No GST on 14 items when sold loose says FM Sitharaman : राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीने अर्थात जीएसटी काउन्सिलने घेतलेल्या निर्णयानुसार जीएसटी लागू करण्यात आला आहे. ज्या वस्तू दुकानात येण्याआधीच पॅक केल्या असतात अशा पॅक वस्तूंवर जीएसटी आहे. पण विक्री करण्यासाठी दुकानात पॅक केल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर तसेच सुट्या स्वरुपात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटी नाही. पीठ, तांदुळ, डाळी, बाजरी, रवा, दही, लस्सी या वस्तू पॅक करून खासगी कंपनीकडून विक्रीसाठी दुकानात वा डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा मॉलमध्ये पाठविण्यात आल्या तर त्यांच्यावर जीएसटी आहे. पण विक्री करण्यासाठी दुकानात वा डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा मॉलमध्ये पॅक केल्या असतील तर त्या वस्तूंवर तसेच सुट्या स्वरुपातील वस्तूंवर जीएसटी लागू होणार नाही. ही माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली. twitter thread
दैनंदिन वापराच्या अनेक पॅक वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागू आहे. पण या वस्तू विक्री करण्यासाठी दुकानात वा डिपार्टमेंटल स्टोअर किंवा मॉलमध्ये पॅक केल्या असतील तर त्यांच्यावर जीएसटी नाही. जीएसटी फक्त प्री पॅक्ड लेबल्ड वस्तूंवर आहे. जीएसटी काउन्सिलच्या चंदिगडमध्ये झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. ही जीएसटी काउन्सिलची ४७वी बैठक होती.
काही जण दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर, धान्यावर जीएसटी लागू झाला असे म्हणत आहे. पण हे काही पहिल्यांदाच झालेले नाही. याआधी व्हॅट असताना देशातील अनेक राज्यांमध्ये दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर, धान्यावर व्हॅट लागू होता. भारतात मोकरठ्या प्रमाणावर खाल्ल्या जाणाऱ्या तांदूळ या धान्यावर व्हॅट लावून अनेक राज्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवला आहे. पर्चेस टॅक्स लागू करून पंजाब सरकारने कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळवला. यामुळे आताच कर व्यवस्थेत अन्यायकारक बदल झाल्याच्या आरोपात तथ्य नाही; असेही अर्थमंत्र्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजे जीएसटी. हा अप्रत्यक्ष कर आहे. याचा फायदा म्हणजे एकच प्रकारचा टॅक्स असल्यामुळे प्रत्येक राज्य विविध वस्तू किंवा सेवेसाठी एकच दर आकारते आणि करदात्यांना सुद्धा याचा मोठा फायदा होतो. केंद्रीय उत्पादन शुल्क, उत्पादन शुल्क, राज्यांचा व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स, केंद्राचा व्हॅल्यू अॅडेड टॅक्स, पर्चेस टॅक्स अर्थात खरेदी कर, सर्व्हिस टॅक्स अर्थात सेवा कर, सीमा शुल्क तसेच विविध करांवरील उपकर आणि सेस अशी व्यवस्था होती. हे सर्व रद्द करून जीएसटी ही सोपी व्यवस्था लागू करण्यात आली.