Provident Fund Tax | पीएफमधील ५ लाख रुपयांपर्यतचे कॉन्ट्रीब्युशन करमुक्त होणार? अर्थसंकल्पात मिळू शकतो दिलासा
EPF : दरमहा होणाऱ्या पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनवर कर (Tax on PF contribution) लागतो. कारण दरमहा पीएफसाठी कापली जाणारी रक्कम ही वेतनाचाच एक भाग असते. मात्र आता पाच लाख रूपयापर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर यापुढे कर लागणार नाही अशी चिन्हे आहेत. आगामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022-23) पाच लाखांपर्यंतच्या पीएफची रक्कम करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरदारांना मोठाच फायदा होत पाच लाखांपर्यंतचे पीएफचे कॉन्ट्रीब्युशन करमुक्त होणार आहे.
पीएफवरील प्राप्तिकर
थोडं पण कामाचं
- सध्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे २.५ लाख रुपयांपर्यतचे पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन टॅक्स फ्री
- तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना मात्र ५ लाख रुपयांपर्यतचे पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन टॅक्स फ्री
- आगामी अर्थसंकल्पात सरकारकडून खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यतचे पीएफ कॉन्ट्रिब्युशन टॅक्स फ्री केले जाण्याची शक्यता
Provident Fund Tax : नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधी म्हणजे पीएफमधील कॉन्ट्रिब्युशन (PF contribution) हा प्रत्येक नोकरदारासाठी महत्त्वाचा मुद्दा असतो. दरमहा वेतनातून कापल्या जाणाऱ्या जाणाऱ्या पीएफ हफ्ता (EPF)नोकरदारांसाठी भविष्यातील तरतूद करत असतो. या पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनवर कर (Tax on PF contribution) लागतो. कारण दरमहा पीएफसाठी कापली जाणारी रक्कम ही वेतनाचाच एक भाग असते. मात्र आता पाच लाख रूपयापर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर यापुढे कर लागणार नाही अशी चिन्हे आहेत. आगामी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात (Budget 2022-23) पाच लाखांपर्यंतच्या पीएफची रक्कम करमुक्त करण्याचा निर्णय सरकार घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नोकरदारांना मोठाच फायदा होत पाच लाखांपर्यंतचे पीएफचे कॉन्ट्रीब्युशन करमुक्त होणार आहे. (PF contribution Upto Rs 5 Lakh will be tax free)
सध्या काय आहे कररचना
आता फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच हा फायदा मिळतो आहे ज्यात पाच लाख रूपयांपर्यंच्या पीएफवर कर आकारला जात नाही. तर खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या पीएफ रक्कमेवर कर लागत नाही. मात्र यापुढे खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनादेखील हा फायदा मिळत पाच लाख रुपयांपर्यतच्या पीएफ कॉन्ट्रिब्युशनवर कर लागणार नाही. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठीदेखील पीएफवरील कर मर्यादेत वाढ करून अडीच लाखांवरून ती पाच लाख रूपये करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे.
अर्थसंकल्पातील घोषणा
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी करमुक्त वार्षिक पीएफ योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रूपये करण्याची घोषणा केली होती. परंतु नंतर ही मर्यादा पाच लाख रूपये केली होती. मात्र, या सुविधेचा लाभ फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच झाला. मागील वर्षी अर्थसंकल्पात अडीच लाख रूपयांपर्यंतच्या मर्यादेची घोषणा केल्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये लोकसभेत सांगितले होते की, “पीएफमध्ये अडीच लाख रूपयांच्या योगदानामध्ये अनेक लोकांना लाभ होणार आहे. परंतु, लहान आणि मध्यम करदात्यांना याचा फायदा होणार नाही. त्यामुळे ही मर्यादा पाच लाखांपर्यंत वाढवण्याचा विचार आहे," अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीमुळेच आगामी अर्थसंकल्पात अडीच लाखांवरून ही मर्यादा पाच लाखांवर वाढवण्याची शक्यता आहे.
जाणकारांच्या मते, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात करमुक्त पीएफची रक्कम अडीच लाखांवरून पाच लाख करण्यात आली. परंतु याचा फायदा फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना झाला. हा निर्णय सरकारी आणि खासगी कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणारा होता. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांनादेखील हा लाभ देण्यात आला पाहिजे.
पीएफ खात्यावर विम्याचा लाभ
कर्मचरी भविष्य निधी संगठन(EPFO) म्हणजेच पीएफ धारकाचे अकाली निधन झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना विमा मिळतो. ईपीएफओच्या ईडीएलआइ म्हणजेच एम्प्लॉईज डिपॉजिट लिंक्ड इन्श्युरन्स स्कीम अंतर्गत त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटींबीयांना ७ लाख रुपयांचा विमा मिळण्याची तरतूद आहे. जर कोणी व्यक्ती इपीफओ सबस्क्राईबर आहे आणि त्याने सलग १२ महिने काम केले आहे तर ती व्यक्ती या विम्यासाठी पात्र आहे. त्याच्या अकाली मृत्यूनंतर त्याच्या वारसदाराला सात लाख रुपयांचा विमा दिला जातो.
बातमीची भावकी
