नवी दिल्ली: एका बाजुला इंडियन ऑईल कार्पोरेशननं (आयओसी) घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरांत १०० रुपयांची कपात केली असताना, रिझर्व्ह बँकेनेही सामान्यांना गुडन्यूज दिली आहे. रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम (आरटीजीएस) आणि नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रान्सफर (एनईएफटी) यांच्यावरील चार्जेस रद्द केले आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्यांना एकाच दिवशी दोन गूड न्यूज मिळाल्या आहेत. आरटीजीएस आणि एनईएफटीवरील चार्जेसचा फायदा थेट ग्राहकांना देण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व बँकांना दिले आहेत. त्यामुळे आजपासून आरटीजीएस आणि एनईएफटीने पैसे ट्रान्सफर करण्यावर कोणतेही चार्जेस लागणार नाही. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेने एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली आहे. सर्वसामान्यांनीच नव्हे, तर बँकांनी क्षेत्रातूनही या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.
याबाबत रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, सध्याच्या घडीला आरटीजीएस आणि एनईएफटी कॅश ट्रान्सफरला रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील बँकांना चार्जेस लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे बँकापुढे ग्राहकांना चार्जेस लावतात. सध्याचे यूग हे डिजिटल यूग आहे. या डिजिटल ट्रान्झॅक्शन चळवळीला बळ देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक या ट्रान्सफरवरील चार्जेस रद्द करत आहे. त्यामुळे बँकांनी आता ग्राहकांना त्याचा लाभ द्यावा.’
बँक ट्रान्सफरमध्ये दोन लाखांच्या आतील रकमेसाठी आरटीजीएसचा वापर केला जातो. तर दोन लाखांच्यावरील सर्व रकमेसाठी एनईएफटीचा वापर केला जातो. या ट्रान्सफरसाठी आता कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लागणार नाहीत. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाबाबत इंडियन बँक असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील मेहता म्हणाले, ‘रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयामुळे बँकांना आरटीजीएस आणि एनईएफटी ट्रान्सफरवरील चार्जेस करण्यास मदत होईल.’ स्टेट बँक ऑफ इंडिया देशात एनईएफटीसाठी एक ते पाच तर, आरटीजीएससाठी पाच ते ५० रुपये चार्जेस आकारते.
आरबीआयने नुकतीच आरटीजीएस ट्रान्सफरच्या वेळेत वाढ केली असून, आता बँकेतून आरटीजीएस सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत करता येते. त्याला जोडून चार्जेस कमी होत असल्यामुळं या निर्णयाचं स्वागत होत आहे. दरम्यान, बँकांकडून एटीएमच्या वापरावर लावण्यात येत असलेल्या चार्जेस विषयी सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी आहे. त्याप्रकरणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने उच्च स्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. आयबीएचे मुख्याधिकारी व्ही. जी, कन्नान समितीचे अध्यक्ष आहेत. सध्या देशभरात बँकांच्या एटीएमची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. त्यामुळे एटीएमचे चार्जेस कमी करण्याची मागणी जोर धरत आहे. त्यावर समिती काय निर्णय घेणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.