Election Laws (Amendment) Bill सर्वसामान्यांसाठी मोठी बातमी ! आधारशी लिंक होणार वोटर आयडी, लोकसभेत पास झाले बिल

Aadhaar Voter linking : कसभेत कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक,२०२१ सादर केले. या कायद्याद्वारे निवडणूक सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या नव्या विधेययकामुळे नागरिकांचे निवडणूक ओळखपत्र आधारशी लिंक होणार आहे. निवडणूक आयोगाची ही २०१५ पासूनची मागणी होती.

Election Laws (Amendment) Bill
निवडणूक सुधारणा बिल 
थोडं पण कामाचं
  • निवडणूक सुधारणा बिल लोकसभेत लागू
  • आधार कार्ड आणि वोटर आयडी होणार लिंक
  • निवडणूक आयोगाचा कायद्यात दुरुस्तीचा होता प्रस्ताव

Aadhaar Voter linking : नवी दिल्ली : लोकसभेत कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक,२०२१ (Election Laws (Amendment) Bill) सादर केले. या कायद्याद्वारे निवडणूक सुधारणा करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या नव्या विधेययकामुळे नागरिकांचे निवडणूक ओळखपत्र आधारशी लिंक (Aadhaar Voter ID linking) होणार आहे. निवडणूक आयोगाची (Election commission) ही २०१५ पासूनची मागणी होती. या नव्या विधेयकातील महत्त्वाचे मुद्दे पाहूया. (Voter ID card Aadhar card linking bill passed in Lok Sabha)

१. निवडणूक कायदे बिल, २०२१ निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना अशा नागरिकांचे आधार नंबर घेण्याची परवानगी देतो ज्या मतदारांना आपली ओळख पटवायची आहे.

२. या विधेयकामुळे निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना निवडणूक यादीमध्ये असणाऱ्या लोकांचे ओळखपत्र तपासता येणार आहे ज्यांचे एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात नावे नोंदवलेली आहेत.

३. या विधेयकानुसार नागरिक वर्षातून ४ वेळा आपले नाव मतदार म्हणून नोंदवू शकतात. 

४. सध्या दरवर्षी १ जानेवारी याच दिवशी नोंदणी करता येते आहे. १८ वर्षे पूर्ण झालेले तरुण मतदार म्हणून नाव नोंदवू शकतात.

५. १ जानेवारीला मतदार नोंदणी सध्या होत असल्यमुळे ज्यांनी १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत, त्यांना एक वर्ष नाव नोंदणीसाठी थांबावे लागत होते.

६. आरपी अॅक्ट १९५० च्या कलम २० आणि आरपी अॅक्ट १९५१च्या कलम ६० मुळे निवडणुका मतदारांसाठी लिंगभेद नसलेल्या बनवता येतील.

  1.  

७. मार्चमध्ये कायदामंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत उत्तर देताना म्हणले होते की पोल पॅनेलने प्रस्ताव दिला आहे की आधार नंबरला मतदार यादीची जोडणी व्हावी, जेणेकरून एकाच नागरिकाची अनेक ठिकाणी असलेली नोंदणी पडताळून त्यावर आळा घालता येईल.

८. ऑगस्ट २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने प्रस्ताव दिला होता की निवडणूक कायद्यात दुरुस्ती झाली पाहिजे. जेणेकरून निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना सध्याच्या मतदारांचे आधार नंबर पडताळता येतील आणि जे मतदार यादीत नाव नोंदवत आहेत त्यांचेही आधार पडताळता येईल.

१०. निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीमुळे वाईफ हा शब्द जाऊन स्पाऊस असा शब्द येणार आहे. लिंगभेद टाळण्यासाठी हा बदल करण्यात येणार आहे.

विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये आणि कायद्यांमध्ये सरकार दुरुस्त्या किंवा सुधारणा करते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे. मतदार आणि मतदार प्रक्रियेशी संबंधित सुधारणा या नव्या विधेयकातून केल्या जाणार आहेत. मतदार यादीतील नोंदणी, मतदारांच्या नाव नोंदणीशी निगडीत अडचणी, नाव नोंदणी प्रक्रियेतील काही महत्त्वाचे मुद्दे याबाबत या निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीत लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. दोन्ही सभागृहांमधून पास झाल्यावर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी झाल्यावर या विधेयकाला कायद्याचे स्वरुप येणार आहे. यातून निवडणूक आयोगाला अपेक्षित बदल करण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे.


 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी