LPG Gas Cylinder | आता लवकरच रेशन दुकानावर मिळणार छोटे गॅस सिलिंडर, सरकारने दिला प्रस्ताव

LPG Gas Cylinder | पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या छोट्या एलपीजी गॅस सिलिंडरला रेशन दुकानांवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी म्हटले आहे की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना यासाठीचा पाठिंबा दिला जाईल.

Small LPG Gas Cylinders
छोटे एलपीजी गॅस सिलिंडरची विक्री रेशन दुकानावर 
थोडं पण कामाचं
  • एलपीजी गॅस सिलिंडर आता सहजपणे उपलब्ध होणार
  • रेशन दुकानांमध्ये छोटे एलपीजी गॅस सिलिंडरची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा सरकारकडून विचार
  • राज्य सरकारांबरोबर केंद्र सरकारची यासाठी व्हर्च्युअल बैठक

LPG Gas Cylinder | नवी दिल्ली: एलपीजी गॅस सिलिंडर आता सहजपणे उपलब्ध होणार आहे. सरकार यासाठी विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रयत्नात आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की आता रेशन दुकानांमध्ये छोटे एलपीजी गॅस सिलिंडरची विक्री करण्यास परवानगी देण्याचा विचार केला जात आहे. याचबरोबर या दुकानांद्वारे इतर वित्तीय सेवादेखील उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. समोर आलेल्या वृत्तानुसार या मुद्द्यांवर आणि प्रस्तावांवर राज्य सरकारांबरोबर केंद्र सरकारची एक व्हर्च्युअल बैठक झाली. त्यात विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीचे अध्यक्षपद खाद्य सचिव सुधांशू पांडे यांच्याकडे होते. बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय यांचे प्रतिनिधीदेखील उपस्थित होते. (LPG Gas Cylinder | Very soon small LPG Gas Cylinders will be available at Ration shops, Government gives proposal)

पेट्रोलियम कंपन्यांचा प्रस्तावाला पाठिंबा

पेट्रोलियम कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी केंद्र सरकारच्या छोट्या एलपीजी गॅस सिलिंडरला रेशन दुकानांवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. पेट्रोलियम कंपन्यांनी म्हटले आहे की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना यासाठीचा पाठिंबा दिला जाईल. या बैठकीतसंदर्भात सांगण्यात आले की खाद्य सचिवांनी एफपीएसच्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यावर भर दिला. राज्य सरकारांनी म्हटले की कॉमन सर्व्हिस सेंटरबरोबर सहकार्य करून एफपीएसचे महत्त्व वाढेल. त्यांनी या गोष्टीचाही उल्लेख केला की स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन त्याचा आढावा घेण्यासाठी सीएससीबरोबर ताळमेळ साधला जाईल. एफपीएसद्वारे वित्तीय सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर वित्तीय सेवांच्या विभागाच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले की या रस असणाऱ्या राज्य सरकारांना आवश्यक ती मदत केली जाईल. 

सरकारची योजना मुद्रा लोनला एफपीएस डिलरपर्यत पोचवण्याची आहे. यामुळे भांडवलात वाढ करता येणार आहे. खाद्य सचिवांनी राज्य सरकारांना या मुद्द्यांवर पावले उचलण्यास सांगितले आणि आपल्या गरजेनुरुप योजना बनवण्यास सांगितले. सीएससीचे संभावित फायदे, एफपीएसची क्षमता वाढवणे आणि त्यांना या दिशेने लागू करण्यास सहकार्य करण्यासाठी राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेश यांचे वेगवेगळे गट यांच्याबरोबर वेगवेगळ्या कार्यशाळा किंवा वेबीनार आयोजित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

दरम्यान सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार एलपीजीच्या बाबतीत, कमी किंमतीच्या (अंडर रिकव्हरी) विक्रीमुळे होणारा तोटा प्रति सिलेंडर १०० रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे त्याच्या किमती वाढू शकतात. आंतरराष्ट्रीय किमतीत वाढ झाल्याने एलपीजीच्या विक्रीतील तोटा 100 रुपये प्रति सिलेंडरवर पोहोचला आहे. एलपीजीचे दर 6 ऑक्टोबर रोजी प्रति सिलिंडर 15 रुपयांनी वाढवले ​​होते, जुलैपासून एकूण दर 90 रुपये प्रति 14.2 किलोग्रॅम सिलेंडरवर वाढले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील ऊर्जेच्या किंमती अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर गेल्याने एलपीजी विक्रीवरील कमी वसुली किंवा तोटा 100 रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी