Relief to Home Buyers | घर खरेदी करणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा, आता बिल्डरांच्या त्रासातून सुटका...

Supreme Court verdict on real estate Act | सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सर्वसामान्य ग्राहकांना मोठा दिलासा दिला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार असे बिल्डर ज्यांनी रेरा कायदा (RERA)लागू होण्याआधी आपल्या प्रकल्पाचे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (CC-Completion Certificate) घेतलेले नाही, ते देखील रेराच्या अखत्यारित येणार आहेत. मग त्यांनी रेराअंतर्गत नोंदणी (RERA Registration) केलेली असो किंवा नसो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा घर विकत घेणाऱ्यांना होणार आहे.

Supreme court's relief to home buyers
सर्वोच्च न्यायालयाचा घर विकत घेणाऱ्यांना दिलासा 
थोडं पण कामाचं
  • घर विकत घेणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court) मोठाच दिलासा
  • असे बिल्डर ज्यांनी रेरा कायदा लागू होण्याआधीच्या आपल्या प्रकल्पाचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतलेले नाही, तेदेखील रेरा कायद्यामध्ये येणार
  • कोर्टाच्या या निकालामुळे बिल्डरांच्या मनमानी कारभारावर अंकूश लागणार

Supreme Court verdict on real estate Act | नवी दिल्ली : आता घर विकत घेणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)मोठाच दिलासा दिला आहे. नव्या व्यवस्थेनुसार असे बिल्डर ज्यांनी रेरा कायदा (RERA)लागू होण्याआधी आपल्या प्रकल्पाचे कम्प्लीशन सर्टिफिकेट (CC-Completion Certificate) घेतलेले नाही, ते देखील रेराच्या अखत्यारित येणार आहेत. मग त्यांनी रेराअंतर्गत नोंदणी (RERA Registration) केलेली असो किंवा नसो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फायदा घर विकत घेणाऱ्यांना होणार आहे. (Supreme court's verdict gives big relief to home buyers)

सर्वसामान्य ग्राहकांचा होणार फायदा

एका ग्राहकाने २०१२ मध्ये एक फ्लॅट खरेदी केला. त्याला बिल्डरने अनेक आश्वासने दिली, मात्र २०१५ पर्यतदेखील बिल्डरने आपली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत. अनेक निकष पूर्ण न झाल्यामुळे या सोसायटीला स्थानिक प्रशासनाकडून अद्याप कम्प्लिशन सर्टिफिकेटदेखील मिळू शकलेले नाही. मात्र आता यापुढे असे होणार नाही. असे बिल्डर ज्यांनी रेरा कायदा लागू होण्याआधीच्या आपल्या प्रकल्पाचे कम्प्लिशन सर्टिफिकेट घेतलेले नाही, तेदेखील रेरा कायद्यामध्ये येणार आहेत. मग त्यांनी रेरा अंतर्गत नोंदणी केलेली असो किंवा नसो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे याबाबतचा गोंधळ आता दूर झाला आहे. या निर्णयाचा फायदा जुने घर विकत घेणाऱ्यांनादेखील होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

यासाठी ग्राहकांना एवढेच करावे लागले की सोसायटीच्या लोकांनी एकत्र येऊन रेरामध्ये तक्रार करावी. बिल्डरला सर्व रेंगाळलेली आणि अर्धवट कामे पूर्ण करावी लागतील. या प्रकरणात बिल्डरला कोणत्याही सबबी देता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये रेरा कायद्याची सक्रियरित्या अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत. न्यायालयाने अनेक राज्यांना आदेश दिला आहे की त्या रेरा कायद्याची चौकट अधिक सक्षम करावी. केंद्र सरकारच्या शहरी विकास मंत्रालयाने याबाबत आधीच स्पष्ट केले आहे की ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना १ मे २०१७ पर्यत कम्प्लिशन सर्टिफिकेट मिळालेले नाही त्या सर्वांचा समावेश रेरा कायद्यात होणार आहे. कोर्टाच्या या निकालामुळे बिल्डरांच्या मनमानी कारभारावर अंकूश लागणार आहे.

रेराअंतर्गत अशी करा तक्रार-

  1. स्टेप-१ तक्रार करण्यासाठी तुम्हाला राज्य सरकारच्या रेरा वेबसाईटवर जाऊन नोंदणी करण्यासाठी लॉग इन करावे लागेल. लॉग इन करण्याआधी तुमच्याकडे प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक, केसशी संबंधित पुरावे, काय तक्रार आहे, काय मागणी आहे, जर त्या प्रकरणात एखादा अंतरिम ऑर्डर देण्यात आली असेल तर त्याची माहिती इत्यादी माहिती असली पाहिजे.
  2. स्टेप-२ तुम्हाला आपल्या ई-मल आयडी आणि मोबाइल नंबरची माहिती द्यावी लागेल, जेणेकरून रेरा विभागाकडून तुमच्याशी संपर्क केला जाईल. नोंदणी केल्यावर आपले युजननेम आणि पासवर्ड तयार करावे लागेल.
  3. स्टेप-३ नोंदणी झाल्यावर आपल्या ई-मेल आयडीवर व्हेरिफिकेशन लिंक येईल. जर तुमच्या प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक माहित नसेल तर तुम्ही तो रेरा वेबसाइटवर तपासू शकता.
  4. स्टेप-४ लॉग इन केल्यावर तुमचे नाव आणि पत्ता भरावा लागेल. यानंतर अॅड कंम्प्लेंट वर जावे लागेल. या फॉर्ममध्ये तुम्हाला सर्व माहिती भरावी लागेल. 
  5. स्टेप-५ तक्रार करताना प्रकल्पाचा नोंदणी क्रमांक असल्यास त्याच्याशी निगडीत बाकीची माहिती आपोआप येते. याच वेळेस तुम्हाला तुमच्या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील आणि त्याची माहिती द्यावी लागेल.

तक्रार केल्यानंतर काय होईल

तक्रार केल्यानंतर बिल्डरला प्रशासनाकडून नोटिस पाठवून जाब मागितला जाईल. जर बिल्डरने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आणि प्रशासनाने त्याची बाजू स्वीकारली तर तक्रार रद्द होईल. मात्र जर बिल्डरकडून योग्य उत्तर मिळाले नाही तर पुढील कारवाई सुरू होईल. कारवाईसंदर्भातील माहिती तुमच्या मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडीवर पाठवण्यात येईल. कारवाईदरम्यान तुमच्याकडून कागदपत्रे मागितली जातील. अनेक राज्यांमध्ये कोरोनामुळे व्हर्च्युअल सुनावणी होते आहे. 


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी