Laxmi Co-operative Bank Update : रिझर्व्ह बॅंकेने रद्द केला लक्ष्मी सहकारी बॅंकेचा परवाना...ठेवीदारांना मिळणार इतकी रक्कम

RBI Action : सोलापूरस्थित लक्ष्मी सहकारी बॅंकेवर रिझर्व्ह बॅंकेने मोठी कारवाई केली आहे. बॅंकेचा परवाना आरबीआयने रद्द केला आहे. त्यामुळे तात्काळ अंमलबजावणी होत बॅंकेला आता कोणताही बॅंकिंग व्यवहार करता येणार नाही. बॅंकेच्या ठेवीदारांनी डीआयसीजीसी अंतर्गत ठेवींची रक्कम परत मिळणार आहे. ठेवीदारांच्या हितांना बॅंकेच्या खराब स्थितीचा फटका बसू नये म्हणून कारवाई केल्याचे आरबीआने म्हटले आहे.

RBI action on Laxmi Co-operative Bank
आरबीआयची लक्ष्मी सहकारी बॅंकेवर कारवाई 
थोडं पण कामाचं
  • आरबीआयची लक्ष्मी सहकारी बॅंकेवर मोठी कारवाई
  • बॅंकेची आर्थिक स्थिती खराब असल्याने केली कारवाई
  • DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार ठेवीदारांना मिळणार रक्कम

RBI latest Update : नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंकेने आणखी एका सहकारी बॅंकेवर कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) महाराष्ट्रातील लक्ष्मी सहकारी बॅंक लिमिटेडचा (Laxmi Co-operative Bank Limited) परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बॅंकेच्या खातेधारकांना मोठाच धक्का बसला आहे. सोलापूरस्थित लक्ष्मी सहकारी बॅंकेचा परवाना (Licence Cancelled)आरबीआयने रद्द केला आहे. त्यामुळे आता 22 सप्टेंबर 2022 लक्ष्मी सहकारी बॅंकेला व्यवसाय करता येणार नाही. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील प्रसिद्धीपत्रकात माहिती दिली आहे. रिझर्व्ह बँकेने सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक, महाराष्ट्र यांना बँक बंद करण्याचे आदेश जारी करण्यास आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. (RBI cancels licence of Solapur based Laxmi Co-operative Bank)

अधिक वाचा: Narayan Rane: 'उद्धव ठाकरे जगातला 'ढ' माणूस, आता संजय राऊतच्यासोबत हा पण जेलमध्ये जाणार,' राणेंची जहरी टीका

लक्ष्मी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द का केला

रिझर्व्ह बॅंकेने आपल्या कारवाईसंदर्भात दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, 
1. लक्ष्मी सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही आणि पुढील कमाईच्या शक्यता नाहीत. बॅंकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही त्यामुळे बॅंक, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 11(1) आणि कलम 22 (3) (d) च्या तरतुदींचे पालन करत नाही.

2. लक्ष्मी बँक बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 22(3) (a), 22 (3) (b), 22(3)(c), 22(3) (d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरली आहे. 

3. बँकेचे चालू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी योग्य नाही.

4. बॅंकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक तिच्या सध्याच्या ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही.

5. जर बँकेला बँकिंग व्यवसाय चालू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास सार्वजनिक हितावर प्रतिकूल परिणाम होईल.

अधिक वाचा: शिवाजी पार्कसाठी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची न्यायालयात धाव

तात्काळ प्रभावाने निर्णय लागू

लक्ष्मी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द केल्यामुळे, "लक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र" ला 'बँकिंग'चा व्यवसाय करण्यास मनाई आहे. यामध्ये  बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 56 सह कलम 5(b)अंतर्गत इतर गोष्टींबरोबरच ठेवी स्वीकारणे आणि ठेवींची परतफेड करणेदेखील समाविष्ट आहे. ही कारवाई तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली आहे.

अधिक वाचा: 'तिघांनी मिळून मला संपवण्याचा प्रयत्न केला', फडणवीसांचा आरोप

ठेवीदारांच्या रकमेचे काय

ठेवीदारांना रक्कम परत करण्यासंदर्भात प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यतच्या आर्थिक मर्यादेपर्यंतच्या ठेवी, DICGC कायदा, 1961 च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असेल. बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 99% ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळण्याचा अधिकार आहे. 13 सप्टेंबर 2022 पर्यंत, DICGC ने 1961 च्या कलम 18A च्या तरतुदींनुसार  बँकेच्या संबंधित ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींपैकी 193.68 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत.

याआधीदेखील आरबीआयने काही सहकारी बॅंकांवर कारवाई केली आहे. अलीकडेच रुपी बॅंकेवर देखील आरबीआयने कारवाई केली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द केला आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी