Battery Waste Management : मोठी बातमी! कंपन्या ग्राहकांकडून बॅटर्‍या परत विकत घेणार, पाहा सरकारचे नवे धोरण
Used Battery : फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी (Cell) वापरल्यानंतर तुम्ही ती फेकून देता. पण आता असे होणार नाही. होय, आता फक्त ती तयार करणारी कंपनीच तुमच्याकडून खरेदी करेल. ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. सरकारने बॅटरी उत्पादक(Battery)कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता जर बॅटरी खराब झाली तर ती सुरक्षित ठेवणे तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहे.
वापरलेली बॅटरी पुन्हा वापरात येणार
थोडं पण कामाचं
- सरकारने बॅटरी उत्पादक(Battery)कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले
- फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी (Cell) वापरल्यानंतर फेकण्याची वेळ येणार नाही
- सरकारने दिलेल्या आदेशात बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना ग्राहकांकडून सदोष बॅटरी(Battery) जमा करण्यास सांगितले
Battery Waste Management : नवी दिल्ली : फोन, रिमोट, घड्याळ किंवा कारची बॅटरी (Cell) वापरल्यानंतर तुम्ही ती फेकून देता. पण आता असे होणार नाही. होय, आता फक्त ती तयार करणारी कंपनीच तुमच्याकडून खरेदी करेल. ज्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणार आहे. सरकारने बॅटरी उत्पादक(Battery)कंपन्यांना कचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता जर बॅटरी खराब झाली तर ती सुरक्षित ठेवणे तुमच्यासाठी फायद्याचे ठरणार आहे. पर्यावरणाचा मुद्दा लक्षात घेऊन सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या नव्या आदेशाबद्दल जाणून घेऊया. (Now battery manufacturers will recollect the used batteries)
अधिक वाचा : Sonali Phogat: बलात्कार, ब्लॅकमेलिंग आणि मर्डर? 180 अंशात फिरलीय सोनाली फोगाटच्या मृत्यूची थेअरी
मंत्रालयाकडून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली
कंपन्यांनाही सरकारी बाजूने त्याचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने दिलेल्या आदेशात बॅटरी उत्पादक कंपन्यांना ग्राहकांकडून सदोष बॅटरी(Battery) जमा करण्यास सांगितले आहे. पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयानेही यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने कंपन्यांना सुचवले आहे की कंपन्या सदोष बॅटरी परत मिळवण्यासाठी बॅटरी बायबॅक (Battery Buyback) किंवा डिपॉझिट रिफंडसारख्या योजना सुरू करू शकतात.
कच्चा माल वापरण्यासाठी मुदत निश्चित
या पावलामुळे सरकारला रिसायकलिंगची अर्थव्यवस्था वाढवायची आहे. असे केल्याने खराब गोष्टी कमी होण्यास मदत होईल. या धोरणामुळे खनिज आणि खाणकामावरील कंपन्यांचे अवलंबित्व कमी होईल, अशी सरकारला आशा आहे. त्याच वेळी, बॅटरीची किंमत (पोर्टेबल किंवा ईव्ही) देखील कमी असेल. पुनर्वापरासाठी कच्चा माल वापरण्याची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकार एक समिती स्थापन करेल, जी आदेशाचे पालन न केल्यास दंड आकारू शकेल.
बातमीची भावकी
किती दंड होईल
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, नुकसान भरपाई दिल्याने उत्पादकाची विस्तारित उत्पादक जबाबदारी संपणार नाही. 3 वर्षांच्या आत, लादलेली पर्यावरणीय भरपाई उत्पादकाला परत केली जाईल. यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. या अटींनुसार, 75 टक्के भरपाई एका वर्षात परत केली जाईल, 60 टक्के भरपाई दोन वर्षांत परत केली जाईल. त्याच वेळी, 40 टक्के भरपाई तीन वर्षांत परत केली जाईल.
विविध प्रकारच्या बॅटरींचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अशावेळी यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी खाणींतून निघणारी खनिजे आणि इतर कच्च्या मालाची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता असते. त्यामुळे पर्यावरणाला मोठा धोका उत्पन्न होतो. जगभरातच पर्यावरणाला होणारा धोका लक्षात घेऊन प्रदूषण कमी करण्यासाठी मोठी पावले उचलली जात आहेत. वस्तूंची पुनर्प्रक्रिया किंवा रिसायकलिंग हा त्यातीलच एक पर्याय आहे. केंद्र सरकारने मागील काही कालावधीपासून पर्यावरण आणि प्रदूषणासंदर्भातम मोठी पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. त्याचाच हा एक भाग आहे. अर्थात या प्रकारच्या पावलांचा फायदा सर्वानांच होणार आहे.