NGT च्या आदेशानंतर सरकारने डिझेल वाहनांबाबत घेतला मोठा निर्णय, १० वर्षांच्या जुन्या गाड्या स्क्रॅपिंगसाठी जाणार

दिल्लीतील गंभीर प्रदूषणाची स्थिती पाहता केजरीवाल सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची घोषणा केली आहे. डिझेल-पेट्रोल वाहने असलेल्या सर्व लोकांवर याचा परिणाम होणार आहे.

The decision of the government regarding diesel vehicles after the order of NGT will be a big blow to you too
NGT च्या आदेशानंतर सरकारने डिझेल वाहनांबाबत घेतला हा निर्णय, १० वर्षांची जुन्या गाड्या स्क्रॅपिंगसाठी जाणार  |  फोटो सौजन्य: BCCL
थोडं पण कामाचं
  • सर्व डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय
  • NGT ने जुलै 2016 मध्ये हा आदेश दिला होता
  • इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतरित होऊ शकते

नवी दिल्ली : दिल्लीतील सततच्या गंभीर प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल सरकारने मोठे पाऊल उचलण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) च्या निर्देशांनंतर, दिल्ली सरकारने 1 जानेवारी 2022 रोजी 10 वर्षे पूर्ण केलेल्या सर्व डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (The decision of the government regarding diesel vehicles after the order of NGT will be a big blow to you too)

लोकांना एनओसी मिळेल

माहितीनुसार, ज्यांच्या डिझेल वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल, त्यांना सरकार ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले जाईल. ही एनओसी दाखवून त्या डिझेल वाहनांची इतर शहरात पुन्हा नोंदणी करता येईल.

दिल्ली परिवहन विभागाने स्पष्ट केले की, ज्या डिझेल वाहनांनी 15 वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत एनओसी मिळणार नाही. अशा स्थितीत त्या वाहनांना कोणत्याही परिस्थितीत भंगारात द्यावे लागणार आहे.

NGT ने जुलै 2016 मध्ये हा आदेश दिला होता

जुलै २०१६ मध्ये एनजीटीने दिल्ली-एनसीआरमधील डिझेल वाहनांवर मोठा आदेश दिला होता. NGT ने दिल्लीत 10 वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची नोंदणी रद्द करावी, असे म्हटले होते. सोबतच त्यांना रस्त्यावर धावण्यापासून मनाई करावी

१५ वर्षांची वाहनांची नोंदणी होणार नाही

दिल्ली परिवहन विभागाने सांगितले की, 1 जानेवारीनंतर पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची नोंदणीही 15 वर्षे ओलांडली जाणार आहे. अशा लोकांना विभागाकडून एनओसीही दिली जाईल. जे दाखवून ते त्यांच्या वाहनाची इतर राज्यात पुन्हा नोंदणी करू शकतील.

इलेक्ट्रिक वाहनात रूपांतरित होऊ शकते

विभागाने म्हटले आहे की 10 वर्षे जुन्या डिझेल वाहनांच्या मालकांनी किंवा 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांच्या मालकांनी त्यांची वाहने इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये बदलण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांना तसे करण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, त्यासाठी त्यांना विभागात अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशा चालकांना प्रमाणित एजन्सींकडूनच वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक किट बसवाव्या लागतील.

जप्त केलेली वाहने भंगारात जाणार

विभागाने चेतावणी दिली की, ज्या वाहनांची जास्तीत जास्त मुदत संपली नाही त्यांना एनओसी मिळणार नाही, ती जप्त केली जातील आणि दिल्ली वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने अधिकृत विक्रेत्यांकडे स्क्रॅपिंगसाठी पाठवली जातील. त्या भंगारातून मिळालेली रक्कम वाहन मालकाला परत केली जाईल.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी