या सरकारी बॅंकांमधील ८३ हजार कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची शक्यता, सरकारने घेतला खासगीकरणाचा निर्णय

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण पुढे नेते आहे. याचा परिणाम होत या बॅंकांमधील जवळपास ८३,००० कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती म्हणजे व्हीआरएसची ऑफर दिली जाण्याची शक्यता.

Privatization of PSU Banks
सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण 

थोडं पण कामाचं

  • अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मांडला होता खासगीकरणाचा प्रस्ताव
  • बॅंकांच्या खासगीकरणासाठी उच्च स्तरीय पॅनेलची नियुक्ती
  • जवळपास ८३,००० बॅंक कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खासगीकरण (Privatization of PSU Banks) करण्याचे धोरण पुढे नेते आहे. याच धोरणाला अनुसरून राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या दोन बॅंकांचाही (PSU Banks) समावेश करण्यात आला आहे. याचा परिणाम होत या बॅंकांमधील जवळपास ८३,००० कर्मचाऱ्यांना स्वेच्छानिवृत्ती म्हणजे व्हीआरएसची ऑफर (VRS scheme for PSU bank employees)दिली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्या बॅंकांमधील कर्मचाऱ्यांना स्वत:च्या इच्छेने निवृत्त (VRS scheme) होता येईल. हा पर्याय कर्मचाऱ्यांनी स्वीकारल्यानंतर सरकारला या कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करावे लागणार नाही किंवा नोकरकपात करावी लागणार नाही, त्याचबरोबर सरकारचा बॅंकांच्या खासगीकरणाचा मार्गदेखील मोकळा होईल. (Almost 83,000 Employees of two PSU banks will be offered VRS scheme as these banks will get privatised)

अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी मांडला होता खासगीकरणाचा प्रस्ताव

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी २०२१-२२ला अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील एका विमा कंपनीच्या म्हणजेच एलआयसीच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव सादर केला होता. सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील कर्मचाऱ्यांच्या व्हीआरएस योजनेमुळे या बॅंकांमधील कर्मचारी संख्या आपोआपच कमी होईल आणि त्याचा फायदा होत या बॅंकांचे खासगी क्षेत्रातील कंपन्या किंवा वित्तीय संस्थांद्वारे अधिग्रहण करण्याची प्रक्रिया सोपी होईल.

बॅंकांच्या खासगीकरणासाठी उच्च स्तरीय पॅनेलची नियुक्ती

खासगीकरणासाठी उपयुक्त उमेदवार किंवा कार्यक्षम उमेदवारांची निवड करण्याचे काम निति आयोगावर सोपवण्यात आले आहे. यासाठी कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरिय पॅनेलची नियुक्ती केली गेली आहे. या पॅनलला खासगी बॅंकांमध्ये काम करण्यास सक्षम असलेल्या उमेदवारांची नावे सुचवली जाणार आहेत. उच्च स्तरीय पॅनलमध्ये आर्थिक विषयांचे सचिव, महसूल सचिव, खर्च सचिव, कॉर्पोरेट सचिव, कायदेशीर विषयांचे सचिव, सार्वजनिक उद्योग विभागाचे सचिव, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक संपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे सचिव आणि प्रशासकीय सचिव यांचा समावेश आहे. सचिवांच्या कोअर गटाची मंजूरी मिळाल्यानंतर अंतिम यादी संबंधित खात्यांकडे जाईल आणि त्यानंतर अंतिम मंजूरीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळासमोर ठेवली जाणार आहे.

व्हीआरएसद्वारे कर्मचाऱ्यांना दिला जाणार आर्थिक पॅकेजचा पर्याय

सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ महाराष्ट्र आणि बॅंक ऑफ इंडिया या काही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकां आहेत ज्यांचा खासगीकरणासंदर्भात विचार केला जातो आहे. या बॅंकांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छानिवृत्ती किंवा व्हीआरएस योजनेचा प्रस्ताव मांडला जाऊ शकतो. या योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना जबरदस्तीने नोकरीतून काढले जाणार नाही तर जे कर्मचारी चांगल्या आर्थिक पॅकेजला घेऊन लवकर निवृत्त होऊ इच्छितात अशा कर्मचाऱ्यांसाठी या एक चांगला पर्याय आहे.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी