New Labour laws: कर्मचाऱ्यांच्या अंतिम सेटलमेंटसाठीच्या नव्या वेतन नियमाची अंमलबजावणी लांबली

New Wage Code : कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुट्ट्या, वेतनाची रचना, कामाचे तास यासंदर्भात केंद्र सरकारने नवे कामगार कायदे म्हणजे लेबर लॉ (New Labour Law)आणले आहेत. हे नवीन कामगार कायदे, विशेषत: कर्मचार्‍याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापासून दोन दिवसांच्या आत मजुरी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट अदा करणे आवश्यक आहे हे निर्दिष्ट करणारे वेतन संहिता (New wage code)नियम, 1 जुलै रोजी लागू होणार होते परंतु विलंब झाला आहे.

New Wage Code
नवीन वेतन नियम 
थोडं पण कामाचं
  • कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुट्ट्या, वेतनाची रचना, कामाचे तास यासंदर्भात केंद्र सरकारचे नवे नियम
  • कर्मचार्‍याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापासून दोन दिवसांच्या आत मजुरी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट अदा करणे आवश्यक आहे
  • राज्य सरकारांची तयारी झाली नसल्याने नव्या वेतन संहितेची अंमलबजावणी लांबली

New labour laws delayed : नवी दिल्ली : कर्मचाऱ्यांचे वेतन, सुट्ट्या, वेतनाची रचना, कामाचे तास यासंदर्भात केंद्र सरकारने नवे कामगार कायदे म्हणजे लेबर लॉ (New Labour Law)आणले आहेत. हे नवीन कामगार कायदे, विशेषत: कर्मचार्‍याच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवसापासून दोन दिवसांच्या आत मजुरी पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट अदा करणे आवश्यक आहे हे निर्दिष्ट करणारे वेतन संहिता नियम (New wage code), 1 जुलै रोजी लागू होणार होते परंतु विलंब झाला आहे. वेतन संहितेसह अनेक सुधारणांसह, नवीन नियमाने पूर्वीचे 29 कायदे चार श्रम संहितांमध्ये एकत्र केले आहेत. सध्या, कंपन्यांना 15 ते 60 दिवसांपर्यंत कुठेही आणि काही परिस्थितींमध्ये 90 दिवसांपर्यंत कामाची किंवा मजूरीची पूर्ण रक्कम भरण्यासाठी आवश्यक असते. (New Labour laws for final settlement of wage delayed, check the details)

अधिक वाचा : RBI announcement on Rupee settlement : रिझर्व्ह बॅंकेची मोठी घोषणा! देशाचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार आता रुपयात होणार...

नवीन वेतन संहितेतील बदल

नवीन वेतन संहितेनुसार, एखाद्या कर्मचाऱ्याने नोकरी सोडल्यानंतर, कामावरून काढून टाकल्यानंतर किंवा नोकरी आणि सेवांमधून काढून टाकल्यानंतर, कंपनीने त्यांच्या शेवटच्या कामाच्या दिवसानंतर दोन दिवसांच्या आत त्यांच्या पगाराचा पूर्ण आणि अंतिम सेटलमेंट अदा करणे आवश्यक आहे. वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कामगार संबंध, व्यावसायिक सुरक्षितता, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थितीसाठी पूर्वीचे केंद्रीय कामगार कायदे एकत्रित आणि मूल्यमापन करून नवीन नियम तयार करण्यासाठी सरकारने अनेक समायोजन केले आहेत.

अधिक वाचा : Electricity Bill : सर्वसामान्यांना मोठा फटका! या महिन्यापासून महाराष्ट्रातील वीज बिलात होणार 20-30 टक्क्यांची वाढ

राज्य सरकारांकडून अंमलबजावणीची तयारी हवी

संसदेने मंजूर केलेल्या आणि 1 जुलै रोजी लागू होणार्‍या कामगार नियमांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. कारण राज्यांनी अद्याप प्रदान न केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अधिक व्यापक संच वापरून नियम तयार करणे आवश्यक आहे. हे नवीन नियम अंमलात आणण्यासाठी, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे कायदे तयार करून सूचित केले पाहिजेत. मात्र ते अद्याप केले गेले नाहीत.

अधिक वाचा : Online Payment Cost : Paytm, PhonePe च्या सुविधा शुल्कामुळे बिल भरणे झाले महाग, अतिरिक्त शुल्क टाळण्यासाठी वापरा हे पर्याय

पंतप्रधान काय म्हणाले

“या सुधारणा अतिशय कामगार समर्थक आहेत. त्यांना आता सर्व फायदे आणि सामाजिक सुरक्षेचा हक्क आहे, जरी त्यांना निश्चित मुदतीसाठी नियुक्त केले असले तरीही. किमान वेतन सुधारणा, अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षेची तरतूद आणि सरकारी हस्तक्षेप कमी करून कामगारांचे संरक्षण करताना कामगार सुधारणा लक्षणीय रोजगार निर्माण करण्यास मदत करतील. हे वेतन वेळेवर देण्याची खात्री करेल आणि कामगारांच्या व्यावसायिक सुरक्षेला प्राधान्य देईल, त्यामुळे कामाच्या चांगल्या वातावरणात योगदान मिळेल. गेल्या काही आठवड्यांमध्ये, आम्ही जे करायचे ठरवले होते ते आम्ही पूर्ण केले आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन कामगार कायद्यांबद्दल सांगितले आहे.

जर वेतन संहिता किंवा कायदा बनवायचा असेल तर कंपन्यांना त्यांचे वेतनाशी संबंधित कामाचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना मुदतीच्या आसपास काम करणे आणि दोन कामकाजाच्या दिवसांत पगाराची संपूर्ण सेटलमेंट निश्चित करण्याच्या पद्धती अंमलात आणाव्या लागणार आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी