नवी दिल्ली : पीएम किसान सन्मान निधी योजनेच्या (Pm Kisan Samman Nidhi Yojana) अंतर्गत शेतकऱ्यांना (Farmer) वर्षाकाठी 6 हजार रुपये दिले जातात. मोदी सरकार (Modi Goverment) ने सुरू केलेल्या या योजनेतील आर्थिक मदत हे तीन हप्त्यांच्या द्वारे केली जाते. सध्या शेतकरी वर्ग या योजनेच्या 10 हप्त्याची वाट पाहत आहे, याच दरम्यान सरकारने यात काही अटी घालून दिल्या आहेत. अटींसह सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे, ती आनंदाची गोष्ट म्हणजे आता सरकारी नोकरी करणाऱ्या उमेदवारालाही आता पीएम किसान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. म्हणजेच काय सरकारी कर्माचाऱ्यांना आता वर्षाकाठी 6 हजार रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.
पीएम किसान सन्मान निधीनुसार, एफ अॅण्ड क्यू अनुसार सरकारी संस्थेमध्ये काम करणारे मल्टीटॉस्किंग स्टॉफ, ग्रुप-डी आणि चतुर्थ श्रेणीमध्ये काम करणारे आण सेवानिवृत्त कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. जर त्यांचा कुटुंबातील कोणतीच व्यक्ती याचा लाभ घेत नसेल तरच ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.
असे लोक ज्यांच्याकडे शेतजमीन आहे पण ते आयकर भरतात. डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटंट, वकील, अभियंता, वास्तुविशारद असे लोक जे व्यावसायिक म्हणून नोंदणीकृत आहेत. आणि सेवानिवृत्त कर्मचारी ज्यांचे पेन्शन 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे.तसेच केंद्र, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे अधिकारी व सेवानिवृत्त अधिकारी, केंद्र व राज्य सरकारचे मंत्री, खासदार, आमदार, आमदार, महापौर, जिल्हा पंचायतीचे विद्यमान व माजी अध्यक्ष या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. संवैधानिक पदे असलेले विद्यमान आणि सेवानिवृत्त लोक देखील या योजनेत समाविष्ट नाहीत. संस्थात्मकदृष्ट्या जमीन मालकांना योजनेचा लाभ मिळत नाही.
जर एखादा शेतकरी शेतजमिनीचा वापर शेतीसाठी न करता इतर कामासाठी वापरत असेल तर त्याला योजनेचा लाभ मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे आता हप्त्याची रक्कम मिळविण्यासाठी ई-केवायसी आवश्यक झाले आहे. अशा परिस्थितीत 10 व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. ही योजना शेतकरी कुटुंबांसाठी सुरू करण्यात आली आहे. या प्रकरणात, कुटुंबातील केवळ एका सदस्याला योजनेचा लाभ मिळू शकतो. पती आणि पत्नी दोघेही या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत, त्यापैकी फक्त एक म्हणजे पती किंवा पत्नी या योजनेसाठी नोंदणी करू शकतात. दुसरीकडे, चुकीची माहिती देऊन एखाद्या व्यक्तीने योजनेचा लाभ घेतला, तर त्याचा अर्जच रद्द होणार नाही, तर त्याला दिलेली रक्कमही वसूल केली जाईल. मात्र, यावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही.