17) - महामंडळे
    बार्टी, सारथी, महाज्योती, अमृत आणि इतर महामंडळांसाठी पुरेशी तरतूद करण्यात येत आहे, हे आपण भाषणात सांगितले.
    मी किती तरतूद नेमक्या केल्या आहेत, हे बजेटमध्ये बघण्याचा प्रयत्न केला.  

महाविकास आघाडी व शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेल्या तरतुदी
अ.क्र.    महामंडळ    23-24    22-23    21-22
1    म. रा.दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ    7.00    -
    -
2    म.रा.इतर मागासवर्ग वित्त व विकास महामंडळ    47.50    -    -
3    वसंतराव नाईक विजाभज विकास महामंडळ    47.50    100.00    100.00
4    म.फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था    50.00    200.00    298.00
5    महाराष्ट्र संशोधन उन्नती (अमृत)    48.00    48.00    0.52
6    शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग विकास महामंडळ    1000 रुपये    -    -
7    मौलाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळ    25.00    25.00    60.00
8    सारथी    300.00    169.00    300.00
9    अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ    300.00    80.00    100.00
10    म.फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ    234.21    87.65    15.50
11    गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार मंडळ    135.00    131.16    1.88
12    संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ    15.00    9.10    8.80
13    लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ    25.00    13.50    22.75
14    पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट शेळी मेंढी विकास महामंडळ    18.15    18.35    11.92

नवीन महामंडळं
    पुन्हा आता आणखी 7 महामंडळं  स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घोषित केला.  प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचे भाग भांडवल सरकार देणार आहे.
    ही महामंडळ महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत स्थापन होणार आहेत.  स्वतंत्र महामंडळांचा दर्जा या महामंडळांना सरकारने का दिला नाही ?  कारण काही नवीन महामंडळ ही इतर मागासवर्गीय विभागात मोडत नाहीत.  याचाही खुलासा झाला पाहिजे.
    कार्यालय आणि इतर सोयीसुविधांसाठीच 50 कोटी रुपये खर्च येईल.  योजना सुरु करण्यासाठीही त्यांना निधी लागेल.  त्याची व्यवस्था सरकारने काय केली आहे ?
    संत शिरोमणी गोरोबा काका महाराष्ट्र माती कला मंडळासाठी २५ कोटीची तरतूद केली आहे.  माती कला कारागिरांना यातून काय मदत मिळेल ? 
    असंघटीत कामगारांसाठी महामंडळाची घोषणा सरकारने केली.  मागच्या वर्षी कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडी सरकारने बांधकाम कामगार, माथाडी कामगार, घरेलू कामगार, सुरक्षा रक्षक अशा 13 लाख 3 हजार कामगारांना 715 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले होते.  
    त्यामानाने तुम्ही महामंडळासाठी फक्त 50 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  या कामगारांना खऱ्या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर या तरतुदीत वाढ केली पाहिजे.
    महामंडळांच्या घोषणा करायच्या, जनतेला भुलवायचं, ठोस निधी द्यायचा नाही.  हे सरकारचं धोरण असेल तर त्यातून काहीच साध्य होणार नाही.

लोककलावंतांसाठी महामंडळ स्थापन करावे
    महाराष्ट्रातील लोककलावंतांसाठी तमाशा सम्राज्ञी स्व.विठाबाई नारायणगावकर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार सरकारने केला असता तर राज्यातील लाखो लोककलावंतांना त्याचा फायदा झाला असता. याचाही निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी माझी मागणी आहे.

मुद्दा क्रमांक 79 (पृ.क्र.17) – समृध्दी महामार्ग
    हिंदुह्रदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाचा उल्लेख भाषणात आहे.
    महाविकास आघाडी सरकारने हा महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, आम्ही 8 हजार 25 कोटी रुपये दिले होते.  त्यामुळेच या महामार्गाचे काम एवढ्या लवकर पूर्ण होऊ शकले.
महत्वाचे मुद्दे व मागण्या
    महाविकास आघाडी सरकारने नांदेड, हिंगाली, परभणी आणि जालना या जिल्हयांना जोडणारा नांदेड ते जालना या 200 किलोमीटर लांबीच्या 7 हजार कोटी रुपये अंदाजित रकमेच्या द्रुतगती जोड-महामार्गाचा निर्णय घेतला होता.  यासाठी सुध्दा सरकारने निधी देण्याची आवश्यकता आहे.
    समृध्दी महामार्ग पुढे नागपूर ते भंडारा-गोंदिया आणि नागपूर ते गडचिरोली करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकार असताना घेतला होता. तुम्ही सिंदखेडराजा नोड ते शेगावपर्यंतच्या विस्ताराचा उल्लेख केला आहे.  त्याला आमचा बिलकुल विरोध नाही.  पण भंडारा, गोंदिया, गडचिरोलीपर्यंतच्या विस्ताराबाबत सरकार उदासीन दिसते आहे.  त्याबाबतचाही स्पष्ट खुलासा उत्तराच्या भाषणात झाला पाहिजे.
     नागपूर मुंबई समृद्धी महामार्ग बुलढाणा जिल्ह्यातून सुमारे 90 किलोमीटर अंतरातून जातो.  या महामार्गावर साब्रा-काब्रा आणि सावरगाव माळ या दोन कृषी समृद्धी नवनगरांची निर्मिती करण्याबाबतची तरतूद आहे. या कृषी समृद्धी नगरात साडेसहा हजार शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष सहभाग होणार असल्यामुळे कृषी विकासासह पर्यटनाला चालना मिळणार आहे. यासाठी 1348 आणि 1946 हेक्टर भूसंपादन केलेले आहे.  अजूनही कृषी समृद्धी नवनगर उभारले गेले नाही.  महामार्गावर अनेक ठिकाणी कृषी समृध्दी नवनगर उभारण्याबाबतची तरतूद आराखड्यात आहे.  पण त्याबाबतची कार्यवाही सुरुच केलेली नाही. लवकरात लवकर कृषी समृध्दी नवनगरे उभारण्याबाबत कार्यवाही केली पाहिजे, अशी माझी मागणी आहे.
    महामार्ग आपण सुरु केला.  पण सुरक्षिततेबाबत, सोयी-सुविधांबाबत कोणतीही व्यवस्था केलेली नाही.  अपघातांची संख्या वाढते आहे, खाण्यापिण्याच्या आणि इतर सुविधा नसल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत.  तुम्ही काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळत नाही.  हा विषय सुध्दा प्राधान्याने सरकारने सोडवावा, त्याबाबतचा खुलासा करावा, अशी माझी मागणी आहे
  मुद्दा क्रमांक 73 (पृ.क्र.16) – ग्रामीण गृहनिर्माण

    प्रधानमंत्री आवास योजनेत या वर्षी 4 लाख घरे बांधण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
    पण माझ्या माहितीप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे (ग्रामीण) अनुदान 2019 पासून केंद्र सरकारकडून मिळालेले नाही. त्यामूळे राज्यातील अनेक लाभार्थी अडचणीत आले आहेत.
    लोकांनी अनुदान मिळणार म्हणून बांधकाम केले.   त्यासाठी कर्ज काढले.   काही रक्कम लाभार्थ्यांना देण्यात आली.  मात्र, अजूनही 30 टक्के अनुदान त्यांना मिळालेले नाही.
    माझी अर्थ मंत्री महोदयांना विनंती आहे की, सन 2019 ते सन 2023 पर्यंत केंद्रीय हिश्श्याची रक्कम किती होती, त्यापैकी किती रक्कम केंद्र सरकारने राज्याला पाठवली, किती रक्कम अद्याप केंद्राकडे प्रलंबित आहे, याची माहिती सभागृहाला द्यावी.
मुद्दा क्रमांक 91 (पृ.क्र.20) – पुणे मेट्रो

    मुद्दा क्रमांक 91 पुण्यातील हिंजवडी ते शिवाजीनगर मेट्रो रेल्वे या 23.3 किलोमीटर लांबीच्या प्रकल्पाची अंदाजीत किंमत 8313 कोटी रुपये इतके असून काम प्रगती आहे, अशा प्रकारचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात केलेला आहे.   
    पंतप्रधान महोदयांनी वनाज ते गरवारे आणि पिंपरी ते फुगेवाडी या मार्गांचे उद्घाटन केले.  
    पिंपरी ते फुगेवाडी हा मार्ग पुढे सिव्हिल कोर्टपर्यंत आणि वनाज ते गरवारे हा मार्ग पुढे सिव्हिल कोर्टपर्यंत तयार आहे.  
    ही कामे पूर्ण आहेत.  आता फक्त रेल्वे  सुरक्षा आयुक्तांकडून परीक्षण बाकी आहे.  हे परीक्षण तातडीने करुन घेण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत नाही.  हे परीक्षण झाले आणि प्रमाणपत्र मिळाले तर दोन्ही मार्ग सिव्हिल कोर्टपर्यंत सुरु     होतील.
    सरकार काय महापालिका निवडणुकीच्या तारखेची वाट बघते आहे का ?  तुमच्या निवडणुकीच्या राजकारणासाठी पुणेकरांना कशाला वेठीला धरता आहात ?
    सरकार मुद्दाम वेळकाढूपणा करतेय, अशा बातम्या प्रसिध्द झाल्या आहेत.  
    भाषणात कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे सांगता.  जो मार्ग पूर्ण आहे, तो सुरु करायला काय हरकत आहे ?  माझी मागणी आहे, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांना तातडीने चाचणी आणि परीक्षण पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करावा, प्रमाणपत्र मिळवावे आणि येत्या महिन्याभरात हा मार्ग सुरु करावा, अशी माझी मागणी आहे.

मुद्दा क्रमांक 93 व 94 (पृ.क्र.20) – रेल्वे प्रकल्प
    अर्थसंकल्पीय भाषणात रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य हिस्सा देण्याचे धोरण स्वीकारल्याबाबतचा उल्लेख आहे.
    राज्यातील रेल्वेमार्गांना केंद्रीय अर्थसंकल्पात पुरेसा निधी मिळत नाही. वर्षानुवर्षे ही कामे प्रलंबित राहतात.  यासाठी राज्याने आर्थिक सहभाग घेण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातच सुरु झाला होता.
    माझ्या सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेखही केलेला आहे.  
    अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली, नागपूर-नागभीड आणि जालना-जळगाव, कल्याण-मुरबाड-माळशेज, पनवेल-विरार या रेल्वे प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाकडून आर्थिक सहभाग देण्याबाबतचा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या विचाराधीन होता.  आता त्याबाबतचा अंतिम निर्णय झाला, याचे मी स्वागत करतो. 

मुद्दा क्रमांक 81 (पृ.क्र.18) – विकासाचे महामार्ग (पुणे रिंग रोड) 

    मागील अर्थसंकल्पात पुणे शहरातील रिंग रोडच्या कामासाठी 1 हजार 500 कोटी रुपयांचा निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला होता.  
    रिंग रोडच्या भूसंपादनाचे मोठे काम अद्याप बाकी आहे.  त्याचप्रमाणे रिंग रोडच्या इतर कामांसाठी देखील निधी लागणार आहे.  
    रिंगरोडसाठी नेमकी किती तरतूद सरकारने केली हे मी बजेटमध्ये शोधण्याचा प्रयत्न केला.  यासाठी सरकारने फक्त 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  
    पुण्यात फटका बसल्यामुळे त्याचा राग सरकारने तरतुदीतून काढला का ?  एवढ्या तरतुदीने हे काम पुढे जाणार नाही.  पुण्याची वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढते आहे.  हा मार्ग लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे.  त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात देखील या रोडसाठी किमान 1 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने करावी, अशी माझी मागणी आहे.

फसवं बजेट आणि घोषणांचा पाऊस
    पुढचा अर्थसंकल्प हा इंटेरियम अर्थसंकल्प असणार आहे. तोपर्यंत सरकार टिंकलं तर पुढच्या अर्थसंकल्पात सरकारला घोषणा करता येणार नाहीत.  त्यामुळे निव्वळ घोषणा या अर्थसंकल्पात सरकारने केल्या आहेत.
    हे बजेट कसं फसवं आहे, हे थोडक्यात सांगण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे.
    परळच्या संत रोहिदास भवनला भरघोस निधी दिला जाईल, अशाप्रकारचा निर्णय या सरकारने घेतला.  मी बजेटमध्ये तरतूद बघितली, एक रुपयाचीही तरतूद सरकारने केलेली नाही.
    2030 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याची घोषणा  सरकारने केली होती.   7 वर्षात ही महाविद्यालये उभी करायची आहेत.  एका महाविद्यालयाला किमान हजार ते दीड हजार कोटी रुपये खर्च येतो.  बजेटमध्ये तरतूद बघितली फक्त 820 कोटी रुपयांची तरतूद या गतीमान सरकारने केली आहे. 7 वर्षात 7 महाविद्यालये तरी उभी राहतील का ?    
    पाली त्रिपिटक मराठी भाषांतर प्रकल्प कार्यान्वित करण्याकरिता विद्यापीठ स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता.  मी बजेटमध्ये तरतूद बघितली.  एका रुपयाचीही तरतूद सरकारने केलेली नाही.
    इतर मागास प्रवर्गासाठी 72 शासकीय वसतिगृहांची घोषणा सरकारने केली.  बजेटमध्ये तरतूद फक्त 73 कोटी 80 लाख रुपयांची केली.  किती वसतिगृह यातून उभी राहतील ?
    9 लॉजिस्टिक पार्क उभारण्याची घोषणा सरकारने केली.  या अर्थसंकल्पात त्याचा उल्लेख नाही.  पण नागपूरच्या लॉजिस्टिक हबचा उल्लेख आहे.  त्यासाठीची तरतूद मी बजेटमध्ये शोधली.  एक रुपयाचीही तरतूद सरकारने केलेली नाही.

    कोविड-19 च्या संसर्गाने मृत पावलेल्या पोलीस पाटील व इतरांना 50 लक्ष सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी किती तरतूद आहे, हे शोधण्याचा मी प्रयत्न केला.  2022-23 ला आम्ही यासाठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारने फक्त 35 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.  अजून शेकडो लोकांना ही मदत मिळायची आहे.  कोणत्या शाखेने हे काम बघायचे, याचाच वाद 6 महिने मंत्रालयात सुरु आहे.  कुणालाही या 8 महिन्यात सानुग्रह अनुदान दिलेले नाही.  
     जिल्हा व सत्र न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात नसली तरी यापूर्वी सरकारने ही घोषणा केली होती.  त्यासाठी फक्त 25 कोटी रुपयांची तरतूद बजेटमध्ये केलेली आहे.  
    कवयित्री बहिणाबाई चौधरी स्मारके आणि इतर स्मारकांच्या घोषणा या आठ महिन्यात सरकारने केल्या.  बजेटमध्ये सगळ्या स्मारकांना मिळून 9 कोटी 60 लाख रुपयांची फक्त तरतूद सरकारने केली आहे.
    स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान नागरी टप्पा दोन राज्यात सुरु     करु, अशी घोषणा या सरकारने मागच्या काळात केली.  त्यासाठी एक रुपयाचीही तरतूद सरकारने केलेली नाही.
    रेल्वे प्रकल्पात 50 टक्के भागिदारी घेण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात घोषित केला.  त्यासाठी 55 कोटीची नगण्य तरतूद सरकारने केली.
    सर्वात महत्वाचे म्हणजे अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी फक्त 1 हजार रुपयाची लाक्षणिक तरतूद  सरकारने केली आहे. 
    अध्यक्ष महोदय, यादी मोठी आहे.  सरकारने निर्णय घेतले, घोषणा केल्या, अर्थसंकल्पाच्या भाषणातही घोषणा केल्या.  पण या केवळ घोषणा आहेत.  सरकारला खरोखरच ही कामे करायची असती तर त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली असती.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील उद्योग आणि गुंतवणुकीची स्थिती

    दावोस परिषदेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला मिळालेल्या गुंतवणुकीबाबत वेगवेगळी आकडेवारी राज्यशासनाकडून, स्वत: मुख्यमंत्र्यांकडून आणि उद्योग मंत्र्यांकडून मागच्या काळात जाहीर झाली.
    राज्यातील जनतेला असं काही भासवण्याचा प्रयत्न झाला की, एवढी मोठी गुंतवणूक यापूर्वी कधी राज्याला मिळाली नाही.
    राज्यात विदेशी गुंतवणूक येत असेल तर त्याचे सर्वांनीच स्वागत केले पाहिजे.  पण यामधील वस्तुस्थिती सुध्दा राज्यातील जनतेला कळली पाहिजे.
    महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या काळातला दोन वर्षाचा काळ हा कोविडचा काळ होता. 
    डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटर्नल ट्रेड म्हणजेच (डी.पी.आय. आय.टी.) च्या अहवालानुसार, ऑक्टोबर 2019 ते जून 2022 पर्यंत महाराष्ट्रात 440 कोटी डॉलर्स इतकी थेट परदेशी गुंतवणूक राज्यात आली. 
    जून 2020 मध्ये 'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' चा दुसरा टप्पा आम्ही लॉन्च केला होता. तेव्हा 1 लाख 13 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार झाले. त्यामधून अडीच लाख लोकांना रोजगार मिळणार आहे. 
    ऑक्टोबर 2019 ते ऑगस्ट 2022 या कालावधीत महाराष्ट्राने 31 अब्ज डॉलर्स इतकी निर्यात केली.   मोती, किमती खडे, सोन्याची व अन्य स्वरूपाची ज्वेलरी, लोखंड, पोलाद, औषधी द्रव्ये यांची निर्यात महाराष्ट्राने केली. 
निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र देशात आघाडीवर राहिला. 
    2019-20 मध्ये राज्याने 107 लक्ष टन आणि 2021- 22 मध्ये 132 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले. 
    आमच्या काळातच महाराष्ट्राने विक्रमी साखर उत्पादन करून उत्तर प्रदेशला मागे टाकले. 
    उत्तर प्रदेशात ८० लाख टन उत्पादन 2021- 22 मध्ये झाले. 2019- 20 मध्ये 66 लाख गासड्या इतक्या कापसाचे उत्पादन महाराष्ट्रात झाले. 
    सन 2021- 22 च्या अर्थसंकल्पात आम्ही रस्ते आणि पुलांसाठी रस्ते व पुलांसाठी 22 हजार 608 कोटी रुपयांची म्हणजे 5.2% एवढी तरतूद केली.  देशातील राज्यांची यासाठीची सरासरी तरतूद 4.3% इतकी होती.   आमच्या सरकारने सुध्दा पायाभूत सुविधांना प्राधान्य दिले होते. 
    2021- 22 मध्ये शिक्षणाकरिता 17 टक्क्यांची तरतूद केली होती. तेव्हा देशातील राज्यांची शिक्षणावरील सरासरी तरतूद एकूण अर्थसंकल्पाच्या 15.8% होती. 
    डिसेंबर 2020 मध्ये केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री महेंद्रनाथ यांनी मुंबईत 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स'चे उद्घाटन केले. केंद्र सरकार आणि टाटा इन्स्टिट्यूट टाटा इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प सुरू झाला.  कौशल्य विकासाचे महत्व लक्षात घेऊन आणि टाटा इन्स्टिटयूटसारख्या संस्थेचा सहभाग लक्षात घेऊन आमच्या सरकारने या कार्यक्रमाला सर्व सहकार्य केले. 
    पर्यटन विकासालाही आमच्या सरकारने प्राधान्य दिले होते. ऑगस्ट 2021 ला राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी गणपतीपुळे येथे बोट क्लबची सुरुवात केली. 
    महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि उद्योगांचा बोऱ्या वाजला, असे सातत्याने जनतेच्या मनात बिंबवले जात आहे. त्यामुळेच हे वास्तव या ठिकाणी सांगण्याची आवश्यकता आहे. 
    विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवरांनी महाविकास आघाडी सरकारचे कौतुक केले.  आम्ही कोविड महामारीच्या काळातही राज्याच्या प्रगतीला बाधा येऊ दिली नाही.  अन्यथा, आज तुम्हाला दावोसमध्ये कुणी विचारलंही नसते.  
    महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत जावी, यासाठी सर्वच जण प्रयत्न करीत आहेत.  त्याप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकार सुध्दा प्रयत्नशील होते.
    'गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स रिपोर्ट 2021' हा नीती आयोगाने तयार केलेला अहवाल आहे.   त्यानुसार निर्यातसिद्धता निर्देशांकात महाराष्ट्र सन 2021 मध्ये देशात दुसऱ्या क्रमांकावर होता.   
    महाविकास आघाडी सरकारने एक व्हिजनरी पॉलिसी तयार केली.  इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स संबंधातील धोरण तयार केलं, त्याची अंमलबजावणी सुरू केली, ज्याची नोंद निती आयोगानेही घेतली.
    या धोरणाचा परिणाम असा झाला की, 2020 पेक्षा 2021 मध्ये इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सच्या नोंदणीत 15.7 टक्क्याने वाढ झाली. 
    ग्लोबल चेंज, पर्यावरणाचा ऱ्हास, शहरातील वाहतुकीमुळे होणारे पर्यावरणाचे नुकसान, या सर्वच गोष्टींची चिंता महाविकास आघाडी सरकारला होती. म्हणूनच पर्यावरणपूरक नैसर्गिक गॅसचा वापर वाढवण्यासाठी, लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मी वित्त मंत्री असताना सीएनजीवरील कर 13 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांवर आणला. 
    मुंबईतील वाहतूक समस्या, पायाभूत सुविधांचा विकास याकडेही महाविकास आघाडी सरकारने प्राधान्य दिलं.  घाटकोपर - मानखुर्द फ्लायओव्हर सन 2021 मध्ये आम्ही सुरु केला. 
जनतेची थट्टा करणारा अर्थसंकल्प
    या अर्थसंकल्पातून बाकी काही मिळालं नसलं तरी सरकारचा एक हेतू स्पष्ट दिसतो आहे.  
    एक तर न्यायालयाच्या निर्णयाचा अंदाज सरकारला आलेला आहे.  सरकारची गच्छंती जवळ आली आहे.  पुढच्या निवडणुकीपर्यंत पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी नाही.  त्यामुळे जेव्हढ्या म्हणून घोषणा करता येतील, तेव्हढ्या करून घ्याव्यात.  पुढचं पुढे बघून घेऊ. हाच सरकारचा हेतू अर्थसंकल्पातून उघड झाला आहे.
    काहीही असलं तरी एका अभ्यासू अर्थमंत्र्यांकडून हे अपेक्षित नव्हतं.
    जनतेची थट्टा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.  जनता मूर्ख आहे, जनतेला काही कळत नाही, असं समजून मांडलेला हा अर्थसंकल्प आहे. 
     पण जनता चतुर आहे, हुशार आहे.   जनतेला मूर्ख बनवण्याचे दिवस आता संपले आहेत.  पुण्याच्या निवडणुकीने तुम्हाला जनतेने दाखवून दिलं, साम, दाम, दंड, भेद सर्व प्रकार तुम्ही अजमावले पण जनतेने काम करणाऱ्या एका कार्यकर्त्याला या विधानसभेत पाठवलं.
    त्यामुळे अर्थसंकल्पात तुम्ही कितीही घोषणा केल्या असल्या तरी तुमचा हेतू जनतेला कळलेला आहे.  असल्या भूलथापांना बळी पडण्याएवढी जनता मूर्ख नाही.  
    शेवट
    तुम्ही जेव्हा विरोधात होता, त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकार अपयशी सरकार आहे, हे भासवण्याचा प्रयत्न वारंवार तुम्ही केला.
    करोनासारखं प्रचंड मोठं संकट महाविकास आघाडी सरकारने अतिशय यशस्वीपणे हाताळलं, जगाने त्याचं कौतुक केलं.  
    करोनात सर्व व्यवहार ठप्प होते, एक बाजूला महसुली उत्पन्न थांबलं होतं आणि दुसऱ्या बाजूला करोना उपाययोजनांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करावा लागत होता.  अशा परिस्थितीत राज्याची आर्थिक स्थिती सांभाळण्याचे काम आम्ही केले, हे तुम्ही सादर केलेल्या आर्थिक पहाणी अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. 
    2021 मध्ये तुमच्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक आम्ही  राज्यात आणली. 2021  मध्ये राज्याचा विकास दर 9.1% ठेवण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो.  तुमच्या आठ महिन्यातील नियोजनशून्य कारभारामुळे 6.8 टक्क्यांवर विकास दर खाली आला. 
    अध्यक्ष महोदय, अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांच्या अनेक ओव्या आहेत.   मलाही एक ओवी आठवली.  या अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत ती तंतोतंत लागू पडते.
    शिंदे फडणवीस सरकारचा अर्थ संकल्पाचे तुकाराम महाराजांच्या भाषेत वर्णन करायचे असेल तर .... 
जिते नाही अन्न । मेल्यावरी पिंडदान ।।
हि तो चाळवा चाळवी ।। केले आपणचि जेवी ।।
    सरकारच्या अर्थसंकल्पात राज्याच्या सध्याच्या प्रश्नांवर कोणतीही ठोस उपाययोजना नाही.
    जनता महागाईमुळे त्रस्त आहे.  त्यासाठी सरकारने काय केलं.  एक शब्द सुध्दा भाषणात नाही. 
    म्हणजे.. जिते नाही अन्न... जीवंत असताना अन्न देणार नाही.... मेल्यावरी पिंडदान .... मेल्यावर पिंडदान करुन काय उपयोग आहे ?  जनता महागाईने त्रस्त असताना अनावश्यक घोषणाबाजीचा अवकाळी पाऊस सरकारने पाडला. 
    करेंगे....देखेंगे....हो जायेगा!!! नुसते शब्दांचे बुडबुडे आहेत....शब्दांचा खेळ आहे... तुकाराम महाराजांच्या शब्दात "हि तो चाळवा चाळवी"..नुसती चाळवा चाळव आहे...
    सरकारला हा अर्थसंकल्प मांडून मोठा तिर मारला असे वाटत असेल तर हा प्रकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेण्याचा आहे.... तुकाराम महाराजांच्या शब्दात "आपणची केले आपणची जेवे!!!" स्वत:च रांधले आणि स्वत:च जेवत आहेत.  
    राज्याचं चांगल चाललं असताना काही मंडळीना ते रुचल नाही.  अतिरेकी महत्त्वाकांक्षांना तुम्ही आवर घालू शकला नाही.  तुम्हाला पाहिजे ते तुम्ही केलं.  तुमचं भलं झालं, पण विकासात महाराष्ट्र मागे ढकलला गेला.   हेच वास्तव आहे. तुम्ही कितीही नाही म्हटलं तरी हे वास्तव तुम्हाला स्वीकारावं लागेल.   तुम्ही स्वीकारलं नाही तर जनता तुम्हाला ते स्वीकारायला भाग पाडेल.  
    अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची मानसिकता नाही. कर महसूल वाढवण्याची इच्छाशक्ती नाही. विकास कामासाठी सरकारने पुरेशी तरतूद अर्थसंकल्पात केलेली नाही. अनेक विभागांच्या तरतूदी मोठया प्रमाणावर कमी झालेल्या आहेत.
    शेतकऱ्यांना भरीव मदत देण्याची सरकारची इच्छा नाही. राज्यातील उद्योग बाहेर जात आहेत. 
    जीएसटीच्या जमा रक्कमेत वाढ दिसत असली तरी मागील वर्षापेक्षा चालू वर्षाच्या वाढीच्या टक्केवारीत आपण दहाव्या क्रमांकावर गेलो आहे. याचे सरकारला घेणेदेणे नाही. 
    महापुरुषांचा अपमान तर झालाच पण त्यांची स्मारके रखडलेली आहेत. अनेक घटकांना सरकारकडून अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. अनेक प्रकल्पावर निधी दिलेली नाही.
    नव्या घोषणा केल्या पण त्यासाठी पैसे कुठून आणणार याचे उत्तर सरकारकडे नाही. आकडयांची जगलरी करुन राजकोषीय तूट आणि महसूली तूट कमी झाल्याचे खोटे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
    उद्योजकांना आकर्षण वाटेल अशा योजना सरकारकडे नाहीत. कायदा व सुव्यवस्था कमालीची बिघडल्याने उद्योग व व्यवसायिक महाराष्ट्र सोडून जात आहेत.
    विदर्भ मराठवाडा या मागासलेल्या भागांना निधी देण्यात सरकार कमी पडले आहे.
