Rupee Cooperative Bank Update : पुण्याच्या रुपी बॅंकेला दणका! बॅंकेचे लायसन्स रद्दच राहणार, अर्थमंत्रालयाचा निर्णय

RBI update : अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द केला होता. त्यामुळे रुपी बॅंकेचे बॅंकिंग व्यवहारच बंद झाले आहेत. बॅंक यापुढे कामकाज करू शकणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाविरोधात रुपी बॅंकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे अपील केले होते. मात्र हे अपील फेटाळण्यात आले आहे. यामुळए बॅंकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे.

RBI Action on Rupee Cooperative Bank
रुपी सहकारी बॅंकेवर आरबीआयची कारवाई 
थोडं पण कामाचं
  • रुपी सहकारी बॅंकेला धक्का
  • केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून आरबीआयच्या निर्णयालाच दुजोरा
  • बॅंकेचे लिक्विडेशन होणार

Rupee Cooperative Bank Licence : पुणे : रुपी सहकारी बॅंकेचे (Rupee Cooperative Bank ) कामकाज सुरू करण्यासंदर्भातील अपील फेटाळण्यात आले आहे. अलीकडेच रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) रुपी सहकारी बॅंकेचा परवाना रद्द केला होता. त्यामुळे रुपी बॅंकेचे बॅंकिंग व्यवहारच बंद झाले आहेत. बॅंक यापुढे कामकाज करू शकणार नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या निर्णयाविरोधात रुपी बॅंकेने केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे अपील केले होते. मात्र हे अपील फेटाळण्यात आले आहे. यामुळए बॅंकेच्या लिक्विडेशनची प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या आरबीआयच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे आता बॅंकिंग व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याच्या बॅंकेच्या आशा संपुष्टात आल्या आहेत. (Union Finance ministry continues the RBI decision on Rupee Cooperative Bank)

अधिक वाचा - Pimples Treatment: टोमॅटोच्या 'या' ब्युटी पॅकमुळे पिंपल्सपासून होईल सुटका

याआधी रिझर्व्ह बॅंकेने रुपी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. 8 ऑगस्टला आरबीआयने हा निर्णय घेतला होता. या आदेशानुसार रुपी बॅंकेचे लिक्विडेशन करण्यात येणार होते. ही प्रक्रिया 22 सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात येणार होती. मात्र या निर्णयाविरोधात रुपी बॅंकेने अर्थमंत्रालयाकडे धाव घेत अपील केले होते. याशिवाय बॅंक हायकोर्टात देखील गेली होती. बॅंकेच्या याचिकेमुळे कोर्टाने आरबीआयच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली होती. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाला या आदेशावर निर्णय घेण्याच्या सूचना करत कोर्टाने ही स्थगिती दिली होती.

अधिक वाचा - Blackheads Removal Tips: डेड स्किन-ब्लॅकहेड्सला म्हणा Bye-Bye, लावा हा फेस पॅक; चेहऱ्यावर येईल Glow

रुपी बॅंक हायकोर्टात याचिका घेऊन गेल्यानंतर कोर्टाच्या आदेशाविरोधात आरबीआय सर्वोच्च न्यायालयात पोचली होती. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाप्रमाणेच निर्णय देत स्थगिती कायम ठेवली होती. आता याच प्रकरणात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने रुपी बॅंकेचे अपील फेटाळले आहे. हा रुपी बॅंकेला मोठा धक्काच मानला जातो आहे. अर्थात या आदेशाची प्रत मिळाली नसल्याचे बॅंकेचे म्हणणे आहे. आता रुपी संघर्ष समिती या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात जाणार आहे.

अधिक वाचा - आजपासून मुंबईत चारचाकी वाहनांमध्ये सीटबेल्ट सक्ती

रुपी बॅंकेचे भवितव्य 

आरबीआयच्या निर्णयाला केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कायम ठेवल्यामुळे आता रुपी बॅंकेचे लिक्विडेशन होणार आहे. राज्याचे सहकार आयुक्त ही प्रक्रिया सुरू करतील. त्यासाठी प्रशासकाची नेमणूक होईल. डीआयसीजीसीच्या नियमानुसार ठेवीदारांना 5 लाख रुपयांपर्यतच्या ठेवीवर विमा संरक्षण आहे. यातून 90 टक्के ठेवीदारांना पैसे परत मिळाल्याची माहिती आहे. उर्वरित ठेवीदारांनादेखील पैसे परत मिळण्याची आशा आहे.

मागील काही वर्षात आरबीआयने अनेक बॅंकांविरोधात कारवाई केली आहे. यात बॅंकांवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत की त्यांचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे.

रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने हा आदेश देताना म्हटले होते की महाराष्ट्र राज्याचे सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांचे निबंधक यांना बँक बंद करण्याचा आदेश जारी करण्याची आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. रुपी सहकारी बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि उत्पन्नाची पुरेशी शक्यता नसल्याने बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते.

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी