PFचे नवे नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार

भारतात १ एप्रिल २०२१ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड'चे नियम बदलणार आहेत

New PF rule will be applicable from April 1, know how much will affect you
PFचे नवे नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार 

थोडं पण कामाचं

  • PFचे नवे नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार
  • इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर भरावा लागेल
  • इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर लागू होणार नाही

नवी दिल्ली: भारतात १ एप्रिल २०२१ पासून कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी अर्थात 'एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड'चे (Employees Provident Fund - EPF) नियम बदलणार आहेत. नव्या नियमाबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्प (बजेट) सादर करताना घोषणा केली होती.  (New PF rule will be applicable from April 1, know how much will affect you)

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या घोषणेनुसार इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर भरावा लागेल. पण इपीएफमध्ये अडीच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी रक्कम जमा करणाऱ्यांना फंडातील रकमेच्या व्याजावर कर लागू होणार नाही. 

प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम त्याच्या पगारातून परस्पर इपीएफमध्ये जमा केली जाते. तसेच कर्मचारी ज्या आस्थापनाच्या सेवेत आहे ती संस्था कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के रक्कम संबंधित कर्मचाऱ्याच्या इपीएफमध्ये जमा करते. यामुळे दरमहा इपीएफमध्ये कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाच्या २४ टक्के रक्कम जमा होते. या रकमेवर नियमित व्याज लागू होते. जर एखादा कर्मचारी इपीएफमधील त्याचे योगदान वाढवू इच्छित असेल तर तसे त्याला लेखी स्वरुपात आस्थापनाच्या व्यवस्थापनाला कळवावे लागते. यानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनातून जास्त रक्कम कापून इपीएफमध्ये जमा केली जाते. पण आस्थापनाकडून कर्मचाऱ्याच्या इपीएफमध्ये जमा होणारी रक्कम ही त्याच्या मूळ वेतनाच्या १२ टक्के एवढीच राहते. 

कर्मचारी स्वच्छेने त्याचे इपीएफमधील योगदान वाढवू शकतो. अनेक वर्षे इपीएफमधील रक्कम आणि त्यावरील व्याज करमुक्त होते. पण १ एप्रिल २०२१ पासून इपीएफमध्ये त्या आर्थिक वर्षात जमा केलेली रक्कम अडीच लाखांपेक्षा जास्त असल्यास खात्यातील एकूण रक्कम आणि त्यावरील व्याज करपात्र असेल. केंद्र सरकारचा नवा आदेश उच्च आणि अती उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांवर प्रभाव टाकणार आहे. त्यांना अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. याउलट इतरांना इपीएफ आधी सारखेच करमुक्त असेल.

कोरोना संकटामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. केंद्र सरकारने देशातील सर्व राज्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली. आता २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातही केंद्राकडून देशातील सर्व राज्य आणि केंद्रशासीत प्रदेशांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. याच कारणामुळे निधीच्या तरतुदीसाठी केंद्र सरकारने यंदाच्या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक तसेच कर संकलनाचे नवे पर्याय शोधून उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विशेष परिस्थितीमुळेच केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने इपीएफच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बदलामुळे उच्च आणि अती उच्च उत्पन्न गटातील नागरिकांना अतिरिक्त कर भरावा लागणार आहे. इतरांना त्रास होणार नाही. 

इपीएफओमध्ये खाते असलेल्या सुमारे ४० लाख कर्मचाऱ्यांना २०१९-२० साठी सरकारी योजनेनुसार निवृत्ती वेतन देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. काही जणांनी अद्याप डिजिटल माहिती नोंदवलेली नाही. अथवा माहिती नोंदवताना कळत नकळत काही चुका केल्या आहेत. यामुळे सरकारकडे नोंदवलेली माहिती आणि कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदवत असलेली माहिती यात साधर्म्य साधले जात नाही. यातून काही जणांचे निवृत्ती वेतन रखडले आहे. या समस्या दूर करण्यासाठी नागरिकांना पोर्टलवर त्यांची माहिती बिनचूक नोंदवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या स्कॅन आवृत्ती ऑनलाइन अपलोड करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे. ज्यांच्याकडून माहिती नोंदवताना चूक झाली आहे पण योग्य कागदपत्रे अपलोड झाली आहेत त्यांची छाननी करुन तपासणीअंती योग्य व्यक्तीला निवृत्ती वेतन दिले जात आहे. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी