PMC Bank Merger with Unity Small Finance Bank : मुंबई : केंद्र सरकारने आर्थिक संकटात सापडलेली पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बँकेचे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये (USFB) विलीनाकरण करण्याच्या प्रस्तावास (Merger of PMC bank with USFB)मंजूरी दिली आहे. मंगळवारी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI)ने यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, "भारत सरकारने आज पंजाब आणि महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड (PMC Bank) चे युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लिमिटेड (USFBL)मध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनेला मंजुरी देत अधिसूचित केले आहे. (Merger of PMC Bank with Unity Small Finance Bank approved by Govt approves with immediate effect)
PMC बँकेच्या सर्व शाखा युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक लि.च्या शाखा म्हणून या तारखेपासून, 25 जानेवारी 2022 पासून कार्य करतील, असे RBI ने पुढे म्हटले आहे. आरबीआयने डिसेंबरमध्ये पंजाब आणि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव्ह (पीएमसी) बँकेवरील निर्बंध आणखी तीन महिन्यांसाठी मार्च 2022 अखेरपर्यंत वाढवले होते. कारण टेकओव्हरसाठी मसुदा योजनेवरील सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. बँकिंग रेग्युलेशन कायद्यानुसार, विलीनीकरणाचा मसुदा सरकारसमोर त्याच्या मंजुरीसाठी ठेवला जाणे आवश्यक आहे आणि केंद्र कोणत्याही बदलांशिवाय किंवा आवश्यक वाटेल अशा बदलांसह योजनेला मंजुरी देऊ शकते. सरकारने मंजूर केलेली ही योजना कायद्यानुसार त्यांनी निर्दिष्ट केलेल्या तारखेला लागू होईल. आरबीआयने विलीनीकरणाचा मसुदा तयार केला होता आणि PMC बँक आणि दिल्ली-आधारित USFB चे सदस्य, ठेवीदार आणि इतर कर्जदारांकडून सूचना आणि हरकती मागवण्याचा भाग म्हणून 22 नोव्हेंबर रोजी तो सार्वजनिकरित्या ठेवण्यात आला होता. अभिप्राय सादर करण्याची अंतिम मुदत 10 डिसेंबरपर्यंत होती.
सप्टेंबर 2019 मध्ये, रिअल इस्टेट डेव्हलपर HDIL ला काही आर्थिक अनियमितता आढळून आल्यावर, आरबीआयने पीएमसी बँकेच्या संचालक मंडळाला बरखास्त केले होते आणि नियामक निर्बंधांखाली ठेवले होते, ज्यात ग्राहकांनी पैसे काढण्यावर मर्यादा घालणे, लपविलेले आणि चुकीचे अहवाल देणे या गोष्टींचा समावेश आहे. तेव्हापासून अनेक वेळा निर्बंध वाढवण्यात आले आहेत. या वर्षी जूनमध्ये या निर्देशांची मुदत वाढवण्यात आली होती आणि ती ३१ डिसेंबरपर्यंत लागू आहेत.
विलीनीकरणाच्या मसुदा योजनेत यूएसएफबीद्वारे ठेवींसह पीएमसी बँकेची मालमत्ता आणि कर्जे ताब्यात घेण्याची कल्पना आहे, अशा प्रकारे ठेवीदारांना मोठ्या प्रमाणात संरक्षण मिळते, आरबीआयने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सांगितले होते. स्मॉल फायनान्स बँकेच्या स्थापनेसाठी 200 कोटी रुपयांच्या नियामक आवश्यकतेच्या तुलनेत USFB ची स्थापना सुमारे 1,100 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह करण्यात आली आहे.
पुढे, योजनेत असे नमूद केले आहे की, एकूण आठ वर्षांच्या कालावधीत कधीही वापरण्यात येणारे रु. 1,900 कोटींचे इक्विटी वॉरंट, USFB द्वारे 1 नोव्हेंबर 2021 रोजी प्रवर्तकांना पुढील भांडवल आणण्यासाठी जारी केले गेले आहेत. व्यवस्था योजनेअंतर्गत, ठेवीदारांना त्यांची संपूर्ण रक्कम 10 वर्षांच्या कालावधीत परत मिळेल. सुरुवातीच्या टप्प्यात, बँक ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत विमा उतरवलेली रक्कम देईल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सेंट्रम ग्रुप आणि भरतपे यांच्यातील संयुक्त उपक्रम असलेल्या USFB ने 1 नोव्हेंबर 2021 पासून लघु वित्त बँक म्हणून कामकाज सुरू केले आहे.