Reliance Jio IPO | अंबानींच्या जिओचा बहुप्रतिक्षित आयपीओ यावर्षी येऊ शकतो, गुंतवणुकीतून तुफान कमाईची संधी

IPO Investment : यंदा रिलायन्स जिओचा IPO येऊ शकतो. २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात जिओने जगभरातील १३ मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून १.५३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गोळा केली होती. या १३ गुंतवणूकदारांकडे जिओमध्ये जवळपास ३३ टक्के हिस्सा आहे. यातील १० टक्के भागीदारी फेसबुककडे आहे, तर ८ टक्के भागीदारी गुगलकडे आहे. गुगलने जिओमध्ये ३३,७३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, तर फेसबुकने ४३,५७४ कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली होती.

Reliance Jio IPO
रिलायन्स जिओच्या आयपीओतून कमाईची संधी 
थोडं पण कामाचं
  • रिलायन्स जिओचा प्रचंड आयपीओ यावर्षी येण्याची शक्यता
  • जिओमध्ये जगभरातून तब्बल १.५३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक
  • यावर्षी ५ जी ची धूम, शेअर बाजारातील तेजी यामुळे जिओच्या आयपीओवर गुंतवणुकदारांचे लक्ष

Reliance Jio IPO | मुंबई:  मागील वर्षाप्रमाणेच २०२२ मध्येदेखील आयपीओची (IPO)धूम असणार आहे. हे वर्ष देखील आयपीओसाठी चांगले जाण्याची अपेक्षा आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार या वर्षी रिलायन्स आपला दूरसंचार (Reliance Jio) व्यवसाय वेगळा करेल आणि जिओ स्टॉक मार्केटमध्ये (Stock market listing)सूचीबद्ध होईल. सीएलएसए या रेटिंग एजन्सीच्या मते, रिलायन्स जिओच्या आयपीओमुळे (Jio IPO) दूरसंचार क्षेत्राला चालना मिळेल. या वर्षात ५ जी संदर्भातही महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहायला मिळतील. देशभरात ५ जी नेटवर्कची सुरूवात होणार आहे. (Much awaited Reliance Jio IPO expected this year, great investment opportunity)

जिओमध्ये जगभरातील मोठी गुंतवणूक

CLSA च्या अहवालानुसार ५ जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव यावर्षी होणार आहे. याशिवाय रिलायन्स जिओचा IPO येऊ शकतो. २०२० मध्ये कोरोनाच्या काळात जिओने जगभरातील १३ मोठ्या गुंतवणूकदारांकडून १.५३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक गोळा केली होती. या १३ गुंतवणूकदारांकडे जिओमध्ये जवळपास ३३ टक्के हिस्सा आहे. यातील १० टक्के भागीदारी फेसबुककडे आहे, तर ८ टक्के भागीदारी गुगलकडे आहे. गुगलने जिओमध्ये ३३,७३७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती, तर फेसबुकने ४३,५७४ कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक केली होती.

जिओच्या व्यवसायाचे मूल्य ९९ अब्ज डॉलर

CLSA ने रिलायन्स जिओचे एंटरप्राइझ मूल्य ९९ अब्ज डॉलर इतके निश्चित केले आहे. त्याच वेळी, जिओ फायबर व्यवसायासाठी एंटरप्राइझ मूल्य ५ अब्ज डॉलर ठेवण्यात आले आहे.

कंपन्यांना दरवाढीचा फायदा

दूरसंचार कंपन्या आर्थिक दबावातून जात आहेत. त्यावर एजीआर थकबाकी आणि स्पेक्ट्रम शुल्काचा बोजा खूप जास्त आहे. मात्र, सरकारने चार वर्षांची स्थगिती दिली आहे. या काळात त्यांना व्याज भरावे लागेल. दूरसंचार कंपन्या आपली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी दरात वाढ करत आहेत. गेल्या काही दिवसांत Jio, Airtel आणि Vodafone Idea ने त्यांच्या दरात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.

ग्राहकामागचा सरासरी महसूल किमान २०० रुपये असणे आवश्यक

या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की जर एपीआरयूवर ग्राहक वाढले, म्हणजे सरासरी महसूल वाढेल आणि दूरसंचार कंपन्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. एअरटेलचे प्रमुख सुनील मित्तल यांनी अनेक प्रसंगी सांगितले आहे की जर दूरसंचार कंपन्यांना टिकून राहायचे असेल आणि तंत्रज्ञानाच्या पुढील प्रगतीवर खर्च करायचा असेल तर APRU किमान २०० रुपये असले पाहिजे. ती जसजशी वाढेल तसतशी दूरसंचार कंपन्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल.

5G स्पेक्ट्रम लिलावासाठी दर कमी करावे लागतील

CLSA म्हणते की सरकार 5G स्पेक्ट्रमसाठी किंमत बँड कमी करेल. सरकारने तसे केले नाही तर स्पेक्ट्रमचा लिलाव यशस्वी होणार नाही. २०२१ मध्ये ११ अब्ज डॉलरच्या 4G स्पेक्ट्रमच्या खरेदीबाबत असे सांगण्यात आले की, कारण दूरसंचार क्षेत्राला त्याचे नूतनीकरण करायचे होते, त्यामुळे या किमतीत जबरदस्तीने खरेदी करण्यात आली आहे. जर सरकारने 5G स्पेक्ट्रमसाठी ७ बिलियन डॉलर प्रति १०० मेगाहर्ट्झचा दर कमी केला नाही तर हा लिलाव यशस्वी होणार नाही. सध्या देशभरातील १०० मेगाहर्ट्झ बँडविड्थसाठी हा दर आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी