डिजिटल बॅंकिंगसंदर्भात रिझर्व्ह बॅंकेचे महत्त्वाचे निर्णय, जाणून घ्या तुमच्यावर होणारा परिणाम

काम-धंदा
Updated Apr 07, 2021 | 19:47 IST | टाइम्स नाऊ मराठी

रिझर्व्ह बॅंकेने पेमेंट्स बॅंकांमधील खात्यातील कमाल मर्यादा २ लाखांवर नेली आहे. आरटीजीएस आणि एनईएफटी सुविधा पेमेंट्स बॅंकांना खुल्या केल्याने ग्राहकांना होणार फायदा. आरबीआयचे द्वैमासिक पतधोरण बैठक.

RBI monetary policy meeting, major announcements
रिझर्व्ह बॅंकेची द्वैमासिक पतधोरण समिती बैठक, महत्त्वाच्या घोषणा 

थोडं पण कामाचं

  • पेमेंट्स बॅंकांची कमाल मर्यादा वाढवली
  • आरटीजीएस आणि एनईएफटी सुविधा पेमेंट्स बॅंकांना खुल्या
  • प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रमेंट (पीपीआय) साठी केवायसी, इंटर ऑपरेबिलिटीचा ग्राहकांना लाभ

मुंबई : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आता नॉन बॅंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना आरटीजीएस आणि एनईएफटी या सुविधा जोडण्याची परवानगी दिली आहे. नॉन बॅंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स म्हणजेच पेटीएम, गुगलपे, फोनपे, गिफ्ट कार्ड, प्री-लोडेड कार्ड यासारख्या सुविधा ज्या तुम्ही दैनंदिन डिजिटल आर्थिक व्यवहारांसाठी वापरत असता. याआधी नॉन बॅंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्सना आरटीजीएस आणि एनईएफटी सुविधा ग्राहकांना पुरवण्याची परवानगी नव्हती. फक्त बॅंकांना या सुविधा ग्राहकांना पुरवण्याची परवानगी होती. या सुविधा केंद्रिय असून त्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या अखत्यारित येतात. यामुळे युपीआय ट्रॅन्झॅक्शन हाताळणे अधिक सोपे होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेने व्याजदरातील बदलासंदर्भात कोणतीही घोषणा केली नाही. मात्र डिजिटल वित्तीय सेवांसंदर्भात काही महत्त्वाच्या घोषणा आरबीआयने केल्या आहेत.

याशिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने आणखीही काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

पेमेंट्स बॅंकांची कमाल मर्यादा वाढवली


याशिवाय पेमेंट्स बॅंकांच्या ग्राहकांच्या बॅलन्ससाठी कमाल मर्यादा आता वाढवून २ लाख रुपये करण्यात आली आहे. याआधी पेमेंट्स बॅंकेतील खात्याची कमाल मर्यादा १ लाख रुपयांची होती. यापुढे ग्राहकांना आपल्या पेमेंट्स बॅंकेच्या खात्यात २ लाख रुपयांपर्यत रक्कम ठेवता येणार आहे. 
ही सुविधा दिल्यामुळे वित्तीय क्षेत्रातील विशेषत: पेमेंट्स बॅंकांमधील सेटलमेंट रिस्क कमी होणार आहे. याचा लाभ या कंपन्या आणि ग्राहक दोघांना होणार आहे. 'ही सुविधा सेटलमेंटची रिक्स कमी करे आणि त्यामुळे डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वच थरांतील ग्राहकांपर्यत पोचण्यास मदत होईल', असे मत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर व्यक्त केले आहे.

आरटीजीएस आणि एनईएफटी सुविधा पेमेंट्स बॅंकांना खुल्या


आरटीजीएस आणि एनईएफटी या केंद्रीय पेमेंट्स सुविधा असून त्याची हाताळणी रिझर्व्ह बॅंकेच्या देखरेखेखाली होत असते. याआधी या सुविधा काही अपवाद वगळता फक्त बॅंकांसाठीच होत्या. 
आज आरबीआयने, प्रीपेड पेमेंट्स इन्स्ट्रमेंट (पीपीआय), कार्ड नेटवर्क इत्यांदीकरिता आरटीजीएस आणि एनईएफटी या सुविधा खुल्या केल्या आहेत. सर्वसामान्य ग्राहकांना त्याचा लाभ होणार आहे. आता पेमेंट्स बॅंकांच्या माध्यमातूनसुद्धा ग्राहक आरटीजीएस आणि एनईएफटी या सुविधा वापरू शकणार आहेत.


प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रमेंट (पीपीआय) साठी केवायसी, इंटर ऑपरेबिलिटीचा ग्राहकांना लाभ


डिजिटल बॅंकिंग किंवा डिजिटल वित्तीय सेवा ज्यात पेटीएम, गुगलपे, गिफ्ट कार्ड, प्री-लोडेड कार्ड इत्यादींचा समावेश आहे, यांच्यासाठी आरबीआयने केवायसीचा निर्णय घेतला आहे. या कंपन्या इंटर ऑपरेबिलिटी नियमांचे पालन करत नाहीत, असे आरबीआयने म्हटले आहे. त्यासाठीच रिझर्व्ह बॅंकेने या कंपन्यांना आपल्या ग्राहकांचे केवायसी पूर्ण केल्यानंतर आर्थिक ट्रॅंझॅक्शन करण्याची सुविधा ग्राहकांना उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असणार आहे. पीपीआयची इंटरऑपरेबिलिटी म्हणजे पेटीएम, गुगल पे किंवा फोन पे यासारख्या कंपन्या, एका कंपनीतून दुसऱ्या कंपनीला डायरेक्ट पैसे पाठवू शकते. असे केल्याने ग्राहकांना गुगल पे मधून फोन पे मध्ये किंवा फोन पे मधून पेटीएममध्ये सरळ सरळ पैसे पाठवता येणार आहे. यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठीच सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

याशिवाय ज्यांचे केवायसी पूर्ण झालेले असेल त्यांना भविष्यात नॉन बॅंक पीपीआय कंपन्यांद्वारे एका मर्यादेत कॅशसुद्धा काढण्यास परवानगी मिळणार आहे.

या सर्व बदलांसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना रिझर्व्ह बॅंक लवकरच जाहीर करणार आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी