Tokenization deadline | ऑनलाइन पेमेंट नियमांच्या अंमलबजावणीस RBI कडून ६ महिन्यांची मुदतवाढ, विक्रेत्यांना दिलासा

Tokenization deadline | ऑनलाइन पेमेंट संदर्भातील नियमांच्या अंमलबजावणीची मुदत रिझर्व्ह बॅंकेने ६ महिन्यांनी वाढवली आहे. सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन पेमेंट्सची (Online Payments) पद्धत ३० जून २०२२ पर्यत सुरू राहणार आहे. आरबीआयने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिल्यामुळे ऑनलाइन विक्रेत्यांना (Online merchants) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Tokenization deadline
आरबीआयने टोकनायझेशनची मुदत वाढवली 
थोडं पण कामाचं
  • ऑनलाइन पेमेंट संदर्भातील आरबीआयचा नवा नियम
  • आरबीआयने अंमलबजावणीची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवली
  • नव्या नियमानंतर ऑनलाइन पेमेंटचे स्वरुप बदलणार

Online payment RBI rules | नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI)कार्ड टोकनायझेशन (tokenization) म्हणजे ऑनलाइन पेमेंट संदर्भातील नियमांच्या अंमलबजावणीची मुदत ६ महिन्यांनी वाढवली आहे. सध्या सुरू असलेली ऑनलाइन पेमेंट्सची (Online Payments) पद्धत ३० जून २०२२ पर्यत सुरू राहणार आहे. आरबीआयने नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीला मुदतवाढ दिल्यामुळे ऑनलाइन विक्रेत्यांना (Online merchants) मोठा दिलासा मिळाला आहे. पेमेंट गेटवे (Payment gateway)आणि विक्रेते यांच्याकडून ग्राहकांच्या कार्डची माहिती स्टोअर करण्यासंदर्भातील हा नियम आहे. (RBI extends the deadline for tokenization by 6 months) 

आरबीआयचे धोरण

ऑनलाइन पेमेंटचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आणि होणारे फ्रॉड टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने एक महत्त्वाचा बदल करण्याचे ठरवले आहे. यानुसार आरबीआयने सर्व व्यापारी आणि पेमेंट गेटवेज यांना ग्राहकांची संवेदनशील आणि वैयक्तिक माहिती हटवण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्याचबरोबर ग्राहकांच्या डेबिट आणि क्रेडिट कार्डची व्यापारी, ई-कॉमर्स आणि पेमेंट गेटवेज यांच्याकडे साठवलेली माहितीदेखील काढून टाकण्यास सांगितले आहे. आरबीआयचा हा नवा नियम आधी १ जानेवारी २०२२ पासून लागू होणार होता, मात्र तो आता ३० जून २०२२ नंतर लागू होणार आहे.

मुदतवाढ मिळाल्याने विक्रेते खूश

टोकनायझेशनबरोबरच व्यापारी आणि कंपन्या बिलाची रक्कम घेण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचादेखील वापर करू शकतात. सध्याच्या ऑनलाइन पेमेंट पद्धतीत ग्राहकांच्या कार्डची माहिती स्टोअर करणे ऑनलाइन वेबसाइटवरील व्यवहारांसाठीचे सोयीचे ठरते आहे. आरबीआयच्या घोषणेनंतर पेमेंटशी निगडीत संस्था असलेल्या पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. आरबीआयच्या नव्या ऑनलाइन पेमेंट नियमामुळे ऑनलाइन विक्रेत्यांना, वेबसाइटला पर्यायी व्यवस्थेला किंवा  थोड्या अधिक किचकट व्यवस्थेला सामोरे जावे लागणार आहे. कार्डची माहिती स्टोअर केली नसल्याने ग्राहकांना पेमेंट करताना प्रत्येक वेळेस आपल्या कार्डची माहिती भरावी लागणार आहे. 

विक्रेत्यांची चिंता

आरबीआयने दिलेल्या मुदतवाढीमुळे विक्रेत्यांना आणि वेबसाइटना टोकनायझेशनची पद्धत अंमलात आणण्यासाठी सहा महिने मिळणार आहेत. टोकनायझेशनच्या अंमलबजावणीमुळे विक्रेत्यांना मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. या नव्या पद्धतीमुळे डिजिटल पेमेंट्समधील विश्वास कमी होण्याची आणि महसूलात घट होण्याची भीती आहे. 

काय आहे नवा नियम

रिझर्व्ह बॅंकेच्या नव्या नियमानुसार सर्व व्यापारी, विक्रेते आणि पेमेट गेटवेज यांना त्यांच्याकडे ग्राहकांची असलेली माहिती त्यांच्या सर्व्हरमधून काढून टाकावी लागणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकांना आता वेगवेगळ्या वेबसाइटवर जाऊन पेमेंट्स करताना आपल्या कार्डची पूर्ण माहिती भरत जावी लागणार आहे. बॅंकांनीदेखील आपल्या ग्राहकांना या लागू होणाऱ्या बदलांची माहिती देण्यास सुरूवात केली आहे. एचडीएफसी सारख्या खासगी क्षेत्रातील आघाडीच्या बॅंकेकडून ग्राहकांना मेसेज पाठवण्यात येत आहेत की ग्राहकांनी त्यांच्या कार्डची पूर्ण माहिती नव्याने टाकावी किंवा टोकनायझेशनचा वापर करावा.

टोकनायझेशन म्हणजे काय आहे?

सध्याच्या व्यवस्थेनुसार ट्रान्झॅक्शनची अंमलबजावणी ही कार्डच्या १६ अंकी नंबरावर, सीव्हीव्ही नंबरवर, कार्डच्या एक्सपायरी डेटवर आणि ओटीपीवर आधारित आहे. टोकनायझेशनचा अर्थ असतो खऱ्या कार्डनंबरला एका पर्यायी कोडद्वारे बदलणे किंवा कार्डऐवजी पर्यायी कोडचा वापर करणे. यालाच टोकन असे म्हणतात. हे टोकन प्रत्येक कार्डसाठी युनिक असते. यात टोकन रिक्वेस्टर आणि डिव्हाइसचे युनिक कॉम्बिनेशन असते. म्हणजे जी व्यक्ती किंवा कंपनी ग्राहकाकडून कार्डचे टोकनायझेशन स्वीकारते आणि ते कार्ड नेटवर्ककडे संबंधित टोकन देण्यासाठी पुढे सरकवते त्याला टोकन रिक्वेस्टर म्हणतात.  

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी