TET Exam 2023: TET परीक्षेच्या नावाखाली अवाच्यासव्वा फी वसूली, उमेदवारांची वाढती डोकेदुखी

TET परीक्षा: TET परीक्षेच्या नावाखाली अवाच्यासव्वा फी वसूली 

TET Exam 2023 Update In Marathi: महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि खाजगी व्यवस्थापन शाळांमध्ये 'पवित्र' संगणकीकृत प्रणालीद्वारे शिक्षक भरतीसाठी 'शिक्षक पात्रता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी' (TET)-2022 परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाईल. यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यासाठी आकारले जाणारे परीक्षा शुल्क उमेदवारांची डोकेदुखी वाढवत आहे. (recovery of fee in the name of tet exam increasing headache of the candidates read in marathi)

परीक्षा शुल्कासाठी 950 ते 850 रुपयांचा बोजा उमेदवारांना सोसावा लागतो. अनेक उमेदवार रोजंदारी व खाजगी कामे करून रोजगार मिळेल या आशेने दिवस काढत आहेत. मनमानी शुल्क आकारून सरकार एकप्रकारे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थिती असलेल्या उमेदवारांची गळचेपी करत असल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

अनाथ आणि अपंगांनाही सोडले नाही 

खुल्या प्रवर्गातील (अनारक्षित) उमेदवारांसाठी 950 रुपये परीक्षा शुल्क, अनाथ आणि अपंग उमेदवारांसह मागासवर्गीय/आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांसाठी 850 रुपये ठेवण्यात आले आहेत. शिवाय, बँक शुल्क आणि त्यावर देय असलेले कर अतिरिक्त असतील. जे उमेदवार विहित मुदतीत परीक्षा शुल्क भरू शकणार नाहीत, त्यांचा संबंधित परीक्षेसाठी विचार केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. विहित परीक्षा शुल्क ८ फेब्रुवारीपर्यंत ऑनलाइन भरायचे आहे.

वर्षातून एकदा परीक्षा घेण्याचे ठरले

सन 2017 मध्ये राज्यातील सर्व व्यवस्थापनाच्या खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानित आणि घोषित पात्र शाळांमध्ये अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी स्कोअर (TET) च्या आधारे शिक्षकांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच्यासाठी एक पवित्र पोर्टल तयार करण्यात आले. ही परीक्षा दर सहा महिन्यांतून किंवा वर्षातून एकदा घेण्याचे ठरले.

तुम्हाला नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कुठे मिळाले

या परीक्षेसाठी उमेदवारांना विहित मुदतीत अर्जासोबत नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.त्यामुळे आठ दिवसांत हे प्रमाणपत्र मिळणार कुठून?, असा प्रश्न या उमेदवारांच्या मनात निर्माण होत आहे.

तिजोरीत करोडो जमा होतील

शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी परीक्षा शुल्क म्हणून अर्जांसह स्वीकारलेल्या रकमेतून कोट्यवधी रुपये शिक्षण विभागाच्या महसुलात जमा होणार आहेत. परंतु, त्यासाठी सर्वसामान्य, गरीब आणि गरजू उमेदवारांवर मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे.सर्वांची आर्थिक स्थिती सारखी नसून अनेकजण रोजंदारी व नोकरी करून शिक्षण घेतात.असे आरोप होत आहेत. परीक्षेच्या नियोजनासाठी उमेदवारांचे खिसे कापले जात आहेत.

पाच वर्षांनंतर ही परीक्षा होत आहे. शिक्षक होण्यासाठी ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट सरकारने घातली आहे. यासाठी पात्र ठरणारे अनेक उच्चशिक्षित बेरोजगार आहेत. अनेकांची आर्थिक स्थिती डळमळीत आहे.अशा परिस्थितीत नाममात्र शुल्क घ्यायला हवे होते. सरकार आपली तिजोरी भरण्यासाठी मनमानी शुल्क लादून सुशिक्षित बेरोजगारांची गळचेपी करत असले तरी.

प्रमोद केसळकर (अध्यक्ष- युथ फॉर सोशल जस्टिस)

कोरोनामुळे अनेकांची आर्थिक स्थिती आधीच बिकट आहे. त्यामुळे नाममात्र परीक्षा शुल्क आकारण्यात यावे. मनमानी शुल्क आकारून पात्र गरीब व सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांना परीक्षेला बसण्यापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही नोकरी मिळण्याची शाश्वती नाही, हा केवळ पैसे उकळण्याचा डाव आहे.

विनोद वट्टी (जिल्हा अध्यक्ष-संभाजी ब्रिगेड)