RBI ने कर्जदारांना दिला मोठा दिलासा, EMI चुकवल्यास द्यावा लागणार नाही दंड

Loan Interest Rates : RBI ने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या बँका कर्ज चुकविल्यास ग्राहकांकडून दंडात्मक व्याजदराच्या स्वरूपात दंड वसूल करतात. याचा ग्राहकांना मोठा फटका बसतो. याबाबत आरबीआयने बँकांवर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच व्याजदराच्या स्वरूपात दंड वसूल करू नये, असेही सांगितले.

RBI has given big relief to the borrowers, there will be no heavy penalty for missing the loan EMI, know the details
RBI ने कर्जदारांना दिला मोठा दिलासा, EMI चुकवल्यास द्यावा लागणार नाही दंड ।   |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • आरबीआयने कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे
  • बँकांनी दंडात्मक व्याजदराच्या स्वरूपात दंड आकारू नये
  • आरबीआयने ग्राहकांच्या हितासाठी प्रस्ताव आणला

loan emi : कर्जाचे हप्ते वेळेत भरू न शकल्याने तुम्ही बँकेच्या  आव्वाच्यासव्वा दंडामुळे त्रस्त आहात का? RBI ने तुमच्यासाठी मोठा दिलासा दिला आहे. दंडात्मक व्याजदराच्या नावाखाली कर्जदारांकडून जास्त रक्कम वसूल केल्याबद्दल आरबीआयने बँकांवर ताशेरे ओढले आहेत. यासोबतच या प्रचंड व्याजदरांपासून कर्जदारांना वाचवण्यासाठी आरबीआयने प्रस्ताव आणला आहे. या एका मसुद्याच्या परिपत्रकात आरबीआयने म्हटले आहे की हा दंड चक्रवाढ व्याज म्हणून नव्हे तर शुल्क म्हणून आकारला जावा. (RBI has given big relief to the borrowers, there will be no heavy penalty for missing the loan EMI, know the details)

अधिक वाचा : Credit Card Shopping: खरेदी करताना क्रेडिट कार्ड वापरण्याची सवय आहे? जाणून घ्या फायदे आणि तोटे

आरबीआयने बँकांना कर्जदारांवर दंड आकारण्याचा अधिकार दिला आहे, परंतु त्याचा गैरवापर केला जात आहे. ते महसूल वाढीचे साधन म्हणून वापरत होते. आरबीआयने परिपत्रकाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, “अनेक नियमन केलेल्या संस्था दंड व्याजदर आकारतात असे आढळून आले आहे. हे लागू व्याजदरांव्यतिरिक्त आहेत. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारी आणि वाद वाढले आहेत.

अधिक वाचा : Rozgar Mela: रोजगार मेळावा अंतर्गत सरकारी विभागात भरती, पंतप्रधान मोदींनी 71000 तरुणांना दिले नियुक्तीपत्र

आरबीआयने असा प्रस्ताव दिला आहे की आता डिफॉल्टवर दंड व्याजदराच्या रूपात दंड आकारला जाणार नाही. या परिपत्रकात म्हटले आहे की, कर्जावरील व्याजदर पुनर्स्थापित करण्याच्या अटींसह व्याजदर निश्चित करण्याच्या नियामक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच, संस्था व्याजदरासाठी कोणतेही अतिरिक्त घटक सादर करणार नाहीत.

अधिक वाचा : नवीन आर्थिक वर्षात HDFC च्या कर्जदारांना दिलासा, जाणून घ्या कर्ज स्वस्त झाल्याने कोणाला होणार फायदा

परिपत्रकात म्हटले आहे की दंड शुल्काचे कोणतेही भांडवलीकरण होणार नाही म्हणजेच अशा शुल्कांवर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. आतापर्यंत कर्जदारांना दंडाच्या रकमेवरही व्याज द्यावे लागत आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी