PM Awas Yojana Urban : प्रधानमंत्री आवास योजनेला डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ; मंत्रिमंडळाची मंजूरी, पाहा तपशील

Housing for All : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi)यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PM Awas Yojana Urban) योजनेला 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्यामध्ये आधीच मंजूर 122.69 लाख घरे 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे, असे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर ही हाऊसिंग फॉर ऑल हा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे.

PM Awas Yojana Urban
पंतप्रधान आवास योजना शहरी 
थोडं पण कामाचं
  • प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PM Awas Yojana Urban) योजनेला 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi)यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने दिली मंजूरी
  • या योजनेद्वारे सरकार देशभरातील शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानातील पक्की घरे उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न

PM Awas Yojana Urban Extended : नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PM Awas Yojana Urban) योजनेला 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ज्यामध्ये आधीच मंजूर 122.69 लाख घरे 31 मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाणार आहे, असे अधिकृत पत्रकात म्हटले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहर ही हाऊसिंग फॉर ऑल हा एक प्रमुख कार्यक्रम आहे. या योजनेद्वारे सरकार देशभरातील शहरी भागातील सर्व पात्र लाभार्थ्यांना सर्व हवामानातील पक्की घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी योजना राबवते आहे. (PM Awas Yojana Urban gets extension till December 31, 2024)

अधिक वाचा : Boat Capsized: रक्षाबंधनाच्यादिवशी दु:खाचा डोंगर कोसळला; नदीत प्रवासी बोट उलटली, 20 जण बुडाले

शहरी रहिवाशांसाठी घरे

निवेदनात म्हटले आहे की 2004-14 मध्ये नागरी गृहनिर्माण योजनेंतर्गत 8.04 लाख घरे पूर्ण झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अंतर्गत, सर्व पात्र शहरी रहिवाशांना सॅच्युरेशन मोडमध्ये घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आणि पंतप्रधान आवास योजना-शहर (PMAY-U) योजनेची संकल्पना राबवण्यात आली. 2017 मध्ये मूळ अंदाजित मागणी 100 लाख घरांची होती.

“या मूळ अंदाजित मागणीच्या तुलनेत 102 लाख घरे जमिनीवर/बांधणीखाली आहेत. शिवाय, यापैकी 62 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. एकूण मंजूर 123 लाख घरांपैकी, 40 लाख घरांचे प्रस्ताव उशिराने (योजनेच्या शेवटच्या दोन वर्षात) राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त झाले ज्यांना पूर्ण करण्यासाठी आणखी दोन वर्षे लागतील. त्यामुळे, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विनंत्यांवर आधारित, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने PMAY-U च्या अंमलबजावणीचा कालावधी 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

केंद्राकडून घरांसाठी सबसिडी

2015 पासून मंजूर झालेली केंद्रीय मदत 2004-14 मध्ये 20,000 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2.03 लाख कोटी रुपये आहे. 31 मार्च पर्यंत, 1,18,020.46 कोटी रुपयांची केंद्रीय सहाय्य/सबसिडी आधीच जारी केली गेली आहे आणि 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत 85,406 कोटी रुपये केंद्रीय सहाय्य/अनुदान म्हणून जारी केले जातील.

अधिक वाचा : Raksha Bandhan 2022: रक्षाबंधनानंतर 'या' तीन तारखांना बांधू नका राखी!

"राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या विनंतीवर आधारित योजना 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत सुरू ठेवल्याने, BLC, AHP आणि ISSR वर्टिकल अंतर्गत आधीच मंजूर घरे पूर्ण होण्यास मदत होईल," असे त्यात म्हटले आहे.

राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेशाकडून लाभार्थ्यांची निवड

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी देशाच्या संपूर्ण शहरी क्षेत्राचा समावेश करते. म्हणजे 2011 च्या जनगणनेनुसार सर्व वैधानिक शहरे आणि त्यानंतर अधिसूचित नगरे, अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रांसह. ही योजना  राबविण्यात येत आहे: लाभार्थी-लेड कन्स्ट्रक्शन/ एन्हान्समेंट (BLC), भागीदारीमध्ये परवडणारी घरे (AHP), इन-सीटू झोपडपट्टी पुनर्विकास (ISSR) आणि क्रेडिट-लिंक्ड सबसिडी योजना (CLSS) या घटकांद्वारे ही योजना राबवली जाणार आहे. "भारत सरकार आर्थिक सहाय्य पुरवत असताना, राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश लाभार्थ्यांच्या निवडीसह योजना लागू करतात."

अधिक वाचा : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन १७ ऑगस्टपासून

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे राबविण्यात येणारी ही योजना 25 जून 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. मिशन सर्व पात्र शहरी कुटुंबांना पक्के घर सुनिश्चित करून झोपडपट्टीतील रहिवाशांसह EWS/LIG आणि MIG श्रेणींमधील शहरी घरांची कमतरता दूर करते.  यंदा देशाला त्याच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत.

PMAY(U) मागणीवर आधारित पध्दतीचा अवलंब करते ज्यामध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मागणीच्या मूल्यांकनावर आधारित घरांच्या तुटवड्याचा निर्णय घेतला जातो. राज्यस्तरीय नोडल एजन्सी (SLNAs), शहरी स्थानिक संस्था (ULBs)/ अंमलबजावणी एजन्सी (IAs), केंद्रीय नोडल एजन्सी (CNAs) आणि प्राथमिक कर्ज देणार्‍या संस्था (PLIs)हे पंतप्रधान आवास योजना, शहरीच्या अंमलबजावणी आणि यशामध्ये महत्वाची भूमिका बजावणारे मुख्य भागधारक आहेत. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी