Pune Real Estate | पुणे, पिंपरी चिंचवडमध्ये घर खरेदी करणे होणार महाग...पाहा काय आहे कारण

Home buying in Pune : महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने काल २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा रेडी रेकनर जारी केला. नवे दर आजपासून लागू झाले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील खरेदी, विक्रीचे कल, परिसरातील विकास, जमिनीच्या विक्रीच्या जाहिराती, रिअल इस्टेट, वेबसाईटवर उपलब्ध असलेली माहिती इत्यादीच्या आधारे सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

Pune Real Estate
पुण्यात घर विकत घेणे होणार महाग 
थोडं पण कामाचं
  • पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये घर खरेदी करणे होणार आणखी महाग
  • राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने काल २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा रेडी रेकनर जारी केला
  • आधारे सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित करण्यात आली नवीन वाढ

PCMC, PMRDA Area Real Estate rates : पुणे : महाराष्ट्र राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने (Department of Registration and Stamps, Maharashtra State)काल २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा रेडी रेकनर (ready reckoner) जारी केला. नवे दर आजपासून लागू झाले आहेत. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर (Shravan Hardikar) यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील खरेदी, विक्रीचे कल, परिसरातील विकास, जमिनीच्या विक्रीच्या जाहिराती, रिअल इस्टेट (Real Estate), वेबसाईटवर उपलब्ध असलेली माहिती इत्यादीच्या आधारे सर्वसाधारण वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. (To buy house in Pune area will become more costly as Pune see highest increase in ready reckoner rate)

अधिक वाचा : Homebuyers alert | तुमच्या गृहकर्जावर 1 एप्रिलपासून नाही मिळणार 'हा' कर वजावटीचा लाभ...पाहा किती बसणार फटका

पुणे जिल्ह्यातील वाढ

प्रभावशाली झोन ​​3.90 टक्क्यांनी वाढले आहेत. पुणे शहरातील जुन्या भागातील सरासरी वाढ 6.12 टक्के आहे. तर पुणे महापालिकेत (पीएमसी) समाविष्ट असलेल्या 23 गावांमध्ये 10.15 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर पिंपरी चिंचवड शहराची वाढ 12.36 टक्क्यांनी झाली आहे. ग्रामीण भागात आरआर दर 11.3 टक्क्यांनी वाढला आहे. पुणे जिल्ह्यासाठी सरासरी आरआर दर 8.5% ने वाढले आहेत.

मालेगावमध्ये सर्वाधिक 13.12 टक्के, औरंगाबादमध्ये 12.38 टक्के आणि चंद्रपूरमध्ये 2.45 टक्के वाढ झाल्याचे नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर (Shravan Hardikar, Inspector General of Registration and Controller of Stamps) यांनी सांगितले.

अधिक वाचा : Income Tax Rule | 1 एप्रिल पासून बदलणार हे 5 मोठे प्राप्तिकर नियम...लागा 'कर नियोजनाच्या' तयारीला

सर्वोच्च न्यायालयाचा घर खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा

सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) घर विकत घेणाऱ्या सर्वसामान्यांना (Home Buyers) दिलासा देणारा मोठा निर्णय दिला आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील (Real Estate) हा अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आहे.  सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जर एखादी रिअल इस्टेट कंपनी दिवाळखोर (Defaulter Builder) झाली किंवा आर्थिक संकटात सापडली तर घर खरेदी करणाऱ्यांना बँकांपेक्षा प्राधान्य मिळावे. जर रिअल इस्टेट कंपनी बँकेच्या कर्जाची परतफेड करू शकत नसेल आणि घर खरेदीदारांना ताबाही देत ​​नसेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये घर खरेदीदारांकडे लक्ष दिले पाहिजे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लाखो घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे. 

अधिक वाचा : GST Rule Change | 1 एप्रिलपासून बदलणार जीएसटीचे नियम, लाखो कंपन्यांवर होणार परिणाम!

बिल्डर दिवाळखोर झाल्याचा ग्राहकांचा त्रास

सरकारने दिवाळखोरी आणि नादारीच्या कायद्यात म्हणजे आयबीसी कोडमध्ये (IBC)घर विकत घेणाऱ्यांना कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सचा हिस्सा बनवले आहे. कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ही दिवाळखोर कंपनीच्या भविष्यासंदर्भातील निर्णय घेते. अर्थात याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नव्हीत. त्यामुळे कर्जबाजारी झाल्यावर किंवा रिअल इस्टेट कंपनी आर्थिक संकटात सापडल्यावर बिल्डर ग्राहकांना गंडवून त्यांचे पैसे बळकावून बसत असे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता बिल्डरच्या दिवाळखोरीच्या प्रकियेतदेखील घर खरेदी करणाऱ्यांना या सर्व प्रक्रियेत प्राधान्य मिळणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे बिल्डरकडून केले जाणारे नुकसान टळणार आहे.

नवीन आर्थिक वर्षापासून म्हणजे 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणाऱ्या नवीन आर्थिक वर्षापासून गृहकर्जावरील व्याजावर करवजावटीचा लाभ मिळणार नाही. स्वस्त घरांच्या मागणीला चालना देण्याच्या उद्देशाने, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीत घेतलेल्या गृहकर्जाच्या व्याजावरील अतिरिक्त 1.5 लाख कर कपातीची (Additional tax deduction benefit on home loan) तारीख गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात वाढवली होती. मात्र नवीन आर्थिक वर्षापासून ही सुविधा मिळणार नाही. 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी