मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, सहकारी बँकांतील सामान्यांच्या ठेवींना सरकारी संरक्षण

all cooperative banks under rbi supervision राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने लागू झालेल्या बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेशामुळे १५४० सहकारी बँकांमधील सामान्यांच्या ठेवींचे संरक्षण होणार

rbi
Reserve Bank of India 

थोडं पण कामाचं

  • राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने लागू झालेल्या बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेशामुळे १५४० सहकारी बँकांमधील सामान्यांच्या ठेवींचे संरक्षण
  • सहकारी बँकांच्या नियमित ऑडिटची तरतूद
  • सहकारी बँकांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता

नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या (modi sarkar) एका मोठ्या निर्णयाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेशावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (president Ram Nath Kovind) यांनी स्वाक्षरी केली आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश देशात लागू झाला. या अध्यादेशामुळे देशातील शासकीय बँका, नागरी सहकारी बँकांसह १४८२ बँका तसेच ५८ मल्टी स्टेट सहकारी बँका आता भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank of India) देखरेखीखाली येतील. 

१५४० सहकारी बँकांमधील ठेवींचे संरक्षण

शेड्यूल बँकांप्रमाणेच सहकारी बॅंकांसाठी रिझर्व्ह बँकेला अधिकार वापरता येतील. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे १५४० सहकारी बँकांमधील (cooperative banks) साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त ठेवीदारांच्या ४.८४ कोटी रुपयांच्या ठेवी सुरक्षित झाल्या आहेत. सरकारी बँकांतील ग्राहकांच्या ठेवींना जे विमा संरक्षण आहे ते संरक्षण आता सहकारी बँकांतील ठेवींना लागू होणार आहे. या निर्णयामुळे बँक अडचणीत सापडल्यास प्रत्येक ठेवीदाराच्या जास्तीत जास्त पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींची जबाबदारी सरकार उचणार आहे. तसेच आर्थिक घोटाळा करणाऱ्यांवर कारवाई करणार आहे. 

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेश लागू

राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीने बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेश देशात सहा महिन्यांसाठी लागू झाला आहे. मुदत संपण्याआधी या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करावे लागेल अथवा पुन्हा सहा महिन्यांसाठी अध्यादेश काढावा लागेल. कोरोना संकटामुळे संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाबाबत अद्याप अनिश्चितता आहे. त्यामुळे सामन्यांच्या कष्टाच्या पैशांना सरकारी संरक्षण देण्याकरिता अध्यादेश लागू करण्यात आला आहे. 

सहकारी बँकांच्या नियमित ऑडिटची तरतूद

अध्यादेशातील तरतुदीननुसार नियमितपणे सहकारी बँकांचे ऑडिट होईल. या ऑडिटचा अहवाल बँक व्यवस्थापन तसेच रिझर्व्ह बँकेला मिळेल. यामुळे प्रत्येक बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे वेळोवेळी ताजी आणि अचूक माहिती उपलब्ध होणार आहे. 

सहकारी बँकांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल

सहकारी बँकांमध्ये अनेकदा आर्थिक पत तपासण्याआधीच ओळखीचा विचार करुन मोठे कर्ज दिले जाते. हे कर्ज फेडण्याची क्षमता आहे की नाही हे तपासले जात नाही. यातून पुढे PMC बँक घोटाळा सारखे मोठे आर्थिक घोटाळे होतात. नोटबंदीच्या काळात व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता नसल्यामुळे अनेक दिवस मोदी सरकारने सहकारी बँकांना नोटा बदलून देण्यास परवानगी नाकारली होती. या सर्व समस्या दूर होतील. व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल.

बँकिंग अधिनियम कलम ४५ मध्ये दुरुस्ती

कृषी क्षेत्राला आर्थिक मदत देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या संस्था या बँका नाहीत. त्यामुळे या संस्थांसाठी बँकिंग दुरुस्ती अध्यादेश लागू होणार नाही. अध्यादेशाद्वारे बँकिंग अधिनियम कलम ४५ यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सामान्यांच्या ठेवींचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थापन आणखी प्रभावी करण्यासाठी, आवश्यकतेनुसार बँकांचे विलिनीकरण करण्याच्या योजना तयार करण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी