नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढणार
rbi hike housing loan limits of urban co op banks upto 100 percent : मुंबई : निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली.
नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढणार | फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
- नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढणार
- परवडणाऱ्या घरांचा मुख्य ग्राहक असलेल्या मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटाला फायदा होणार
- नागरी सहकारी बँकेतून कर्ज घेणाऱ्यांना घराच्या किंमती इतकीच पूर्ण रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळू शकेल
rbi hike housing loan limits of urban co op banks upto 100 percent : मुंबई : निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत असलेल्या नागरी सहकारी बँकांची गृहकर्ज मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची घोषणा आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केली. यामुळे नागरी सहकारी बँकेतून कर्ज घेणाऱ्यांना घराच्या किंमती इतकीच पूर्ण रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळणार आहे. या घोषणेचा मोठा फायदा परवडणाऱ्या घरांचा मुख्य ग्राहक असलेल्या मध्यमवर्ग आणि अल्प उत्पन्न गटाला होणार आहे.
मागील दहा वर्षांत घरांच्या किंमतीत वाढ झाली, त्या तुलनेत बँकांची गृह कर्जाची मर्यादा वाढली नाही. बँकांकडून घराच्या एकूण किंमतीच्या ७० ते ८५ टक्के रक्कम कर्ज स्वरुपात मिळत आहे. बाकीची रक्कम उभी करताना नागरिकांना कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे. अनेकांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्रामुख्याने मुख्य शहरांमध्ये ग्राहकांना कर्जाव्यक्तिरिक्त उर्वरित रक्कम उभी करणे आव्हानात्मक असते. याचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकेच्या गृहकर्जाची मर्यादा १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
निव्वळ मूल्यांकन १०० कोटींपेक्षा कमी असणाऱ्या ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही मर्यादा २० लाखांहून वाढवून ५० लाख करण्यात आली आहे, आणि इतर ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही मर्यादा ३० लाखांहून वाढवून ७५ लाख करण्यात आली आहे. नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या ग्राहकांना घरपोच बँकिंग सेवा देता येईल, असेही आरबीआयने सांगितले. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक दिव्यांग यांची मोठी सोय होईल.
ग्रामीण सहकारी बँका त्यांच्या एकूण एकूण मालमत्तेच्या ५ टक्के गृह कर्ज मर्यादेत राहून व्यावसायिक बांधकामांना कर्ज देऊ शकतील.
बातमीची भावकी
