New Labour Laws | पगार, पीएफ, कामाचे तास आणि बरंच काही...1 जुलैपासून नवीन कामगार कायद्यांतर्गत काय बदलणार, जाणून घ्या

Effect of new Labour laws : वेतन (Salary), त्याची रचना, कामाचे तास (Working hours), आठवड्याच्या सुट्ट्या (Weekly off)यासारख्या बाबी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. मात्र आता यात बदल होणार आहेत. कारण केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदे (New Labour Laws) लागू करणार आहे. यामुळे तुमच्या वेतनावर, कामाचे तास आणि सुट्ट्या, पीएफ (PF) यासारख्या बाबींवर मोठा परिणाम होणार आहे. सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनूसार केंद्र सरकार यावर्षी 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदे लागू करण्याचा विचार करते आहे

Changes under New Labour Laws
पगार, पीएफ, कामाचे तास, सुट्ट्या यात होणार बदल 
थोडं पण कामाचं
  • केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदे (New Labour Laws) लागू करणार
  • वेतन, कामाचे तास आणि सुट्ट्या, पीएफ यासारख्या बाबींवर मोठा परिणाम होणार
  • केंद्र सरकार यावर्षी 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदे लागू करण्याच्या विचारात

Changes under New Labour Laws : नवी दिल्ली : वेतन (Salary), त्याची रचना, कामाचे तास (Working hours), आठवड्याच्या सुट्ट्या (Weekly off) यासारख्या बाबी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. मात्र आता यात बदल होणार आहेत. कारण केंद्र सरकार नवीन कामगार कायदे (New Labour Laws) लागू करणार आहे. यामुळे तुमच्या वेतनावर, कामाचे तास आणि सुट्ट्या, पीएफ (PF) यासारख्या बाबींवर मोठा परिणाम होणार आहे. सूत्रांकडून समोर आलेल्या माहितीनूसार केंद्र सरकार यावर्षी 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदे लागू करण्याचा विचार करते आहे. या संदर्भात, केंद्र चार नवीन लेबर कोड तयार करण्यावर काम करत आहे. ज्यामध्ये कर्मचार्‍यांचे पगार, पीएफ योगदान आणि कामाच्या तासांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले जातील. (Your Salary, Provident Fund, Office Working will get changed as government to implement New Labour Laws from July 1)

अधिक वाचा : 7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना धक्का! डीए दरवाढीला लागू शकतो ब्रेक, जाणून घ्या संपूर्ण कारण

सरकार लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी प्रयत्नशील

प्रसार माध्यमांमधून आलेल्या माहितीनुसार पीएम मोदी नवीन कामगार कायदे म्हणजे श्रमसंहिता लवकरात लवकर लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र नवीन कामगार कायदे अंमलात येण्यासाठी किमान तीन महिने लागतील कारण सर्व राज्यांनी अद्याप मसुदे तयार केलेले नाहीत. वृत्तसंस्थेशी बोलताना, एका सरकारी अधिकाऱ्याने यापूर्वी सांगितले होते की चार कामगार संहिता 2022-23 या आर्थिक वर्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. कारण मोठ्या संख्येने राज्यांनी यावरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप दिले आहे. त्यांनी असेही सांगितले होते की केंद्राने फेब्रुवारी 2021 मध्ये या संहितांवरील मसुदा नियमांना अंतिम रूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. त्यांनी पुढे नमूद केले की कामगार कायदा हा समवर्ती विषय असल्याने केंद्र सरकार आणि राज्यांनीही त्याची एकाच वेळी अंमलबजावणी करावी असे वाटते.

अधिक वाचा : Edible oil price | महत्त्वाची बातमी! देशातील खाद्यतेल महागणार...इंडोनेशियाची 28 एप्रिलपासून पाम तेलाच्या निर्यातीवर घातली बंदी, भारतीय बाजारपेठेत खळबळ

नवीन कामगार कायद्यांबाबत तुम्ही जाणून घ्यावे असे

विशेष म्हणजे, नवीन कामगार कायद्यांतर्गत चार कामगार संहिता नियमांमुळे देशातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि परिणामी रोजगाराच्या संधी वाढतील. आत्तापर्यंत 13 राज्यांनी कामगार संहिता नियमांचे मसुदे तयार केले आहेत. या राज्यांमध्ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, मणिपूर, बिहार, हिमाचल प्रदेश आणि जम्मू आणि काश्मीर राज्यांचा समावेश आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता ज्यात वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती समाविष्ट आहेत. हे नियम संसदेने पास करण्यात आले आहेत.

अधिक वाचा : TCS Recruitment 2022 | टीसीएसच्या नव्या नोकरभरतीत पदवीधरांना संधी, अर्जाची शेवटची तारीख, नोंदणी तपशील जाणून घ्या

1 जुलै 2022 पासून नवीन कामगार कायदे लागू झाल्यास होणारे महत्त्वाचे बदल-

  1. कामाचे तास: केंद्र सरकारने 1 जुलैपासून नवीन कामगार कायदे लागू केल्यास कार्यालयीन कामकाजाचे तास 8 ते 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत वाढू शकतात. केंद्र सरकार शक्य तितक्या लवकर नवीन नियम लागू करण्याची योजना आखत आहे अशी माहिती सूत्रांकडून समोर येते आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना दर आठवड्याला पाच ऐवजी चार दिवस काम करायला लावू शकतील आणि तीन दिवस सुट्ट्या असतील.
  2. टेक-होम पगार आणि पीएफ योगदान: नवीन कामगार कायद्यानुसार, मूळ वेतन हे एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असेल. अर्थात याचा परिणाम बहुतेक कर्मचार्‍यांच्या पगार रचनेवर होईल. मूळ वेतनात वाढ झाल्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ योगदानामध्ये वाढ होणार असल्याने हाती येणाऱ्या पगाराची रक्कम कमी होईल.
  3. ग्रॅच्युइटी आणि पीएफचे योगदान जसजसे वाढेल, तसतसे निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसेही वाढतील. कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगण्यासाठी याचा फायदा होईल.
 

ताज्या बातम्यांच्या अपडेटसाठी Times Now मराठीच्या फेसबुक पेजला लाइक करा.

पुढची बातमी