New SEBI Rules: गुंतवणुकदारांसाठी मोठी बातमी...आयपीओ आणि म्युच्युअल फंडाशी संबंधित अनेक मोठ्या नियमात सेबीकडून बदल

म्युच्युअल फंड आणि आयपीओसाठीचे नियम 

SEBI New Rules for Mutual Fund & Share Market : मुंबई : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक दिवसेंदिवस लोकप्रिय होते आहे. सिक्युरिटीज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीद्वारे (SEBI) म्युच्युअल फंडांचे नियमन केले जाते. सेबी गुंतवणुकदारांच्या हितासाठी नेहमी नवनवीन पावले उचलत असते. आता सेबीने शेअर बाजारातील (Share Market) गुंतवणुकदारांसाठी अनेक नियमांमध्ये बदल केले आहेत. यामुळे आता आयपीओ (IPO) आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये (Mutual Fund) गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणुकदारांवरील जोखीम कमी झाली आहे. सेबीने आयपीओच्या अँकर गुंतवणुकदारांची पैसे काढण्याची मर्यादा आणि वेळ निश्चित करण्याबरोबरच जमा केलेल्या निधीच्या योग्य वापरासाठी नियम बनवले आहेत. हे नवीन नियम तुम्हीदेखील जाणून घ्या, ही तुमच्या फायद्याची बाब आहे. (SEBI changes rules for IPO & Mutual Funds)

अधिक वाचा : Most expensive electric car : ही आहे 245 कोटींची भारतातील सर्वात महागडी इलेक्ट्रिक कार

सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीने (SEBI) आयपीओसाठी सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणार्‍या अँकर गुंतवणुकदारांचा लॉक-इन कालावधी 30 दिवसांवरून 90 दिवसांपर्यंत वाढवला आहे. तसेच त्यांची पैसे काढण्याची मर्यादा 50 टक्के केली आहे.

नवीन नियम काय आहेत?

आयपीओच्या माध्यमामधून निधी उभारणाऱ्या कंपन्या आता केवळ 25 टक्के रक्कम इतर कामांसाठी वापरू शकतील. तर 75 टक्के रक्कम या कंपन्यांना व्यवसाय विस्तारासाठी गुंतवावी लागणार आहे. आयपीओमध्ये 20 टक्के भागीदारी असलेल्या प्रवर्तकांसाठी लॉक-इन कालावधी तीन वर्षांवरून 18 महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. तर 20 टक्क्यांहून अधिक भागीदारी असलेल्या प्रवर्तकांसाठी लॉक-इन कालावधी एक वर्षावरून सहा महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे यापुढे म्युच्युअल फंड योजना बंद करण्यापूर्वी फंड हाऊसला म्हणजे म्युच्युअल फंड कंपन्यांना म्युच्युअल फंड गुंतवणुकदारांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. हे नियम 1 एप्रिल 2022 नंतर येणाऱ्या आयपीओला लागू होणार आहेत.

आयपीओमध्ये (IPO) 20 टक्क्यांहून अधिक भागधारक असलेले शेअरधारक किंवा अँकर गुंतवणुकदार यापुढे ज्या दिवशी तो शेअर सूचीबद्ध होतो त्याच दिवशी त्यांचा संपूर्ण हिस्सा विकू शकणार नाहीत. अशा भागधारकांना सूचीच्या दिवशी एकूण भागभांडवलांपैकी केवळ 50 टक्केच विक्री करता येईल.

अधिक वाचा : Chandrapur Accident : मृत्यूचा Selfie! एका क्लिकच्या नादात तलावात बुडून दोघांचा मृत्यू

आयपीओच्या पैशासंदर्भात कंपन्यांवर बंधने

आयपीओसंदर्भातील नियमांचाही गुंतवणुकदारांना फायदा होईल. कंपन्यांना आता केवळ 25 टक्के रक्कम इतर कामांसाठी वापरता येणार आहे, तर 75 टक्के रक्कम व्यवसाय विस्तारासाठी गुंतवावी लागेल. IPO च्या प्राइस बँडचे नियम बदलून त्याची व्याप्ती वाढवली आहे. आता फ्लोअर प्राइस (आधारभूत किंमत) आणि आयपीओची वरची किंमत यातील फरक किमान 105 टक्के असेल.

बातमीची भावकी

Railway प्रवाशांसाठी खुशखबर! आता तुम्ही WhatsApp वरून ट्रेनमध्येही Order करु शकणार जेवण

Battery Waste Management : मोठी बातमी! कंपन्या ग्राहकांकडून बॅटर्‍या परत विकत घेणार, पाहा सरकारचे नवे धोरण

Gold-Silver Rate Today, 25 August 2022: सोन्याच्या भावात अस्थिरता, सर्वांचे लक्ष अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडे

म्युच्युअल फंडाशी संबंधित नियम

फंड हाऊसला आता कोणतीही म्युच्युअल फंड योजना बंद करायची असेल, तर त्यांना प्रथम म्युच्युअल फंड गुंतवणुकदारांची परवानगी घ्यावी लागेल. फंड हाऊसला 2023-24 पासून भारतीय लेखा मानकांचे पालन करावे लागेल. ज्यामध्ये गुंतवणुकदार योजना बंद करण्यासाठी मतदान करतील. म्युच्युअल फंडाच्या प्रति युनिट एक मत असेल आणि त्याची माहिती 45 दिवसांत द्यावी लागेल. जर गुंतवणुकदारांनी योजना बंद करण्याच्या विरोधात मत दिले असेल, तर ती पुन्हा सुरू करावी लागेल आणि गुंतवणुकदार त्या योजनेतून त्यांचे पैसे काढू शकतील. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, आता कंपन्यांना कारणे दाखवा किंवा पुरवणी नोटीस मिळाल्यापासून 60 दिवसांच्या आत सेटलमेंटसाठी अर्ज सादर करणे बंधनकारक असेल. 

सेबीने जानेवारी 2019 मध्ये सेटलमेंट नियम लागू केला होता. यानुसार, कोणतीही चूक झाल्यास, कंपन्या फी भरून सेबीकडे प्रकरण निकाली काढू शकतात. यामध्ये काही सुधारित तोडगा निघाल्यास तो 15 दिवसांत पूर्ण करावा लागेल. या अंतर्गत, सर्व पेमेंट पेमेंट गेटवेवरूनच घेतले जातील.

अधिक वाचा : कोरोना, मंकीपॉक्स आणि एचआयव्ही हे तिन्ही आजार एकाचवेळी झाले, उपचार सुरू

परकी गुंतवणुकदारांच्या नियमांमध्ये बदल

सेबीने विदेशी गुंतवणूकदारांशी संबंधित नियमही बदलले आहेत. आता एफपीओ नोंदणी करताना सामान्य माहितीसह एक विशेष नोंदणी क्रमांक दिला जाईल. याचबरोबर गुंतवणुकदाराने डुप्लिकेट शेअर्सच्या मागणीनुसार डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज जारी केले जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे गुंतवणुकदारांसाठी व्यवहार सुलभ होतील आणि त्यांची सुरक्षाही वाढेल.

विशेष स्थितीतील निधीची तरतूद

या बैठकीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे की, जोखीम असलेल्या मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक गुंतवणुकदारांसाठी सेबी स्पेशल स्टेटस फंड (SSF) आणेल. त्याची किमान रक्कम 100 कोटी रुपये असेल. तर किमान गुंतवणूक रुपये 5 कोटी आणि 10 कोटी रुपये असेल. SSF ची एक पर्यायी गुंतवणूक फंडाच्याच(AIF) श्रेणीत सुरूवात केली जाईल.