New Wage Code | नवी दिल्ली : जर तुम्ही पेशाने नोकरदार असाल तर ही बातमी तुम्हाला आनंद देईल. कारण लवकरच देशात चार लेबल कोडची योजना लागू होणार आहे. यानंतर तुम्हाला दर आठवड्याला तीन आठवड्यांची सुट्टी मिळेल. दरम्यान केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले की ९० टक्के राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम तयार केले आहेत आणि ते लवकरच लागू केले जातील. (The government has said it will implement the new pay code).
केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी याबाबत माहिती दिली. चार कामगार संहिता लवकरच लागू होतील, अशी आशा यादव यांनी व्यक्त केली. नवीन वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर पगार ऑफिसच्या वेळेपासून पीएफ निवृत्तीपर्यंतच्या नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. ते म्हणाले की, "नवीन कायदा कामगार क्षेत्रात काम करण्याच्या बदलत्या पद्धती आणि किमान वेतनाची गरज याला सामावून घेणारा आहे."
अधिक वाचा : सीबीएसई टर्म 2 क्लास 10 इंग्लिश पेपर आन्सर की
केंद्र सरकारकडून कामगार कायद्याच्या चार संहितांसाठीचे मसुदा केंद्र सरकारने यापूर्वीच जारी करण्यात आले आहेत. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, सरकार देशातील संपूर्ण कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याचे काम करत आहे. त्यामुळेच असंघटित कामगारांचा ई-श्रम पोर्टल किंवा राष्ट्रीय डेटाबेस तयार केला जात आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे सरकारच्या अंदाजानुसार देशात असंघटित क्षेत्रात सुमारे ३८ कोटी कामगार आहेत.
नवीन वेतन संहितेत जास्तीत जास्त कामाचा कालावधी (Working Hour) १२ तासांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ते आठवड्यानुसार ४-३ च्या प्रमाणात विभागण्यात आले आहे. म्हणजेच ४ दिवस ऑफिस, आठवड्यातून ३ दिवस सुट्टी. तर दर ५ तासांनी कामगारांना अथवा कर्मचाऱ्यांना ३० मिनिटांचा ब्रेक देण्याचा प्रस्ताव आहे.
नवीन वेतन संहितेत १५ ते ३० मिनिटांच्या अतिरेक्त कामाचा समावेश ३० मिनिटांच्या ओव्हरटाइममध्ये करण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्याच्या नियमांमध्ये ३० मिनिटांहून कमी कालावधीला ओव्हरटाइम मानले जात नाही.
नवीन वेतन संहिता कायद्यानुसार (Wage Code Act), कर्मचार्याचे मूळ वेतन कंपनीच्या (Cost To Company-CTC) खर्चाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. वेतन संहिता लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा टेक होम पगार (Take Home Salary) कमी होणार आहे.
पीएफमध्ये वाढ झाल्यामुळे ग्रॅच्युइटीमध्ये (Monthly Gratuity) देखील वाढ होईल. म्हणजेच टेक होम सॅलरी कपातीचा फायदा पीएफ आणि रिटायरमेंटवर मिळणार आहे. तसेच पगार आणि बोनसशी संबंधित नियम बदलतील.