LIC IPO | एलआयसीचा आयपीओ मार्च २०२२ पर्यत येणार, गुंतवणुकदारांना कमाईची जबरदस्त संधी!

एलआयसीसारख्या मोठ्या कंपन्यांना वार्षिक आधारावर मूल्यांकन करावे लागते. ही एक किटकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. केंद्र सरकार लवकरच सेबीकडे डीएचआरपी म्हणजे आयपीओचा ड्राफ्ट सादर करू शकते. कंपनी मोठी असल्यामुळे प्रक्रिया किचकट आहे.

LIC IPO
एलआयसीचा आयपीओ 
थोडं पण कामाचं
  • एलआयसीचा आयपीओ कोणत्याही परिस्थितीत मार्च २०२२ पर्यत आणण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
  • मागील वर्षी सरकारने तीन सरकारी कंपन्यांचा आयपीओ बाजारात आणला होता.
  • एलआयसीच्या आयपीओच्या व्यवस्थापनासाठी १० व्यावसायिक बॅंकांची देखील नियुक्ती

LIC IPO| नवी दिल्ली: एलआयसीच्या आयपीओसंदर्भात महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ म्हणजेच एलआयसीच्या (LIC) खासगीकरणासंदर्भात सर्वांचेच लक्ष लागलेले आहे. केंद्र सरकार एलआयसीची नोंदणी भारतीय शेअर बाजारात (Share market listing) करून कंपनीचा काही हिस्सा गुंतवणुकदारांसाठी खुला करणार आहे. निर्गुंतवणुकीकरण विभागाचे (DIPAM)सचिव तुहिन कांत पांडेय यांनी म्हटले आहे की मागील वर्षी तीन सरकारी कंपन्यांच्या आयपीओ बाजारात आला होता. यात आयआरएफसी (IRFC), माझगाव डॉक आणि रेलटेल (Railtel) यांचा समावेश होता. यावर्षी आता एलआयसीचा आयपीओ (LIC IPO) बाजारात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या म्हणजे चौथ्या तिमाहीदरम्यान, जानेवारी-मार्च २०२२ या कालावधीत एलआयसीचा आयपीओ बाजारात आणण्याची जोरदार तयारी सरकारकडून केली जाते आहे. (LIC IPO: Much awaited IPO of LIC will get  launched by March 2022, great investment opportunity)

अर्थमंत्री​ सीतारामन आयपीओ आणण्यासाठी कार्यरत

काही दिवसांपूर्वाच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले होते की लाइफ इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एलआयसीचा आयपीओ मार्च २०२२ पर्यत बाजारात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यामध्ये राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे कोणताही विलंब होणार नाही. ब्लूमबर्गशी बोलताना सीतारामन म्हणाल्या होत्या की हा आयपीओ बाजारात आणण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. सीतारामन यांनी पुढे सांगितले होते की आमची इच्छा नाही ही अडचण नाही. खरतर याची प्रक्रिया अवघड आहे. एलआयसीसारख्या मोठ्या कंपन्यांना वार्षिक आधारावर मूल्यांकन करावे लागते. ही एक किचकट आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. ६५ वर्षे जुन्या विमा कंपनीचे मूल्यांकन अद्याप झालेले नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला वेळ लागणे स्वाभाविक आहे.

जानेवारीपर्यत सेबीकडे ड्राफ्ट होऊ शकतो सादर

एलआयसीच्या आयपीओसंदर्भात केंद्र सरकार लवकरच सेबीकडे डीएचआरपी म्हणजे आयपीओचा ड्राफ्ट सादर करू शकते. यासाठी जानेवारी २०२२ ही मुदत सरकारकडून ठरवण्यात आली आहे. सरकार कोणत्याही परिस्थितीत चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीपर्यत एलआयसीचा हा आयपीओ आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. आयपीओच्या व्यवस्थापनासाठी १० व्यावसायिक बॅंकांची देखील नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या बॅंकांना एलआयसीच्या आयपीओचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे त्यामध्ये गोल्डमन सॅक्स सिक्युरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अॅंड सिक्युरिटीज, अॅक्सिस कॅपिटल, बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी यांचा समावेश आहे.

आयआरसीटीसीच्या कन्व्हेनियन्स शुल्काचा निर्णय मागे

तुहिन कांत पांडेय यांनी आयआरसीटीसीच्या कन्व्हेनियन्स शुल्कासंदर्भातील निर्णय मागे घेतला आहे. आयआरसीटीसीला कन्व्हेनियन्स शुल्काद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा ५० टक्के हिस्सा सरकार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर शेअर बाजारात आयआरसीटीसीच्या शेअरमध्ये जबरदस्त घसरण झाली आहे. शिवाय यावर खूप चर्चादेखील झाली होती. त्यानंतर आता रेल्वे मंत्रालयाने आपल्या आदेशाला मागे घेतले आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी