Tata Teleservices : व्होडाफोन आयडिया पाठोपाठ टाटा टेलिसर्व्हिसेसची मालकीही सरकारच्या हाती?

Tata Teleservices will opt for conversion of the interest from AGR dues into equity : व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) या देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीने एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याच पद्धतीने टाटा टेलिसर्व्हिसेसही (Tata Teleservices) मर्यादीत मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे.

Tata Teleservices will opt for conversion of the interest from AGR dues into equity
व्होडाफोन आयडिया पाठोपाठ टाटा टेलिसर्व्हिसेसची मालकीही सरकारच्या हाती? 
थोडं पण कामाचं
  • व्होडाफोन आयडिया पाठोपाठ टाटा टेलिसर्व्हिसेसची मालकीही सरकारच्या हाती?
  • व्होडाफोन आयडिया एजीआर शुल्काच्या बदल्यात ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला देणार
  • टाटा टेलिसर्व्हिसेस ९.५ टक्के मालकी हक्क केंद्र सरकारला देण्याच्या तयारीत

Tata Teleservices will opt for conversion of the interest from AGR dues into equity : नवी दिल्ली : एअर इंडियात निर्गुंतवणूक करणाऱ्या केंद्र सरकारने एकविसाव्या शतकाचा विचार करुन दूरसंचार क्षेत्रात अभिनव पद्धतीने गुंतवणूक केल्याचे चित्र आहे. निवडक कंपन्यांनी एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात सरकारला मर्यादीत प्रमाणात कंपनीचे मालकी हक्क देण्याची तयारी केली आहे. व्होडाफोन आयडिया (Vodafone Idea) या देशातील आघाडीच्या दूरसंचार कंपनीने एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याच पद्धतीने टाटा टेलिसर्व्हिसेसही (Tata Teleservices) मर्यादीत मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे.

केंद्र सरकारचा (Central Government) व्होडाफोन आयडियामध्ये ३५.८ टक्के मालकी हिस्सा असेल. तर व्होडाफोन (Vodafone) आणि आदित्य बिर्ला समूह (Aaditya Birla Group) यांचा अनुक्रमे २८.५ टक्के आणि १७.५ टक्के मालकी हिस्सा असेल. सध्या व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूहाचा अनुक्रमे ४४.३९ टक्के आणि २७.६६ टक्के हिस्सा आहे. व्होडाफोन आणि आदित्य बिर्ला समूह आपापले मर्यादीत शेअर्स १० रुपये प्रति शेअरप्रमाणे सरकारला देत आहेत. 

व्होडाफोन आयडियाचा कित्ता गिरवत टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनीही एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात थेट केंद्र सरकारला मर्यादीत मालकी हक्क देण्याच्या तयारीत आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनी केंद्र सरकारला एजीआर शुल्काच्या (AGR) बदल्यात ९.५ टक्के मालकी हक्क देण्याच्या तयारीत असल्याचे वृत्त आहे.

१९९९ मध्ये, सरकार आणि दूरसंचार ऑपरेटर महसूल-सामायिकरण शुल्क मॉडेलकडे वळले ज्यात त्यांना त्यांच्या समायोजित एकूण महसूल (एजीआर) चा एक भाग वार्षिक परवाना शुल्क आणि स्पेक्ट्रम वापर शुल्क म्हणून सरकारला देणे आवश्यक आहे. AGR ची व्याख्या दूरसंचार विभाग (DoT) आणि दूरसंचार ऑपरेटर यांच्यात झालेल्या परवाना करारांमध्ये केली जाते. थकीत एजीआर शुल्क फेडण्यासाठी व्होडाफोन आयडिया पाठोपाठ टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनी सरकारला मर्यादीत मालकी हिस्सा देण्याचा विचार करत आहे. या प्रक्रियेचा पहिला टप्पा म्हणून टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनीने शेअर बाजाराला पत्र पाठवले आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनीने मर्यादीत मालकी हिस्सा केंद्र सरकारला दिल्यास सध्याच्या शेअर मालकांच्या मालकी हक्कांमध्ये घट होईल. या संदर्भातील नेमकी आकडेवारी लवकरच स्पष्ट होईल.

दूरसंचार विभागाने दिलेल्या एका अहवालानुसार १४ ऑगस्ट २०२१ रोजी टाटा टेलिसर्व्हिसेस कंपनीच्या एका शेअरचे मूल्य ४१.५० रुपये प्रति इक्विटी एवढी होते. दूरसंचार विभागाचा अंतिम अहवाल आल्यानंतर ही आकडेवारी आणखी स्पष्ट होईल. या संदर्भातल्या प्रक्रिया सुरू आहेत.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी