KYC for Online Gaming | ऑनलाइन गेमिंगमध्ये केवायसी होऊ शकते बंधनकारक...या शक्यतेमुळे सरकार झाले सावध

Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगबाबत मोदी सरकार (Modi Government) सावध झाले आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या (Online Gaming) प्रकारात आता सरकारला मोठा 'धोका' दिसू लागला आहे. कारण ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मोठ्या रकमांची उलाढाल होते आहे. यामुळे आता सरकारला शंका वाटू लागली आहे की ऑनलाइन गेमिंगचा वापर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी (Money Laundering) केला जाऊ शकतो.

KYC for Online Gaming
ऑनलाइन गेमिंगसाठी केवायसी 
थोडं पण कामाचं
  • ऑनलाइन गेमिंगबाबत मोदी सरकार झाले सावध
  • सरकारला शंका वाटू लागली आहे की ऑनलाइन गेमिंगचा वापर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो
  • सरकार ऑनलाइन गेमिंग आणि संबंधित कारवायांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) च्या JD(S) अंतर्गत आणू शकतात.

Government gets cautious about Online Gaming : नवी दिल्ली : ऑनलाइन गेमिंगबाबत मोदी सरकार (Modi Government) सावध झाले आहे. ऑनलाइन गेमिंगच्या (Online Gaming) प्रकारात आता सरकारला मोठा 'धोका' दिसू लागला आहे. कारण ऑनलाइन गेमिंगमध्ये मोठ्या रकमांची उलाढाल होते आहे. यामुळे आता सरकारला शंका वाटू लागली आहे की ऑनलाइन गेमिंगचा वापर काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी (Money Laundering) केला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर त्यातून कमावलेला पैसा (Terror Funding) दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. (Now KYC may be necessary for online gaming as government fears of money laundering through it)

अधिक वाचा : SBI cash withdrawal | स्टेट बॅंकेच्या एटीएएममधून ओटीपी-आधारित पैसे कसे काढाल...पाहा पैसे काढायची सोपी पद्धत

गेमिंगसाठी केवायसी होऊ शकते बंधनकारक

प्रसार माध्यमांमधून आलेल्या वृत्तानुसार, सरकार ऑनलाइन गेमिंग आणि संबंधित कारवायांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) च्या JD(S) अंतर्गत आणू शकतात. जर गेमिंग कंपन्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले तर त्यांना गेममध्ये सहभागी होणाऱ्या लोकांना प्रथम केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगावे लागेल.

इथे लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2021 नुसार, 2020 च्या तुलनेत भारतातील टॉप-30 छोट्या शहरांमध्ये ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 170 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. काही छोट्या शहरांमध्ये अशा लोकांची संख्या 100 ते 200 टक्क्यांनी वाढली आहे.

अधिक वाचा : Gold Price Today | लग्नसराईत मोठी संधी...सोन्याची झळाळी आणि चांदीची चमक घटली...पाहा ताजा भाव

ऑनलाइन गेमिंगमध्ये सट्टेबाजांची ओळख नाही 

गेमिंग कंपन्यांना मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आणण्यामागील मुख्य कारण यात यामुळे तपास यंत्रणांना पैशांची देवाणघेवाण शोधता येत नाही. कारण ऑनलाइन गेमिंगमध्ये सट्टेबाजी करणाऱ्या ग्राहकांची माहिती आणि त्यांची अधिकृत ओळखपत्रे अजिबात उपलब्ध नाही. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, या गेमिंग ऍप्लिकेशन्समधून लाखो रुपयांची लाँडरिंग करण्यात आली आहे. परंतु यामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची माहिती गेमिंग कंपन्यांकडे नव्हती.

अधिक वाचा : Relief to Home Buyers | गृहकर्ज होणार स्वस्त... रिझर्व्ह बॅंकेने गृहकर्जाशी निगडीत नियम केले शिथिल

गेमिंग अॅपचा समावेश PMLA अंतर्गत करण्याचा परिणाम

केवायसी बंधनकारक करण्याबरोबरच, गेमिंग अॅप्सचा समावेश प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग अॅक्ट (PMLA) अंतर्गत केल्याचा अर्थ असा होईल की या कंपन्यांना स्वतंत्रपणे एक संचालक आणि मुख्य अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. गेमिंग कंपन्यांना अहवाल देणाऱ्या घटकाचा दर्जा दिल्याने, या संस्थांना आर्थिक गुप्तचर युनिट (FIU)ला पैसे पाठवणारा आणि पैसे मिळणारा अशा दोघांची माहिती आणि तपशील द्यावे लागतील. गेमिंग कंपन्यांना 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांचे तपशील देण्यासही सांगितले जाऊ शकते. गेमिंग कंपन्यांना पीएमएलएच्या कक्षेत आणण्यापूर्वी ब्रिटनच्या जुगार कायद्यात समाविष्ट असलेल्या मुद्द्यांचा अभ्यास करण्याची सूचनाही करण्यात आली होती.

काही कंपन्यांची नोंदणी माल्टामध्ये

अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे. गेमिंग कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गेमिंग कंपन्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांच्यातील परदेशी गुंतवणुकीवर कोणतेही बंधन नाही. यापैकी काही कंपन्या माल्टामध्ये नोंदणीकृत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. माल्टा FATF च्या 'ग्रे' यादीमध्ये येतो.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी