Indian Railways update | आरक्षण असूनही बर्थ न दिल्याबद्दल भारतीय रेल्वे, प्रवाशाला देणार एक लाख रुपये

Railway Passenger : भारतातील एका ग्राहक विवाद निराकरण आयोगाने (consumer dispute resolution commission), आरक्षण असूनही बर्थ नाकारल्याबद्दल एका ज्येष्ठ नागरिकाला १ लाख रुपये देण्याचे भारतीय रेल्वेला (Indian Railway)आदेश दिले आहेत. पूर्व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना तक्रारदार इंदर नाथ झा यांना रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यांना फेब्रुवारी 2008 मध्ये बिहारमधील दरभंगा ते दिल्ली या प्रवासादरम्यान बर्थ नाकारण्यात आला होता.

Indian Railways
भारतीय रेल्वे 
थोडं पण कामाचं
  • तक्रारदाराला आरक्षण असूनही जागा देण्यात आली नाही
  • ही घटना फेब्रुवारी 2008 मध्ये घडली होती
  • तक्रारीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्याचे कन्फर्म केलेले तिकीट दुसऱ्याला विकले

Indian Railway to pay Rs 1 Lakh to passenger : नवी दिल्ली : भारतातील एका ग्राहक विवाद निराकरण आयोगाने (consumer dispute resolution commission), आरक्षण असूनही बर्थ नाकारल्याबद्दल एका ज्येष्ठ नागरिकाला १ लाख रुपये देण्याचे भारतीय रेल्वेला (Indian Railway)आदेश दिले आहेत. पूर्व मध्य रेल्वेच्या महाव्यवस्थापकांना तक्रारदार इंदर नाथ झा यांना रक्कम देण्याचे आदेश देण्यात आले होते, ज्यांना फेब्रुवारी 2008 मध्ये बिहारमधील दरभंगा ते दिल्ली या प्रवासादरम्यान बर्थ नाकारण्यात आला होता. आयोगाच्या अध्यक्षा मोनिका श्रीवास्तव आणि सदस्य रश्मी बन्सल आणि डॉ राजेंद्र धर यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने आपले मत व्यक्त करताना म्हटले आहे की लोक आरामदायी आणि सुलभ प्रवासाच्या अपेक्षेने आगाऊ आरक्षणे (Railway Reservation) घेतात. तरीही, तक्रारदाराने प्रवासाच्या तारखेच्या एक महिना अगोदर आरक्षण करूनही, एक भयानक प्रवास आणि त्रास सहन करावा लागला आणि अपमान, आघात आणि मनस्ताप सहन केला. (Passenger who did not got berth despite reservation, will get from Rs 1 lakh from Indian Railways as per directives)

अधिक वाचा : Pune Real Estate | पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये घर खरेदी करणे होणार महाग...पाहा काय आहे कारण

ग्राहक विवाद निराकरण आयोगाचा आदेश

झा यांनी 2008 साली आरक्षण मिळण्यापासून ते कायदेशीर मार्गाने न्याय मिळवून देण्यासाठी अधिकार्‍यांशी संपर्क साधेपर्यंत जबाबदारीने काम केले होते, असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. "त्याच वेळी, विरुद्ध पक्षांनी आरोप केल्याप्रमाणे, एक प्रवाशी, त्याहूनही अधिक, एक ज्येष्ठ नागरिक, एक महागडी कायदेशीर लढाई लढण्यासह, त्वरीत पैसे मिळवण्यासाठी, इतका त्रास सहन करेल यावर कोणताही विवेकी व्यक्ती विश्वास ठेवणार नाही, आयोगाने एका आदेशात म्हटले आहे.

अधिक वाचा : 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी पुन्हा एकदा खुशखबर! DA नंतर वाढणार HRA...होणार थेट 20,484 रुपयांचा फायदा

प्रवाशाचे तिकिट दुसऱ्यालाच विकले

तक्रारीनुसार, रेल्वे अधिकाऱ्यांनी त्याचे कन्फर्म केलेले तिकीट दुसऱ्याला विकले. त्यात दावा करण्यात आला आहे की तक्रारदार प्रवासी तिकीट परीक्षक (TTE) येण्याची वाट पाहत होता आणि तो आल्यावर त्याने तिकीटाबाबत त्याच्याशी सामना केला. त्यानंतर टीटीईने तक्रारकर्त्याला कळवले की त्याची स्लीपर क्लासमधील सीट वातानुकूलित करण्यात आली आहे; तथापि, झा जेव्हा तेथे पोहोचले तेव्हा त्यांनाही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी बर्थ दिला नाही. परिणामी, तक्रारदाराला संपूर्ण प्रवास उभ्या राहून करावा लागला, असे तक्रारीत म्हटले आहे.

अधिक वाचा : Petrol Diesel Price | भाववाढ थांबेना! आज पुन्हा वाढले पेट्रोल-डिझेलचे दर...सीएनजीदेखील महागले

रेल्वे अधिकाऱ्यांची भूमिका

रेल्वे अधिकार्‍यांनी तक्रारीला विरोध केला आणि दावा केला की त्यांच्याकडून कोणतीही कमतरता नव्हती, असा दावा केला की तक्रारकर्ता बोर्डिंग पॉईंटवर ट्रेनमध्ये चढला नाही. शिवाय दुसर्‍या स्टेशनवर पाच तास उशिरा आला आणि टीटीईने तो चढला नसल्याचा दावा केला. त्यानंतर नियमानुसार प्रवाशाला वाट पाहण्यासाठी त्याची जागा दिली. आयोगाने आपल्या आदेशात असे नमूद केले की, स्लीपर क्लास टीटीईने वातानुकूलित असलेल्या त्याच्या समकक्षाला कळवले होते की प्रवासी ट्रेनमध्ये चढला होता आणि नंतर तेथे पोहोचेल.

आयोगाने प्रवाशाची बाजू घेतली

"त्यांच्या नावावर आरक्षण असूनही, तक्रारकर्त्याला कोणताही बर्थ मिळू शकला नाही आणि तो बर्थ किंवा सीटशिवाय प्रवास करू शकला नाही. अन्यथा, प्रवाशाला कोणत्याही औपचारिकतेशिवाय त्याच्या आरक्षित बर्थवर कब्जा करण्याचा अधिकार आहे आणि येथे, जेव्हा बर्थ असेल तेव्हा प्रतिवादीने अपग्रेड केले आहे, तक्रारदाराला तेच द्यायला हवे होते,” आयोगाने म्हटले आहे. तक्रारकर्त्याला त्याच्या बर्थच्या अपग्रेडेशनबद्दल माहिती न देण्यामध्ये रेल्वेचा निष्काळजीपणा होता, कारण त्याच्या प्रवासाच्या तारखेच्या एक महिना अगोदर आरक्षण करूनही त्याला एकही बर्थ मिळाला नाही. रेल्वे अपग्रेडेशन योजनेमुळे तक्रारदाराला अधिक सोयीस्कर प्रवास देण्याऐवजी तोटाच ठरला, असे त्यात म्हटले आहे.

त्यात म्हटले आहे की वस्तुस्थिती लक्षात घेता, हे स्पष्ट होते की सेवा प्रदान करणार्‍या रेल्वे प्राधिकरणाने तक्रारदाराला बर्थ देण्यासाठी कोणतीही कारवाई केली नाही ज्यासाठी तो हक्काचा भोगवटादार होता. "ही सेवेतील निश्‍चितच एक गंभीर कमतरता होती," आयोगाने म्हटले आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी