Delayed Housing Project | फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास विलंब होतोय? तुम्ही बुकिंग केलेला गृहनिर्माण प्रकल्प रखडला आहे? मग चिंता नको...पाहा यावरचे उपाय

घराचा ताबा मिळण्यास विलंब होत असेल तर काय कराल 

Delayed home in possession : नवी दिल्ली  : घर खरेदी (Home buying) ही कोणत्याही व्यक्तीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते. घर ताब्यात मिळाल्यानंतर स्वत:च्या मालकीच्या घरात राहायला जाण्यासारखा दुसरा आनंद नसतो. मात्र घर बूक केल्यानंतर त्याचा ताबा मिळण्यापर्यतची प्रक्रिया ही अनेकदा सर्वसामान्यांना चिंता करायला लावणारी असते. त्यातच जर तुम्ही ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पात फ्लॅट बूक केला आहे तो प्रकल्पच रखडला (Delayed Housing Project) किंवा तुमच्या फ्लॅटचा ताबा मिळण्यास विलंब (Delay in home possession) झाला तर त्यासारखी वाईट गोष्ट दुसरी कोणती नाही. कारण आपले घराचे स्वप्न अपूर्ण राहते की काय अशी चिंता मनात घर करू लागते. रखडलेला प्रकल्प आणि विलंबाने मिळणार घराचा ताबा यासंदर्भातील रेराअंतर्गत (RERA)कायदेशीर बाबी जाणून घ्या. (What are the legal aspects under RERA for delayed housing projects, know the details)

घर खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीसाठी त्याच्या स्वप्नातील घराचा ताबा मिळवण्यात बराच विलंब होणे ही फारच त्रासदायक बाब आहे. कारण त्यामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान आणि मानसिक त्रास होतो. देशातील अनेक शहरांमध्ये विलंबित आणि रखडलेल्या रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या प्रकरणांची संख्या वाढत असताना, गृहखरेदीदारांना त्यांचे हक्क आणि ते कायम ठेवण्यासाठी कायदेशीर कारवाईची माहिती असणे महत्त्वाचे आहे.

अधिक वाचा : Gold Mutual Funds | सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा दमदार पर्याय...'गोल्ड म्युच्युअल फंड', पाहा जबरदस्त परतावा देणारे फंड

रखडलेले किंवा विलंबित प्रकल्प म्हणजे काय?

ANAROCK प्रॉपर्टी कन्सल्टंट्सच्या माहितीनुसार, दीर्घकाळ विलंबित आणि त्याहूनही वाईट, पूर्णपणे रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प -- 2014 मध्ये किंवा त्यापूर्वी सुरू करण्यात आलेले -- भारतीय निवासी गृहनिर्माण बाजाराला किंवा रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी त्रासदायक ठरत आहेत. रखडलेले प्रकल्प म्हणजे बांधकाम प्रक्रिया सुरू नसलेले प्रकल्प आहेत. तर विलंबित प्रकल्प कमी किंवा कमी प्रगती असलेल्या प्रकल्पांचा संदर्भ घेतात.  प्रामुख्याने, विलंब या शब्दाचा अर्थ असा होतो की विक्रीच्या करारामध्ये प्रवर्तक/बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण करण्यास आणि ठराविक कालावधीत मालमत्तेचा ताबा देण्याचे मान्य केले आहे. परंतु तसे करण्यात तो अयशस्वी झाला आहे.

अधिक वाचा :  Interest rate | आयसीआयसीआय बँकेच्या मुदत ठेवींच्या व्याजदरात वाढ, पाहा नवीन दर

दिल्ली, मुंबईत रखडलेल्या फ्लॅटची मोठी संख्या

विविध रिअल इस्टेट डेटा सूचित करतात की देशातील पहिल्या सात शहरांमध्ये सुमारे 1,75,000 गृहनिर्माण युनिट्स रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये आहेत. या रखडलेल्या युनिट्सचे एकूण सध्याचे बाजारमूल्य 1.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. यातील 60 टक्क्यांहून अधिक युनिट्स 75 लाख रुपयांपेक्षा कमी किंमतीच्या ब्रॅकेटमध्ये येतात. दिल्लीच्या परिसरात (1.15 लाखांहून अधिक), त्यानंतर मुंबई महानगर प्रदेश (40,000 हून अधिक) मध्ये सर्वाधिक थांबलेल्या फ्लॅटची संख्या आहे.

अधिक वाचा : LIC Plan | हा आहे एलआयसीचा सुपरहिट प्लॅन! ४ वर्षांसाठी प्रीमियम भरा

प्रकल्पास जास्त विलंब झाल्यास घर विकत घेणारे जे कायदेशीर उपाय करू शकतात ते असे आहेत-

1. रिअल इस्टेट रेग्युलेटर RERA कडे तक्रार करा
2. प्रकल्पाला विलंब झाल्यास घर खरेदीदारासमोरील पहिला पर्याय म्हणजे रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अथॉरिटी (RERA) कडे ग्राहक तक्रार नोंदवणे.
3. यापूर्वी, मानक नियमांच्या अनुपस्थितीमुळे अनेक वर्षे खटले चालले होते आणि त्यामुळे ताबा मिळण्यास विलंब झाला होता, RERA च्या अंमलबजावणीनंतर परिस्थिती लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.
4. RERA घरखरेदीदाराला विलंबाने मिळणाऱ्या ताब्यावरील व्याज किंवा त्यावरील व्याजासह भरलेल्या पैशांचा संपूर्ण परतावा मिळविण्याच्या निवडीची परवानगी देते. आणि जर बिल्डर इच्छित नुकसान भरपाई देण्यात अपयशी ठरला तर, RERA अंतर्गत तुरुंगवासापासून ते प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्यापर्यंतच्या कठोर दंडाच्या तरतुदी आहेत.
5. RERA च्या कक्षेबाहेरील कायदेशीर मार्ग
6. जर एखाद्या गृहखरेदीदाराला बिल्डरकडून मालमत्तेचा ताबा मिळण्यास खूप विलंब होत असेल आणि त्याला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करायचा असेल, तर तो प्राधान्याने सुनावणी करणारी संस्था किंवा न्यायालयाचा पर्याय निवडू शकतो.
7. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जरी RERA चे कलम 79 दिवाणी न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रतिबंधित करते, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग (NCDRC) - ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत 1988 मध्ये स्थापन केलेला अर्ध-न्यायिक आयोग - एक वैध मंच आहे. त्रस्त गृहखरेदीदारांनी बांधकाम व्यावसायिकांवर गुन्हा दाखल करावा.