खासगी बँकेत प्रमोटर २६ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकणार

RBI panel propose खासगी बँकांमध्ये प्रमोटर म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना जास्तीत जास्त २६ टक्क्यांपर्यंत थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळावी अशी शिफारस समितीने RBI ला केली.

RBI panel propose
खासगी बँकेत प्रमोटर २६ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकणार 

थोडं पण कामाचं

  • खासगी बँकेत प्रमोटर २६ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करू शकणार
  • रिझर्व्ह बँकेला समितीने केली शिफारस
  • खासगी बँकांना चालना देण्यासाठी समितीने केलेल्या अनेक शिफारशी

मुंबईः भारतातील खासगी बँकांच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी आणखी काय करता येईल या संदर्भात शिफारशी करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने (Reserve Bank of India - RBI) एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने शिफारशींचा अहवाल सादर केला. खासगी बँकांमध्ये प्रमोटर म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना जास्तीत जास्त २६ टक्क्यांपर्यंत थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळावी अशी एक मुख्य शिफारस समितीने केली. ही शिफारस मान्य होण्याची शक्यता आहे. (RBI panel proposes to raise promoters cap to 26 per cent in private banks)

खासगी बँकेत प्रमोटर म्हणून गुंतवणूक करणाऱ्या कंपन्यांना १५ वर्षांच्या मुदतीत जास्तीत जास्त २६ टक्क्यांपर्यंत थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळावी अशी शिफारस समितीने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. अद्याप बँकिंग क्षेत्रात न आलेल्या उद्योजकांच्या कंपन्यांना भविष्यात बँकांचे प्रमोटर म्हणून सामावून घेण्याची तरतूद रिझर्व्ह बँकेने करावी. यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खासगी गुंतवणूक आकर्षित करणे सोपे होईल, असेही समितीने अहवालात नमूद केले आहे. समितीने बँकिंग रेग्युलेटरी अॅक्ट या कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठीही शिफारस केली आहे.

भारतातील ५० हजार कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या आर्थिक सेवा क्षेत्रातील संस्थांचे बँक म्हणून परिवर्तन करण्यासाठी परवानगी द्यावी, अशी शिफारस समितीने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. पण ही शिफारस करताना एक अट घालण्यात आली आहे. या अटीनुसार बँकेत परावर्तित होण्यासाठी संबंधित संस्था देशात किमान दहा वर्षांपासून कार्यरत असणे आवश्यक आहे.

भारतात युनिव्हर्सल बँक सुरू करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये आणि स्मॉल फायनान्स बँक सुरू करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून जमा करण्याचे बंधन घालावे, अशीही शिफारस समितीने केली आहे. सध्या भारतात युनिव्हर्सल बँक सुरू करण्यासाठी ५०० कोटी रुपये आणि स्मॉल फायनान्स बँक सुरू करण्यासाठी २०० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षा ठेव म्हणून जमा करण्याचे बंधन आहे.

रिझर्व्ह बँकेने याच वर्षी १२ जून रोजी खासगी बँकांच्या कारभारात सुधारणा करण्यासाठी शिफारशी करण्याकरिता समिती स्थापन केली होती. या समितीला प्रामुख्याने खासगी बँकांतील कॉर्पोरेट व्यवस्था आणि मालकी हक्काबाबतची नियमावली यांचा आढावा घेऊन सुधारणा सुचवायच्या होत्या. समितीने नेमून दिलेली जबाबदारी पूर्ण करत अहवाल सादर केला.

समितीने रिझर्व्ह बँकेला केलेल्या निवडक प्रमुख शिफारशी

  1. खासगी बँकेच्या प्रमोटरना १५ वर्षांत जास्तीत जास्त २६ टक्क्यांपर्यंत थेट गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळावी
  2. अद्याप बँकिंग क्षेत्रात न आलेल्या उद्योजकांच्या कंपन्यांना भविष्यात बँकांचे प्रमोटर म्हणून सामावून घेण्याची तरतूद करावी
  3. बँकिंग रेग्युलेटरी अॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्याबाबतच्या शिफारशी
  4. भारतात किमान दहा वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या ५० हजार कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या आर्थिक सेवा क्षेत्रातील संस्थांचे बँक म्हणून परिवर्तन करण्यासाठी परवानगी द्यावी
  5. भारतात युनिव्हर्सल बँक सुरू करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपये आणि स्मॉल फायनान्स बँक सुरू करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेकडे सुरक्षा ठेव (सिक्युरिटी डिपॉझिट) म्हणून जमा करण्याचे बंधन घालावे

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी