New Wage Code : हातात कमी, खात्यात जास्त! लवकरच बदलणार पगाराचं स्वरूप, टेक-होम पगार होणार कमी, कटिंग आणि टॅक्स वाढणार

केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे प्रत्येकाच्या पगाराच्या रचनेत बदल होणार आहे. पगाराचा कागदावरील आकडा तेवढाच राहणार असला, तरी हातात येणाऱ्या रकमेत मात्र फरक पडणार आहे.

New Wage Code
हातात येणारा पगार होणार कमी  |  फोटो सौजन्य: Representative Image
थोडं पण कामाचं
  • नव्या कायद्यामुळे पगाराची रचना बदलणार
  • हाती येणारा पगार होणार कमी
  • पीएफमध्ये अधिक पैसा जाणार, टॅक्सही वाढणार

New Wage Code : पगाराची पुनर्रचना (Salary restructure) करणारं नवा कायदा (New Law) लवकरच देशभर लागू होणार असून त्यामुळे प्रत्येकाच्या पगारावर परिणाम होणार आहे. बहुतांश नोकरदारांचा हातात येणारा पैसा कमी होणार असून भविष्य निर्वाह निधीसाठी पगारातून कट होणारी रक्कम वाढण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यात करण्यात आलेल्या काही मूलभूत बदलांमुळे प्रत्येकाच्या पगारावर त्याचा परिणाम होणार आहे. न्यू वेज कोडमधील नेमक्या कुठल्या तरतुदींमुळे हे घडणार आहे, समजून घेऊया. 

लवकरच बदलणार पगाराचं स्वरूप

बेेेसिक सॅलरी 50 टक्के होणार

नव्या कायद्यात प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार हा त्याच्या एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के असणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. सध्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा बेसिक पगार हा त्यांच्या एकूण पगाराच्या तुलनेत 10 ते 40 टक्के एवढा असतो. मात्र आता प्रत्येक कंपनीला त्यांच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार हा त्याला मिळणाऱ्या एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के असेल, याची खातरजमा करावी लागणार आहे. त्यामुळे बहुतांश कंपनीतील सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये बदल होणार आहे. 

प्रॉव्हिडंट फंड वाढणार

प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युईटीसाठी पगारातून ठराविक रक्कम कट करण्यात येते. प्रत्येकाच्या बेसिक पगारावर ही रक्कम अवलंबून असते. मात्र आता बेेसिक पगाराचा आकडा वाढणार असल्यामुळे प्रॉव्हिडंट फंड आणि ग्रॅच्युईटीची कट होणारी रक्कम वाढणार आहे. यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची होणारी बचत वाढणार असली तरी त्यामुळे हातात येणाऱ्या पगाराचा आकडा कमी होण्याची शक्यता आहे. 

अलाउन्सेस घटणार

पगार तेवढाच ठेऊन त्याची पुनर्रचना करण्याचं आव्हान कंपन्यांसमोर असणार आहे. नव्या नियमामुळे बेेसिक पगार वाढवावा लागणार आहे. त्यामुळे इतर भत्ते कंपन्या कमी करणार, हे ओघाने आलंच. कर्मचाऱ्यांना मिळणारे काही भत्ते हे करमुक्त असतात. त्याचा कर्मचाऱ्यांना बराच फायदा होतो. मात्र आता भत्ते कमी आणि मूळ पगार अधिक असं पगाराचं स्वरूप होणार आहे. 

सॅलरी स्लीपमध्ये अनेक बदल

बेसिक सॅलरी, भत्ते, एचआरए, कन्व्हेयन्स, पीएफ डिडक्शन, इन्शुरन्स आणि टीडीएस हे प्रत्येकाच्या सॅलरी स्लीपमधील महत्त्वाचे घटक असतात. या सर्व घटकांपुढे नोंदवण्यात येणाऱ्या आकड्यांमध्ये आता फरक पडणार आहे. बेसिक सॅलरी वाढणार आहे, त्यामुळे पीएफचा आकडा वाढणार आहे. मात्र एकूण पगार तेवढाच राहावा, यासाठी भत्ते आणि इतर बाबी मात्र कमी होणार आहेत. 

अधिक वाचा - आता क्रेडिट कार्डनेही होणार UPI पेमेंट, जाणून घ्या Google Pay वर ही सुविधा कशी मिळवायची?

कर वाढणार

कर्मचाऱ्याला कमीत कमी कर पडावा, या उद्देशाने अनेक कंपन्या बेसिक सॅलरी कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त देतात. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या हातात अधिक पैसे मिळतात आणि त्यातील बरंचसं उत्पन्न करमुक्त ठरतं. मात्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार आता बेसिक सॅलरी एकूण पगाराच्या किमान 50 टक्के ठेवण्याची अट झाल्यामुळे नोकरदारांना जास्त टॅक्स भरावा लागणार आहे. शिवाय भविष्य निर्वाह निधीसाठी कट होणारी रक्कमही वाढणार आहे. थोडक्यात, नवा कायदा जेव्हा लागू होईल, तेव्हा आताच्या तुलनेत हाती येणारी पगाराची रक्कम ही कमीच असण्याची शक्यता आहे.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी