Online Payments: काय RTGS आणि NEFT ची सुविधा चोवीस तास मिळणार?

काम-धंदा
Updated Jun 06, 2019 | 13:57 IST | टाइम्स नाऊ हिंदी

Nilekane Committee: डिजिटल ट्रान्झॅक्शनवर नंदन निलेकणी समितीने अनेक सूचना दिल्या आहेत. जाणून घ्या आपल्यासाठी या सूचनांचा कशा आहेत फायदेशीर

Online Transactions
ऑनलाईन ट्रांजॅक्शन्स   |  फोटो सौजन्य: BCCL

मुंबई : देशात कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन, डिजीटल इंडिया, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन सारख्या संकल्पना येत आहेत. तसेच ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनसाठी लोकांना प्रोत्साहीत करण्यासाठी नंदन निलेकणी समितीने ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनवर लागणारा टॅक्स रद्द करणे, चोवीस तास आरटीजीएस आणि एनईएफटीची सुविधा देण्याचे तसेच पॉईंट ऑफ सेल मशीनच्या आयातीवरील टॅक्स फ्री करण्याच्या अनेक सूचना केल्या आहेत. 

ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन संबंधीत सूचना देण्यासाठी रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गवर्नर शक्तिकांत दास यांनी मागील महिन्यात निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समितीची स्थापन केली होती.

समितीने केलेल्या सूचनानुसार, सरकारी संस्थांना ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनवर कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क लावले जाऊ नये. तसेच या प्रकारच्या व्यवहारांसंबंधीत तक्रार निवारणासाठी ऑनलाईन मदत उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे. 

यासंदर्भात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या एका पत्रकात त्यांनी सांगितले,  निलेकणी समिती ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन पद्धतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकार आणि आरबीआयकडे योग्य ती व्यवस्था करण्याची आणि ब्लॉक, पिनकोड इत्यादीच्या आधारावर एकत्रित माहिती ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे. जी सर्व कंपन्यांना प्रत्येक महिन्यात उपलब्ध होऊ शकेल. ज्यामुळे त्या कंपन्या योग्य नियाजन करू शकतील. 

सरकारद्वारे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनवर भर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी धोरण राबवली जात आहेत. ऑनलाईन ट्रांजॅक्शन्समुळे काळ्या धन रोखण्यास मदत होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तसेच आरटीजीएस आणि एनईएफटी सारख्या सुविधा ग्राहकांसाठी चोवीस तास उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहार अधिक सहज होणार आहेत. तसेच या निलेकणी समिती ऑनलाईन ट्रांजॅक्शन्स पद्धतीवरील सुचनामुळे व्यवसायिकांना फायदा होणार हे नक्की.   

रिझर्व बँकेने हटवला RTGS आणि NEFT चार्ज 

रिझर्व बँकने बँक ट्रान्सझॅक्शन चार्ज हटवला आहे. मोठ्या बँक व्यवहारांसाठी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम म्हणजे RTGS फंड ट्रान्सफर आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT)साठीचा यापूर्वी घेण्यात येणारे शुल्क हटविण्यात आले आहे. या नंतर आता बँकही आपल्या ग्राहकांसाठी लावण्यात आलेले चार्जेस कमी करू शकतात. देशातील सर्वोच्च बँक असलेल्या रिझर्व बँकेने हे पाऊल देशात डिजीटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचलले आहे. 

या संदर्भात रिझर्व बँकेने एक पत्रक जारी केले आहे. यात बँकांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगितले आहे. तसेच हे चार्ज कमी करायलाही सांगितले आहे. बँकांना या संदर्भातील आदेश पुढील एका आठवड्यात मिळू शकतात. 

आतापर्यंत रिझर्व बँक आरटीजीएस आणि एनईएफटी चार्ज वसूल करत होती. रिझर्व बँक २ लाख रुपयांपासून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरटीजीएससाठी २५ रुपये आणि टाइम वेरिंग चार्ज घेण्यात येत होता. तसेच ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहरांसाठी बँक ५० रुपेय आणि टाइम वेरिंग चार्ज वसूल करत होती. 

८ तास ते ११ तासांपर्यंत बँक कोणताही अतिरिक्त चार्ज घेत नव्हती. तर ११ तास ते १३ तासांसाठी २ रुपये अतिरिक्त, १३ ते १६.३० तासांसाठी ५ रुपये, १६.३० पेक्षा अधिक तासांसाठी १० रुपये अतिरिक्त चार्ज वसूल करण्यात येत होता. 

तर एनईएफटीसाठी बँक १० हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी २.५० रुपये, १० हजारपासून १ लाखांपर्यंतच्या रकमेसाठी ५ रुपये, एक लाख ते २ लाख रुपयांसाठी १५ रुपये आणि २ लाखांपेक्षा अधिकच्या रकमेसाठी २५ रुपये वसूल करण्यात येत होते. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी