Edible Oil : मोठी बातमी ! महागाई रोखण्यासाठी सरकारने हटवले खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क, खाद्यतेलाच्या किंमती घटण्याची शक्यता...
Duty free Import : महागाई (Inflation)नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने क्रूड सोयाबीन (Crude Soybean) आणि सूर्यफूल तेलाची (Sunflower Oil)आयात मार्च 2024 पर्यंत शुल्कमुक्त केली आहे. याशिवाय त्यांच्या आयातीवर कृषी उपकरही लागू होणार नाही. सरकारचा हा निर्णय २४ मेच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाला आहे. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ट्विट केले आहे की या पाऊलामुळे महागाईला आळा बसेल आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
खाद्यतेलावरील आयातशुल्क सरकारने हटवले
थोडं पण कामाचं
- सरकारने क्रूड सोयाबीन (Crude Soybean)आणि सूर्यफूल तेलाची (Sunflower Oil)आयात मार्च 2024 पर्यंत शुल्कमुक्त केली
- भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्के खाद्यतेलाची आयात करतो
- सरकार आता साखर निर्यातीवरही मर्यादा घालू शकते
Duty free Import of Edible Oil : नवी दिल्ली : महागाई (Inflation)नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने क्रूड सोयाबीन (Crude Soybean)आणि सूर्यफूल तेलाची (Sunflower Oil)आयात मार्च 2024 पर्यंत शुल्कमुक्त केली आहे. याशिवाय त्यांच्या आयातीवर कृषी उपकरही लागू होणार नाही. सरकारचा हा निर्णय २४ मेच्या मध्यरात्रीपासून लागू झाला आहे. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या आर्थिक वर्षांत दरवर्षी 2 दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) ट्विट केले आहे की या पाऊलामुळे महागाईला आळा बसेल आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. भारत आपल्या गरजेच्या ६० टक्के खाद्यतेलाची आयात करतो. महागाईत खाद्यतेलाचा मोठा वाटा आहे आणि खाद्यतेलाच्या किरकोळ किंमतीत गेल्या तीन महिन्यांत 15 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. (To control inflation government removes import duty on edible oil)
महागाई नियंत्रणाचा प्रयत्न
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार आता साखर निर्यातीवरही मर्यादा घालू शकते. चालू साखर हंगाम 2021-22 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) मध्ये आतापर्यंत 75 लाख टन साखर निर्यात झाली आहे आणि ती 100 लाख टनांपर्यंत मर्यादित राहू शकते. सध्या साखरेचा किरकोळ दर 41.50 रुपये प्रतिकिलो आहे, जो येत्या काही महिन्यांत 40-43 रुपये किलोपर्यंत जाऊ शकतो. निर्यात वाढल्याने ही किंमत आणखी वाढू शकते. किरकोळ महागाईच्या मोजमापात कापडाचाही समावेश केला जातो, त्यामुळे कपड्यांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार कापसाची आयात शुल्कमुक्त करू शकते जेणेकरून कापसाचे धागे घरगुती वस्त्र उत्पादकांना स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकतील.
अधिक वाचा : LPG Gas Cylinder : तुम्हाला मिळू शकतो 200 रुपयांनी स्वस्त एलपीजी गॅस सिलिंडर, करा फक्त हे काम...
कापसाचे भाव
गेल्या काही काळात निर्यातीत वाढ झाल्याने कापसाचे भाव सातत्याने वाढत आहेत. दोन तिमाहींपूर्वी देशांतर्गत बाजारात कापसाची किंमत 55,000 रुपये प्रति कँडी (356 किलो) होती, जी आता प्रति कँडी 1.10 लाख रुपये झाली आहे. कापसाचा पुरवठा कमी झाल्यास, ही किंमत प्रति कँडी 1.25 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. कापसाची आयात शुल्कमुक्त करण्याची शिफारस वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला केली आहे.
मे महिन्यातील महागाई
मे महिन्यात महागाईचा दर ७ टक्क्यांवर येऊ शकतो. शनिवारी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याबरोबरच अनेक कच्च्या मालावरील आयात शुल्कात कपात केल्याने महागाईचा दर मे महिन्यात 7 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकतो, असा अंदाज रेटिंग एजन्सी ICRA ने व्यक्त केला आहे. एप्रिलमध्ये किरकोळ चलनवाढीचा दर 7.78 टक्के होता. हा मे 2014 नंतरचा उच्चांक होता. असा अंदाज आहे की जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्यामुळे अत्यावश्यक वस्तूंचा वापर वाढेल, ज्यामुळे उत्पादन वाढेल. किरकोळ महागाई दर गेल्या चार महिन्यांपासून ६ टक्क्यांच्या वर गेल्याने विकास दरावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तथापि, सध्याच्या काळात, मुख्यतः रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे महागाई वाढली आहे.