RBI News Updates: कोरोनाच्या संकटात आरबीआय धावलं मदतीला, केल्या मोठ्या घोषणा

काम-धंदा
भरत जाधव
Updated May 05, 2021 | 14:48 IST

कोरोना (Corona) विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत देशात मोठे संकट उभे राहिले आहे. या संकटात रिझर्व्ह बँके (Reserve Bank) चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास  (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) यांनी आज पत्रकार परिषदेत देशा

RBI come to  for help in the corona crisis
कोरोनाच्या संकटात आरबीआय धावलं मदतीला  |  फोटो सौजन्य: Indiatimes
थोडं पण कामाचं
  • कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला
  • बँकांना एमएसएमई कर्जासाठी सूट मिळेल
  • चांगल्या पावसामुळे महागाई आणखी कमी होईल - दास

नवी दिल्ली  : कोरोना (Corona) विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेत देशात मोठे संकट उभे राहिले आहे. या संकटात रिझर्व्ह बँके (Reserve Bank) चे गव्हर्नर शक्तीकांत दास  (Reserve Bank Governor Shaktikanta Das) यांनी आज पत्रकार परिषदेत देशाला मोठा दिलासा  देण्याच्या दृष्टीने अनेक घोषणा केल्या आहेत. कोरोना संकटांवर आरबीआयची 'आर्थिक व्हॅक्सिन' चांगली लागू पडण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे बँकाना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ५०० कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता असलेल्या एमएफआयला (MFIs) प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जात समाविष्ट केले जाईल. एसएलटीआरओ एसएफबीला (SFB) ३ वर्षांसाठी १०,००० कोटी रुपये देण्यात येतील.

बँका कर्जाचे अधिग्रहण २ वर्षांसाठी वाढवू शकतात. बँकांना एमएसएमई कर्जासाठी सूट मिळेल, बँकांना कोरोना कर्जात  ०.४ टक्के रिव्हर्स रेपो सवलत मिळेल.२५ कोटी पर्यंतच्या कर्जात रिस्ट्रक्चरिंगची सुविधा आहे, त्यांना लाभ मिळेल, ज्यांनी अद्याप कर्ज रिस्ट्रक्चरिंग केलेली नाही.५०० कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता असलेल्या एमएफआयला  २० मे रोजी ३५ हजार कोटी रुपयांचा आणखी एक जीएसएपी जाहीर केला जाईल.  आपत्कालीन आरोग्य सेवेसाठी  ५०,०००  कोटींची तरतूद करण्यात येणार आहे. तीन  वर्षासाठी  ५० हजार कोटी रुपयांची ऑन-टॅप लिक्विडिटी देईल. बँकांना कोरोना कर्ज पुस्तक बनविण्यास मान्यता मिळेल. तसेच प्राधान्य क्षेत्रासाठी लवकरच कर्ज व प्रोत्साहन दिले जाईल. ५००  कोटी रुपयांपर्यंतची मालमत्ता असलेल्या एमएफआयला प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जात समाविष्ट केले जाईल.  SLTRO एसएफबीला ३ वर्षांसाठी १०, हजार कोटी रुपये देईल.
दरम्यान, हवामान खात्याने मान्सून सामान्य राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

सर्वसाधारण पावसामुळे मागणी वाढतच जाणे अपेक्षित आहे. मार्च आणि एप्रिलमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये थोडा दिलासा मिळाला आहे. एप्रिल महिन्यात ट्रॅक्टरची मागणी वाढत होती, डाळी आणि खाद्य तेलाच्या महागाईत वाढ दिसून आली आहे. चांगल्या पावसामुळे महागाई आणखी कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा महागाईवर कमी परिणाम झाला आहे, आमच्या सर्व महत्त्वपूर्ण आकड्यांवर लक्ष ठेवून आहोत, असे शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.आज भारत अडचणींच्या टप्प्यातून जात आहे. रिझर्व्ह बँक परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. भारताची वाढ सतत सुधारत आहे, परंतु कोरोना संक्रमणाच्या संख्येत अचानक वाढ झाल्याने आर्थिक परिस्थिती बदलली आहे. आम्ही कोरोना आलेख कमी केला होता, परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे. कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला.

आपल्याला त्वरित आणि मोठ्या प्रमाणात पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे आउटलुक अनिश्चित आहे. आम्हाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारण्याची चिन्हे दिसत आहे. उर्वरित जगाच्या तुलनेत भारतात रिस्ट्रक्चरिंग वेगवान आहे. महागाईच्या दरावरही आम्ही लक्ष ठेवून आहोत. आम्ही कोरोनामुळे प्रभावित व्यवसायांना मदत करू. समाजातील प्रत्येक घटकाला दिलासा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. आतापर्यंत उत्पादन उत्पादनांचा फारसा परिणाम झालेला नाही. कोरोनाशी सामना करण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात, असे शक्तीकांत दास यांनी सांगितले.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा जाणून घ्या मुद्द्यांच्या आधारे 

  • लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार. हे कर्ज कोविड लोन बुक प्रमाणे दिले जाणार आहे. ही सुविधा पुढील वर्षांपर्यंत राहणार आहे.
  •  आरोग्य सुविधांसाठी रिझर्व्ह बँकेने ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार असल्याचे दास यांनी स्पष्ट केले.
  • रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करणार. २० मे रोजी G-SAP 1.0 अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे.
  •  करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं राज्यांना आर्थिक आघाडीवर जबर धक्का बसला आहे. अशा राज्य सरकारांना रिझर्व्ह बँकेनं आज मोठा दिलासा दिला. राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे, अशी माहिती दास यांनी दिली.
  •  सुक्ष्म व लघु व्यावसायिकांसाठी रिझर्व्ह बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-time restructuring) पर्याय खुला केला असून, वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
  • नागरिकांना बँकिंग व्यवहार करताना समस्यांना सामोरं जाऊ लागू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणं शक्य होणारं आहे

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी