कोणत्या बॅंकांचे होणार खासगीकरण? अर्थमंत्रालय, निती आयोग आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या बैठकीत होणार महत्त्वाचा निर्णय

बॅंकांच्या खासगीकरणावर अर्थ मंत्रालयाची रिझर्व्ह बॅंक आणि निती आयोगाबरोबर बैठक 

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन बॅंकांच्या खासगीकरणाची घोषणा केली होती. अर्थात आता एकूण ४ बॅंकांचे खासगीकरण होणार आहे. मात्र अद्याप खासगीकरण होणार असलेल्या बॅंकांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या आठवड्यात बॅंकांच्या नावावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे. यासाठी अर्थमंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा आणि आर्थिक व्यवहार विभागाची, निती आयोग आणि रिझर्व्ह बॅंकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक होणार आहे. ही बैठक १४ एप्रिलला बुधवारी होऊ शकते.

या बॅंकांवर होणार चर्चा

फेब्रुवारी महिन्यात प्रसार माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांमध्ये खासगीकरणासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील  ४ ते ५ बॅंकांच्या नावाची चर्चा होऊ शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार सरकार मध्यम आकाराच्या बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक आणि सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडियाच्या खासगीकरणावर विचार करू शकते. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी ५ ते ६ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. चार बॅंकांपैकी दोन बॅंकांना याच आर्थिक वर्षात खासगीकरणासाठी निवडण्यात येणार आहे. बॅंकांच्या खासगीकरणाविरोधात कर्मचारी संघटनांचा विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सरकार टप्प्या टप्प्याने खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रमधील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे तिचे खासगीकरण करणे सोपे असणार आहे.

चार बॅंकांमधील सर्वात जुनी कोणती ?

बॅंक ऑफ महाराष्ट्रची स्थापना १८४० मध्ये झाली होती. त्यावेळेस बॅंकेचे नाव बॅंक ऑफ बॉम्बे होते. ही महाराष्ट्रातील पहिली व्यावसायिक बॅंक होती. बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या १,८७४ शाखा आणि १.५ कोटी ग्राहक आहेत. तर बॅंक ऑफ इंडियाची स्थापना १९०६मध्ये झाली होती. ही एक खासगी बॅंक होती. १९६९मध्ये इतर १३ बॅंकांच्या विलिनीकरणानंतर या बॅंकेचे राष्ट्रियीकरण करण्यात आले होते. ५० कर्मचाऱ्यांनिशी ही बॅंक सुरू झाली होती. बॅंकेच्या एकूण ५,०८९ शाखा आहेत.

बातमीची भावकी

गेल्या वर्षभरात सरकारी बॅंकांमध्ये 1.48 लाख कोटींचा घोटाळा, RTIमध्ये खुलासा

मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, सहकारी बँकांतील सामान्यांच्या ठेवींना सरकारी संरक्षण

तुमचा खिसा : अत्पबचत योजनांचे व्याजदर जैसे थे, मात्र इतर ११ नियमात बदल

सेंट्रल बॅंकची स्थापना १९११मध्ये झाली होती. बॅंकेच्या एकूण ४,९६९ शाखा आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बॅंकेची स्थापना १९३७ मध्ये करण्यात आली होती. बॅंकेच्या एकूण ३,८०० शाखा आहेत. 

चार बॅंकांच्या खासगीकरणानंतर किती बॅंका उरतील?

चार बॅंकांच्या खासगीकरणानंतर किती बॅंका सरकारी असतील हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सध्या एकूण १२ सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका आहेत. त्यातील चार बॅंकांचे खासगीकरण झाल्यानंतर ८ सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका शिल्लक राहणार आहेत. 

सद्य स्थितीतील सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका पुढीलप्रमाण आहेत.
१. बॅंक ऑफ बडोदा
२. बॅंक ऑफ इंडिया
३. बॅंक ऑफ महाराष्ट्र
४. कॅनरा बॅंक
५. सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया
६. इंडियन बॅंक
७. इंडियन ओव्हरसीज बॅंक
८. पंजाब नॅशनल बॅंक
९. पंजाब अॅंड सिंध बॅंक
१०. युनियन बॅंक ऑफ इंडिया
११. युको बॅंक
१२. स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

बॅंकांच्या खासगीकरणाचा त्यांच्या ग्राहकांवर काय परिणाम होईल?

या बॅंकांमधील खातेधारकांच्या पैशांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही. या बॅंकेतील खात्यात पैसे ठेवल्यास खातेधारकांना खासगीकरणानंतर मुदतठेवी, कर्ज यासारख्या सेवा अधिक चांगल्या पद्धतीने मिळू शकतील. यातील एक भाग असा आहे की त्यांना अधिक शुल्क द्यावे लागेल. उदाहरणार्थ सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांमधील बचत खात्यांमध्ये सध्या एक हजार रुपयांचा किमान बॅंलन्स ठेवावा लागतो. काही खासगी बॅंकांमधील किमान बॅलन्सची रक्कम दहा हजार रुपयांपर्यत आहे.