SEBI new rule for IPO investment : मुंबई : मागील दोन वर्षात शेअर बाजारात (Share Market) गुंतवणूक करणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक सर्वसामान्य गुंतवणुकदार शेअर बाजाराकडे आकर्षित झाले आहेत. मात्र अनेकांना शेअर बाजाराशी निगडीत नियम आणि सेबीची मार्गदर्शक तत्त्वे यांची माहिती नसते. यामुळे तुमचे नुकसान होऊ शकते. अलीकडच्या काळात कंपन्यांच्या आयपीओ (IPO) मध्ये गुंतवणूक (Investment) करून मोठी कमाई करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणुकदारांची संख्या वाढली आहे. आयपीओमध्ये करणाऱ्या किरकोळ गुंतवणुकदारांसाठी सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्हणजे सेबीने (SEBI) नियमात मोठा बदल केला आहे. सेबीने यासंबंधीच्या नियमांमध्ये मोठा बदल केला आहे आणि तो या छोट्या गुंतवणूकदारांसाठी खूप फायदेशीर ठरू शकतो. सेबीच्या या नव्या नियमाबद्दल जाणून घेऊया. (SEBI's new rule & circular on IPO investment)
प्रसार माध्यमांमधून समोर आलेल्या माहितीनुसार सेबीच्या परिपत्रकासंदर्भात बातमी समोर आली आहे. या परिपत्रकानुसार, 'आयपीओसाठी बोली लावणाऱ्या सर्व किरकोळ गुंतवणूकदारांनी 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या बोलीसाठी युपीआय (UPI) पेमेंटचा वापर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुंतवणुकदार त्यांचा युपीआय आयडी त्यांच्या अर्जात (बिड-कम-अर्ज) फॉर्म देखील देऊ शकतात. हा नियम १ मे पासून लागू होणार असल्याचे मानले जाईल.
अधिक वाचा : Investment Tips | एसबीआय मुदत ठेव की पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव योजना...कोणती गुंतवणूक आहे फायद्याची...
एनपीसीआयने या नवीन प्रणालीसाठी आपल्या यंत्रणेच्या तयारीचा आढावा घेतला असल्याचे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासोबतच सुमारे ८० टक्के मध्यवर्ती संस्थांनीही नवीन नियमांनुसार बदल करण्याची खातरजमा केली आहे.
एनपीसीआयने युपीआय पेमेंट व्यवहाराचे नियम बदलल्यानंतर सेबीचा हा निर्णय जवळफास 4 महिन्यांनी आला आहे. त्या निर्णयात एनपीसीआयने युपीआय पेमेंटवरून प्रति व्यवहार मर्यादा 2 लाख रुपये केली होती. त्याच वेळी, सेबीने 2018 मध्येच आयपीओमधील गुंतवणुकीसाठी युपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची परवानगी दिली होती. ही मंजूरी 1 जुलै 2019 पासून लागू झाली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War), व्याजदर वाढण्याची भीती आणि परदेशी गुंतवणूकदारांनी केलेली विक्री यामुळे शेअर बाजाराला मोठ्या उलथापालथीला सामोरे जावे लागते आहे. म्युच्युअल फंड आणि म्युच्युअल फंडाचे गुंतवणुकदारदेखील (Mutual Funds Investors) त्याला अपवाद नाही. मात्र आता म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यासाठी शेअर बाजाराचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था असलेल्या सेबीने (SEBI) मोठी घोषणा केली आहे. सेबीने वन टाइम मॅंडेटद्वारे म्हणजे (One Time Mandate)(OTM) द्वारे ऑनलाइन म्युच्युअल फंड व्यवहारांचे पेमेंट करण्याचे नियम सोपे केले आहेत. सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या विद्यमान गुंतवणूकदारांसाठी वन टाइम मॅंडेटद्वारे पेमेंट सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शेअर बाजार आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर होणारे म्युच्युअल फंड युनिट्सचे व्यवहार समाविष्ट आहेत.