    अन्न व सुरक्षा कायदा धाब्यावर बसवून आत्महत्या ग्रस्त 14 जिल्हयातील शेतकऱ्यांना 150 रुपयांवर बोळवण करणारे सरकार विमान इंधनाकरिता घसघशीत कर कमी करीत आहेत.
    सत्तेतील आमदारांना साभाळण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीची लुट सुरु आहे. सरकार 24 तास राजकारणात गुंतले असून सरकार टिकवण्यासाठी सर्व शक्ती पणाला लावत आहे.
    मुंबईसह राज्यातील प्रमुख शहरांच्या एकाही समस्येला सरकारने हात घातलेला नाही.
    कांदा,द्राक्ष, हरभरा, कापूस, सोयाबीन यासह भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्याला गुजरातच्या धर्तीवर पॅकेज देण्यासाठी सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती नाही. त्यासाठी 1 रुपयाचीही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही. 
    होळीच्या मागे पुढे अवकाळी पाऊस झाला. लाखो हेक्टर शेतीचे नुकसान झाले 1 रुपयाचीही तातडीची मदत सरकारने जाहीर केली नाही.
    असा सर्व घटकांवर अन्याय करणारा, आर्थिक शिस्त मोडणारा, अर्थव्यवस्था कमकुवत करणारा, लोकप्रिय आणि न पूर्ण होणाऱ्या घोषणामध्ये अडकलेला, जनतेला आभासी आणि स्वप्नांच्या दुनियेत घेऊन जाणारा, राज्याच्या इतिहासातला सर्वांत निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे.
    यातून राज्याचे भलं होईल, याची सुतराम शक्यता नाही.
    त्यामुळे मी या अर्थसंकल्पाला विरोध करतो.  
    हे सरकार किती काळ टिकेल माहीत नाही.  पण या सदकारला पंढरपूरचा पांडुरंग सुबुध्दी देवो, या राज्यातील गोरगरीब, शेतकरी, शेतमजूर, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इमर मागासवर्ग, महिला, सर्व घटकांना न्याय मिळो, अशी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि थांबतो.
अर्थमंत्री महोदयांनी अर्थसंकल्पीय भाषणातील दोन महत्वाचे मुद्दे गाळल्याबाबत

    अध्यक्ष महोदय, अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या संदर्भात मला एक अतिशय गंभीर मुद्दा मांडायचा आहे.
    मी अगोदरच हे स्पष्ट करतो.... अर्थसंकल्पाच्या कार्यवाहीत मला कोणताही अडथळा आणायचा नाही.  कारण, अर्थसंकल्पाशिवाय राज्याचा कारभार पुढे जाऊ शकत नाही.  
    राज्याचे माननीय अर्थ मंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांनी गुरुवार, दि.9 मार्च, 2023 ला राज्याचा सन 2023-2024 या वर्षाचा अर्थसंकल्प सभागृहाला सादर केला.  
    यावेळी त्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषण सभागृहात केले.  आपण सर्वजणांनी त्यांचे भाषण सभागृहात बसून ऐकले, जनतेनेही विविध माध्यमातून ते ऐकले.
    त्यांचे भाषण सुरु असताना ते असे म्हणाले की, "दोन मुद्दे माझ्याकडून वाचण्याचे राहून गेले आहेत, अशी चिठ्ठी मला आली आहे." 
    त्यानंतर त्यांनी लॅपटॉपवर भाषण मागे-पुढे करुन बघितले आणि सांगितले की, "नाही... नाही... त्यांना असे वाटले असेल.  पण मी ते वाचले आहेत."
    ज्यावेळी आम्ही भाषणाची प्रत वाचली, त्यावेळी काही भाग ऐकल्याचे मला आठवत नव्हते.  म्हणून रेकॉर्डिंगवरुन आम्ही ते तपासले.
    मी दाव्याने सांगतो.. अर्थ मंत्री महोदयांकडून मुद्दा क्रमांक 126 आणि 165 वाचायचा राहून गेला आहे.
    126 वा मुद्दा हा मानसिक अस्वास्थ्य व व्यसनाधिनता दूर करण्यासाठी केंद्र स्थापन करण्याबाबतचा आहे.  165 वा मुद्दा हा स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकासंबंधीचा आहे.
    अध्यक्ष महोदय, आपल्याला माहीत आहे की, अर्थसंकल्पाची प्रकाशने पटलावर ठेवली जातात.  त्याप्रमाणे 97 प्रकाशने पटलावर ठेवण्यात आली.  अर्थसंकल्पाचं भाषण मात्र पटलावर ठेवलं जात नाही.  ते स्वत: अर्थमंत्री सभागृहात वाचत असतात.  
    आता त्यांनी दोन मुद्दे गाळले असतील तर ते अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग होऊ शकतात का ? त्यांनी गाळलेले मुद्दे सभागृहाच्या रेकॉर्डवर आलेले नाहीत.  मग आता त्या मुद्यांचे नक्की काय होणार ?  याचा या सभागृहात खुलासा होण्याची आवश्यकता आहे.
    सचिवांनी लक्षात आणून दिल्यानंतर आणि उपमुख्यमंत्री महोदयांनी मुद्दे तपासून पाहिल्यानंतरही त्यांनी ती चूक सुधारली नाही.
    स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचा मुद्दाच त्यांना गाळायचा होता की काय, अशी शंका आमच्या मनात निर्माण झाली.  
    स्मारकाबाबत मंत्रिमंडळातील निर्णय व मुख्यमंत्र्यांची घोषणा होती, त्यात 398 कोटी रुपयांची तरतूद दाखवली आहे.  बजेटच्या पुस्तकात 270 कोटीची तरतूद आहे.  म्हणजे, निर्णय एक घेतला, बजेटच्या पुस्तकात वेगळीच तरतूद आहे, वर पुन्हा भाषण वाचताना हा मुद्दाच गाळून टाकायचा.  हे स्वराज्यरक्षक धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बाबतीत सरकारचे काय चालले आहे ?
    अध्यक्ष महोदय, हे गंभीर आहे.  याची नोंद आपण आणि सरकारने घेतली पाहिजे.  सर्वात महत्वाचे म्हणजे, गाळलेल्या मुद्यांबाबत आता नेमकी काय स्थिती राहणारी आहे, याचाही खुलासा सरकारने केला पाहिजे, अशी माझी विनंती आहे.
    मागच्या दोन वर्षाचे कल बघितले तर महसुली जमेत मोठी वाढ दिसते आहे.  मग 2023-2024 मध्येच महसुली जमेची अपेक्षित वाढ एवढी कमी निश्चित करण्याची कारणे काय आहेत ?  हाच कळीचा मुद्दा आहे. 
    महसुली जमेच्या बाबतीत 2021-22 मध्ये गुजरात ४०.५६ टक्क्यांनी पहिल्या क्रमांकावर होता.   राजस्थान ३५.४३ टक्क्यांनी दुसऱ्या क्रमांकावर होता. आणि महाराष्ट्र ३५.१२ टक्क्यांनी तिसऱ्या क्रमांकावर होता.  पहिल्या तीनमध्ये आपले राज्य होते.
    २०२३ ची महाराष्ट्राची वाढ 35.12 टक्क्यांवरुन 10.09 टक्क्यांवर घसरलेली आपल्याला दिसेल.  कर उत्पन्नात जो महाराष्ट्र पहिल्या 3 राज्यांमध्ये आपले स्थान टिकवून होता, तो 7 व्या क्रमांकावर फेकला गेला. 
    तुम्ही जर २०२०-२०२१ आणि २०२१-२०२२ ची तुलना बघितली तर महाराष्ट्राचे महसुली जमा 63,844 ने  वाढल्याची दिसेल.  
    तुम्ही 2021-2022 आणि 2022-2023 ची तुलना बघितली तर 97 हजार 613 कोटी रुपयांनी महसुली जमा वाढल्याची दिसेल.
    पण तुम्ही जर 2022-2023 आणि 2023-2024 ची तुलना बघितली तर फक्त 18 हजार 598 ने महसुली जमा वाढेल, असा अंदाज अर्थमंत्री महोदयांनी केला आहे.  
कुपोषण आणि संगणक साक्षरता अभियानासाठी निधी देण्यात केंद्र सरकारने हात झटकले
    राज्यात कुपोषण, बालविवाह, बालमजुरी, मानवी तस्करी या प्रश्नांना राज्यसरकार तोंड देते आहे.
    कुपोषणाचे प्रमाण देखील मोठे आहे.  मिशन वात्सल्यच्या जाहिराती केल्या गेल्या, या योजनेचा उदो उदो केला गेला.  पण त्यातही पक्षपातीपणा केंद्र सरकार करीत आहे.
    गेल्या 3 वर्षांपासून केंद्र सरकारने मिशन वात्सल्य योजनेसाठी एक रुपयाही राज्यसरकारला दिलेला नाही.
    ग्रामीण भागात संगणक साक्षरता वाढवण्यासाठी ग्रामपंचायतीला किमान एक संगणक देण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.  पण गेल्या तीन वर्षांपासून एक रुपया सुध्दा या योजनेला दिलेला नाही.   
    मागील दोन-अडीच वर्षे महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर होते.  वेगळ्या विचारांचे सरकार म्हणून तुम्ही महाराष्ट्राला निधी नाकारला. पण त्याचा फटका कुपोषित बालकांना बसला.  बालविवाह, बालमजुरी, मानवी तस्करी रोखण्यासाठी राज्यसरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना खिळ बसली.
    आता डबल इंजिन सरकार सत्तेवर आले आहे.  माझी मागणी आहे की, गेल्या तीन वर्षातील या योजनांचे अनुदान एकत्रितपणे राज्यसरकारने केंद्र सरकारकडून मिळवावे.